काठमाण्डाै – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही नगर्न दबाब दिन नेताहरूको फोन आउने गरेको बताउनुभएको छ ।
सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उद्योगमन्त्री भट्टले ट्विटरमा किसानलाई न्याय दिनुपर्छ भनेर लेख्ने नेताहरूबाटै उद्योगीलाई गिरफ्तार नगर्न भन्दै फोन आएको बताउनुभएको हो ।
सामाजिक सञ्जालमा न्यायको वकालत गर्दै उद्योगीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने तर मन्त्रीलाई फोन गरेर कारबाही नगर भन्ने दुई थरि चरित्र देखाउने प्रवृत्तिले समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँ दुई चरित्रले अलि समस्या हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई । यहाँ न्यायको कुरा गर्ने, उद्योगीलाई ठेगान लगाउनुपर्छ पनि भन्ने अनि जब ठेगान लगाउन थाल्यो फोन आउँछ । होइन त्यसलाई त रोक्नुपर्याे नि । उद्योगी त तिर्छु भनेको छ नि चार दिन रोकिदिनु पर्याे भन्ने । यी खालका जो आउँछन् अब यो हामीले भन्न खोजेको गर्न खोजेको के हो अब अलिकति सम्बन्धित पक्षले बुझ्नु जरुरी छ । मैले ट्विटर हेरे निकै नेताहरूले किसानले न्याय पाउनुपर्छ भनेर लेखेका छन् अनि तिनै नेताले फोन गर्छन् र उद्योगीलाई गिरफ्तार गर्न हुन्न भन्छन् । यो खालको क्यारेक्टरले पनि समस्या हल गर्नमा बाधक बन्यो ।’
उद्योगीहरु जो भए पनि मन्त्रालयले कारबाहीका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको उहाँले बताउनुभयो । उद्योगीको संरक्षण र विकास गर्ने काम उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने तर कुनै उद्योगीले अन्याय गर्छ भने त्यसलाई छाड्न नमिल्ने पनि मन्त्री भट्टले प्रष्ट पार्नुभयो । यसका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग ऐन नहुँदा कानुनी दायरामा ल्याउन कठिन भएको पनि मन्त्री भट्टले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘उद्योग मन्त्रालयले उद्योगको संरक्षण र त्यसको विकास गर्नमा पहल गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । त्यसको अर्थ उद्योगीले अन्याय गर्छ भने त्यसलाई छोड्ने प्रश्न पनि हुँदैन । उसले कानुन मिच्छ, अन्याय गर्छ, कसैलाई उत्पीडन गर्छ भने त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने पहल गर्ने समन्वय गरिदिने काम गर्छ । हामीसँग उद्योग मन्त्रालयमा यस्तो ऐन छैन जो हामी आफै प्रत्यक्ष गएर कारबाही गर्न सकाैँ ।’
उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कानुनबाट कारबाही गर्न नमिल्ने पनि प्रष्ट पार्नुभयो । मन्त्री भट्टले माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनमा आउने किसानहरूलाई आफूले बिचौलिया नभनेको पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ । उद्योगीले आफूलाई भनेको कुरामा मिडियाले 'ट्विस्ट' गरेका कारण बिचौलिया छन् भन्ने कुरा आएको पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभएको छ । तर त्यसैलाई सत्य मानेर राजनैतिक खेती गर्नेहरूले हल्ला गरेको पनि मन्त्री भट्टले बताउनुभयो । मन्त्रालयले किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गराउन अधिकतम पहल गरिरहेको पनि उहाँकाे भनाइ छ ।
