काठमाडौँ–वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आले मगरले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज नगर्न भनी आफूलाई एक अर्ब रुपैयाँको प्रलोभन देखाएको दाबी गरेका छन् ।
मंगलबार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको आठौं राष्ट्रिय परिषदममा मन्त्री आलेले आफूलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन आएको बताएका हुन् ।
११ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको थियो ।
आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै काठ व्यवसायी र वनका केही बदमास कर्मचारीले भेट्न प्रयास गरेको मन्त्री आलेले बताए । ‘जुन दिन पद वहाली गरेँ, त्यही दिनदेखि काठ व्यवसायी, वनका केही बदमास कर्मचारीले मलाई भेट्ने प्रयास गरे । मैले कसैलाई भेटिन । हामी १ अर्ब पैसा उठाएर दिन्छौं भन्ने कुरा पनि आयो । तर मैले मुखमा कालोमोसो दल्न हुँदैन भनेर इन्कार गरेँ’ उनले भने ।
वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा वन फडानी गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई बदनाम पार्ने काम भएकाले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको उनको दाबी छ ।
आफू प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिमा रहँदा उपसमितिमा बसेर वैज्ञानिक वन कार्यक्रमबारे अध्ययन गर्दा पनि जिल्ला वन अधिकृत, क्षेत्रीय निर्देशक, काठ व्यवसायी कर्मचारीलगायतले प्रलोभन देखाएको उनले बताए । मन्त्री आलेले वन नियमावली बनाउँदा सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए ।
