धनगढी–संघीय राजनीति चर्किएसँगै सुदूरपश्चिममा पनि राजनीतिक माहोल तातेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।
संघीय सरकारमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने दोस्रो दल बनेको माओवादीले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ।
पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट अल्पमतमा परेका हुन्। सुदूरपश्चिममा पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै पार्टीमा १४ जना मात्रै सांसद छन्। अब एमालेले समर्थन फिर्ता लियो भने सरकारमा रहिरहन भट्टले कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउन पर्ने हुन्छ।
मुख्यमन्त्रीको सरकार बचाइराख्न बहुमत प्राप्त गर्ने विषयमा केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा रहेको माओवादी सांसद झपट बोहोरा बताउँछन्। उनले भने, ‘केन्द्रको निर्णयअनुसार प्रदेशमा हामी चल्ने हो। अहिले नै सरकार गिराउन पर्छजस्तो मलाइ लाग्दैन। केन्द्रबाट आउने निर्णयअनुसार हामी बहुमत बनाउनतर्फ लाग्छौं।’
प्रदेश सभामा गठबन्धन नगरी कुनै पनि पार्टीको बहुमत नपुग्ने भएकाले मुख्यमन्त्री भट्टको पद अहिले नै संकटमा नपर्ने उनले दाबी गरे। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित २५ जना सांसद छन्। बहुमतको सरकार बनाउन २७ मत चाहिन्छ। एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो भने बहुमत पुर्याउन कांग्रेस वा जसपासँग मिल्नैपर्छ।
‘केन्द्रबाट निर्णय आएपछि प्रदेश सरकार बनाउने विषयमा हामी कांग्रेस र जसपासँग छलफल गर्नेछौं। त्यसका लागि केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा छौं,’ एमालेका सांसद पठान बोहराले भने।
सरकार बनाउन कांग्रेसको पनि प्रदेश सभामा महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले माओवादी केन्द्र वा एमाले कुनसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने विषयमा तयारी गरिरहेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले बताए। रावलले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय अनुसार जाने जिकिर गरे।
यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सांसद मालामती रानाले माओवादी या एमालेसँग गठबन्धन गर्नुपरे जनताको हितका लागि मात्रै गर्ने बताइन्। कसलाई सघाउने भन्ने निर्णय केन्द्रबाटै हुने उनले बताइन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा माओवादीका १४, कांग्रेसका १२ र जसपाबाट २ जना सासंद छन्।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी
प्रदेशसभाको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको चर्चासमेत चल्न थालेको छ। एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरुले भने अहिलेसम्म यस विषयमा छलफल नभएको बताइरहेका छन्।
प्रदेशसभा सदस्य रतन थापा भने चाँडै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने दाबी गर्छन्। ‘मुख्यमन्त्री सोझै अल्पमतमा छन्’, उनले भने, ‘पार्टी अलग भइसके पनि समर्थन किन गरिराख्नु? सकेसम्म उहाँले आफैँ राजीनामा दिनुपर्छ। नत्र चाँडै अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुन्छ।’
