धनगढी–सोमबार बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्यो। समर्थन फिर्ता लिँदै एमालेबाट निर्वाचित सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई २४ घन्टाभित्र सरकारबाट फिर्ता आउनसमेत निर्देशन दियो। तर, सुदूरपश्चिममा उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन।
२४ घण्टाभित्र सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिइएको एमाले स्थायी कमिटीको निर्णय प्रदेश सांसद र मन्त्रीले अस्वीकार गरेका छन्। सुदूरपश्चिममा नेकपा एमालेको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार छ।
पार्टीको निर्णयअनुसार मंगलबार अपराह्नसम्म माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई गरिएको समर्थन फिर्ता गर्ने प्रक्रिया कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने थियो। तर, प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मंगलबार त्यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय लिन सकेन। मंगलबार बोलाइएको दलको बैठक अनौपचारिक रूपमै स्थगित भयो।
उक्त बैठक स्थगित भएपछि आज (बुधबार) संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने र मन्त्री फिर्ता नहुने निर्णय गरेको छ।
संसदीय दलको बैठकले पार्टी केन्द्रको निर्णयको विपक्षमा निर्णय गरेको हो। अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत् राख्ने निर्णय भएको प्रदेश सभा सदस्य तथा संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले बताए।
स्थायी कमिटीलाई चुनौती दिँदै समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेपछि माओवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारको संकट टरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका २५ सांसद छन्। बुधबारको बैठकमा २१ जना सहभागी थिए।
माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन र आफ्ना मन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिने एमाले स्थायी कमिटीको निर्णय प्रदेश सांसद र मन्त्रीले अस्वीकार गरेका छन् ।
पार्टी केन्द्रको निर्णयअनुसार मंगलबार अपराह्नसम्म माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई गरिएको समर्थन फिर्ता गर्ने प्रक्रिया कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने थियो । तर प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मंगलबार त्यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय लिएको छैन । संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले बुधबार बिहान संसदीय दलको औपचारिक बैठक बस्ने बताए । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट शाह आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, कृष्णराज सुवेदी सामाजिक विकासमन्त्री र माया भट्ट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छन् । मन्त्री शाहले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । उनीहरू तीनै जना माधवकुमार नेपाल समूह पक्षधर हुन् । यसअघि गत चैत १५ मै एमालेको प्रदेश कमिटी बैठकले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको भए पनि मन्त्रीहरू सरकारबाट फिर्ता भएका थिएनन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाल समूहका सांसदको बाहुल्य रहेकाले स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । मंगलबार अपराह्न नेपाल समूहका सांसदहरूको अनौपचारिक बैठक बसेको थियो । बैठकमा सामान्य छलफल मात्र भएको सांसदहरूले बताएका छन् । ‘संसदीय दलको नेताले पार्टी केन्द्रको औपचारिक पत्र प्राप्त नभएको जानकारी गराउनुभयो,’ सांसद दुर्गा विकले भनिन्, ‘बुधबार बिहान औपचारिक बैठक बसेर छलफल गर्ने सल्लाह भएको छ ।’ अर्का सांसद लालबहादुर खड्काले औपचारिक पत्र प्राप्त नभएको अवस्थामा त्यस विषयमा छलफल गरिरहनु आवश्यक नदेखिएको बताए । ‘बरु यो बजेटको तयारीमा लाग्ने बेला हो,’ उनले भने, ‘असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सबैले त्यसैमा जुट्नुपर्छ ।’
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका २४ जना (सभामुखबाहेक) एमाले सांसदमध्ये नेपाल समूहमा १८ जना छन् । उनीहरूमध्ये धेरैजसोले प्रदेश संसदीय दलको निर्णय नै प्रधान हुने भएकाले पार्टी केन्द्रको निर्णय बाध्यकारी नहुने जिकिर गरिरहेका छन् । ‘प्रदेश संसदीय दलको विधानले तोकेबमोजिम निर्णय हुन्छ,’ सांसद विकले भनिन्, ‘एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने हो भने अर्को सरकार पनि बन्ने अवस्था देखिन्न ।’ उक्त बैठकमा केपी शर्मा ओली पक्षधर सांसद भने उपस्थित थिएनन् । ५१ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १३, कांग्रेसका १२ र जसपाका २ जना सांसद छन् । जसपाका दुईमध्ये उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर पक्षमा एक/एक जना छन् ।
