धनगढी–माओवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी भएको भन्दै एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले माधव पक्षका ६ मन्त्रीसहित ७ जनालाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।
प्रदेश कमिटीले शुक्रबार नियुक्त ६ मन्त्री र एमाले संसदीय दलका सचेतकलाई पार्टीबाट साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्न केन्द्रलाई सिफारिस गरेको हो।
६ मन्त्री र संसदीय दलका सचेतक दुर्गा कामीलाई प्रदेश कमिटीले २४ घण्ट स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर स्पष्टीकरणको जवाफ नबुझाएपछि पार्टी केन्द्रमा कारबाही सिफारिस गरेको प्रदेश कमिटीका सचिव राजेन्द्र रावलले जानकारी दिए।
कारबाहीका लागि सिफारिस हुनेमा शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा नियुक्त दीर्घबहादुर सोडारी, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्ण जोशी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरी, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मनाकुमारी साउद, आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री अर्चना गहतराज र एमाले संसदीय दलकी सचेतक दुर्गाकुमारी कामी छन्। कारबाही सिफारिस भएका ६ मन्त्री र सचेतक माधवकुमार नेपाल पक्षका हुन् भने केपी शर्मा ओली पक्षको प्रदेश कमिटी छ।
गत सोमबार भएको एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। तर बुधबार बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले भने तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयपछि शुक्रबार मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिएको थियो। एमाले प्रदेश कमिटीले यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहेका अहिलेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टलाई एमालेको साधारण साधारण सदस्यबाट निष्कासित गर्ने निर्णय गर्दै केन्द्रलाई सिफारिश गरिसकेको छ।
सुदूरपश्चिममा ओली पक्षले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका प्रदेश सांसदको संख्या १० पुगेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सभामुखसहित नेकपा एमालेका २५ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। उनीहरुमध्ये माधव नेपाल समूहका १८ र ओली समूहका ६ जना छन्।
