धनगढी–सत्तारुढ दलकै सांसदले सार्वजनिक रूपमै बजेट प्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएपछि सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेट माथिको छलफल अझै सुरु गर्न सकेको छैन ।
सत्तापक्षकै सांसदले बजेटप्रति सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरेपछि सरकारले छलफलका लागी प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्न नसकेको हो । आवश्यकता भन्दा पनि मन्त्रीको पावर र पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदले बजेट पुर्न लेखन नगरे सम्म छलफलमा सहभागी नहुने चेतावनी दिएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य अक्कल वहादुर रावलले स्थानीय तह वाट छनौट भएर आएका योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने पूर्व सहमति भए पनि मन्त्रीहरूले एकलौटी ढङ्गले आफू र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरेको बताए । बजेट छलफल गर्न लाएकनै नरहेको उनको गुनासो छ । माओवादीकै ओम विक्रम भाट,शिव सिंह ओली,मान वहादुर धामी लगायत प्रदेशसभा सदस्यले सामाजिक सञ्जालमै बजेटको तीव्र आलोचना गरेका छन् । समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका केही योजनामा बजेट कटौती गरेकोमा रुष्ट छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले जनअपेक्षा अनुरूप नभई भागबन्डा,सेटिङ र मिलेमतोको आधारमा बजेट ल्याइएको आरोप लगाए । उनले सदनमा र सार्वजनिक रूपमा पनि बजेटको सशक्त प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
काँग्रेस र समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्यहरूले पनि बजेटको आलोचना गर्दै आएका छन् । काँग्रेसका कतिपय सांसद यस बारे केन्द्रिय नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौं पुगेका छन् । कांग्रेशसका दिवान सिंह विष्ट,प्रकाश बम,वहादुर सिंह थापा,मेघराज खडका बजेटप्रति रुष्ट छन् । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नरेशकुमार शाहीले बजेट समानुपातीक तरिकालेनै विनियोजन भएको दाबी गर्दै असन्तुष्टि भए सदनमै ती कुरा सुन्ने र त्यसका लागी छिट्टै प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्ने बताए । यसपालि बजेटको आकार नै सानो थियो त्यसमा सबै सन्तुष्ट नहुन सक्छन् उनले भने । बजेट माथिको छलफलका क्रममा सबैका गुनासा आफूले सुन्ने उनको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । पुँजीगततर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख अर्थात् ५८ दशमलव १६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने चालु ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख अर्थात् ३२ दशमलव ७९ प्रतिशत विनियोजित छ । सुदूरपश्चिममा काँग्रेस नेतृत्वमा माओवादी,समाजवादी सरकारमा छन । नागरीक उन्मुक्तिले सरकार लाइ समर्थन दिए पनि मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा नमिल्दा अहिले सम्म सरकारमा सहभागी भएको छैन ।
