धनगढी– सत्तापक्षकै सांसदको व्यापक विरोधका बिच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ का लागि प्रस्तुत बजेटमाथि प्रदेशसभाको आज शनिबारको बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्ने गर्ने भएको छ । । बैठक अपराह्न साढे तीन बजेट आह्वान गरिएको छ ।
आजै साँझ दोस्रो बैठक पनि बस्ने छ । त्यसअघि सरकार र सत्ता साझेदार दलका नेताहरुबीच निर्णायक छलफल हुँदैछ ।
केही सांसदहरुले बोल्ने क्रममा बाँकी रहेकाले नबोलेका सांसदहरुको मन्तव्यपछि आजै बस्ने दोस्रो बैठकमा बजेटलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रम पुस्तिका आएदेखि यथास्थितिमा बजेट पारित नगर्ने अडानमा रहेका सत्तारुढ दलका सांसदहरु शनिबार बिहानसम्म टसमस देखिएका छैनन् । शनिबार बिहानसम्म बजेट पारित हुने नहुने अन्योल कायमै छ । बैठकमा यसअघि बोल्ने सत्तारुढ दलका अधिकांश सांसदहरु बजेटमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बजेट पारित गर्न नसकिने भनिरहेका छन् । तर सरकार भने अन्ततः बजेट पारित हुने विश्वासमा छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (सरकारमा सहभागी छैन तर समर्थक हो) र एकीकृत समाजवादी सत्ता साझेदार छन् । माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादी संसदीय दलको सयूक्त बैठकले यसअघि यथास्थितिमा बजेट पारित नगर्ने निर्णय गरेका छन् । कांग्रेस सांसदहरुको पनि बजेटमाथि चर्को आलोचना छ । सांसदहरु आफ्नो सिफारिसका योजनाहरु बजेटमा नसमेटिएको भन्दै रुष्ट भएका हुन् ।
सांसदहरुका असन्तुष्टि चर्किएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले साझेदार दलका नेताहरुसँग औपचारिक अनौपचारिक बैठकहरु बढाएका छन् । मन्त्रीहरुसहित मुख्यमन्त्रीले शनिबार विहान १० बजे सत्ता गठबन्धन दलको संयुक्त बैठक गर्दैछन् । उक्त बैठकमा बजेट पारित गर्ने, ह्रीप जारी गर्ने, सांसदहरुका योजना थप्ने, सांसद कोषका नामले चिनिने सांसद कोषमा (प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम) रकम थप गर्ने लगायतका उपायहरुमा छलफल हुने श्रोतको भनाइ छ । ‘बिहान १० बजे बस्ने बैठकमा बजेट पारित हुने नहुने भन्ने निर्क्योल हुन्छ,’ एक सांसदले भने ।
प्रदेश सभामा सांसदहरु मन्तव्य हेर्दा बजेट नै पारित हुन नसकेर सरकार ढल्नेसम्मको अवस्था पनि आइलाग्नसक्ने जोखिम देखिएकाले सरकार उनीहरुको मागहरु सम्बोधन गर्ने उपायको खोजीमा अग्रसर देखिएको छ । बजेटभित्रका केही शीर्षकहरु मिलान गरेर सांसदहरुले दिने थप योजना सम्बोधन गर्ने र सांसद विकास कोषमा राखिएको तीन करोडमा रकम थप गर्ने समझदारी गर्नेसम्मको मनस्थितिमा मुख्यमन्त्री पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।
हालसम्म विरोधमै उत्रिएका सांसदहरु पनि सरकार ढाल्नेसम्मको रणनीतिमा नभएकाले अन्ततः आफ्नो सिफारिसका योजनाहरु थप गराउने र सांसद कोषको रकम पनि बढाउने सहमति जुटाएर बजेट पारित गर्ने अवस्थामा पुग्ने आलोचकमध्येका एक सांसदले बताए । कांग्रेसको १८ मत छ, माओवादी केन्द्रको १० मत छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसद एक ठाउँमा उभिने बित्तिकै नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादीले विरोध गरिरहनुको अर्थ नहुने अंक गणित छ । मत विभाजनको माग आएको अवस्थामा के गर्ने भन्नेमा पनि खाका बनिसकेको छैन । यसअघि प्रस्तुत विधेयकहरुमा ध्वनि मतले निर्णयहरु हुँदै आएको छ ।
बजेटको चर्को आलोचनमा रहेका कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘केन्द्रबाट निर्देशन आएपछि कांग्रेसका सांसदहरु अन्ततः आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढाल्ने सम्मको निर्मम कदम चाल्दैनन् कि भन्ने लाग्छ ।’ बजेटको विरोधमै रहेका माओवादी केन्द्रकै एक सांसदको भनाइमा अनुसार कांग्रेस सांसद एक ठाउँमा उभिएको अवस्थामा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले पनि बजेटको विपक्षमा मतदान गरेर अहिलेको सरकार ढाल्ने तहसम्मको जोखिम उठाउने छैनन् । तर कांग्रेस सांसद नै विभाजित भएको अवस्थामा भने अहिलेको सरकार बजेट पारित गराउन नसकेर अल्पमतमा पर्ने जोखिम रहेको ती सांसदले औंल्याए ।
