धनगढी– नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा जान तयार भएको हो ।
छलफलमा नागरिक उन्मुक्तिले २ मन्त्री पाउने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले कृषि मन्त्रालय पाउने निश्चित भएको बताए ।
संसदका ४ समितिलाई बढाएर ६ बनाउने र २ वटा समिति नागरिक उन्मुक्तिलाई दिइने बालुवाटारको छलफलमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेतासमेत रहेका सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेश शाहीले जानकारी दिए । त्यस्तै नागरिक उन्मुक्तिले एक राज्यमन्त्री पनि पाउने भएको छ ।
पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले सोमबार पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेका थिए । छलफलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरी र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलगायतका नेताहरू पनि सहभागी थिए ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले पनि बिहीबार सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी हुने सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन नबन्दासम्म सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक अवस्थामा थियो । नागरिक उन्मुक्तिको विश्वास पाउने आशासहित माघ २६ मा कांग्रेसका कमल शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर केन्द्रमा एमालेसहितको गठबन्धन भत्केर कांग्रेस सम्मिलित नयाँ गठबन्धन बनेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निर्णायक हैसियत ओझेलमा पर्यो । माओवादीको समर्थन नहुँदासम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मागेजति मन्त्रालय दिन तयार मुख्यमन्त्री शाहले जेठ ६ मा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा एउटा मात्र मन्त्रालय दिन तयार भए ।
एउटा मात्र मन्त्रालय दिने भनेपछि नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा सहभागी भएको थिएन । सुदूरपश्चिममा अहिले २ वटा मन्त्रालय रिक्त छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मा पनि मुख्यमन्त्री शाहले नै सम्हाल्दै आएका छन् । असार ५ मा सडक दुर्घटनामा परी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएपछि उक्त मन्त्रालय पनि रिक्त छ ।
