मोरङ — कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीले शुक्रबार शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दै पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले शुक्रबार नै पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । मन्त्रीमा तीलकुमार मेन्याङ्बो, एकराज कार्की, पाँचकर्ण राई र राज्यमन्त्रीमा सिर्जना राईलाई नियुक्त गरेका हुन् ।
मेन्याङ्बोलाई खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा र स्वास्थ्य, कार्कीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास, राईलाई वन वातावरण तथा पर्यटन र उद्योग, भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय र सिर्जना राईलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय आफूसँगै राखेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नलिएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने एमालेसँग सहकार्य गर्दै आएको राप्रपाका प्रमुख सचेतक अमरबहादुर विष्टले बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताएका छन् । ‘अबको पहिलो प्रयास सबै दललाई मिलाएर सहमतिको सरकार बनाउने काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यकाल बाँडेर होइन सबै मिलेर सरकार चलाउने सहमतिका लागि प्रयास हुन्छ र सबै मिलेर विश्वासको मत दिएर प्रदेशलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्नेमा विश्वस्त छु ।’ सर्वोच्च अदालतले बिहीबार दिएको परमादेशले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्की उक्त धाराको उपधारा (४) अनुसार ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा गठबन्धन दल कांग्रेस नेता उद्धव थापाले सर्वदलीय वा सहमतिको सरकारको विषयमा गठबन्धन दलको शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएर निर्णय गरेपछि मात्रै हुने बताए । ‘प्रदेशलाई मध्यावधि चुनावमा जान नदिन नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीज्यूले गठबन्धन दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर सहमतीय सरकार गठनका लागि निर्णय गराउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले सहमतीय सरकारका लागि सुझाव दिएका छौं । यसअघि दिएको सुझाव नमान्नु भएकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार सरकार गठन हुन पुगेको हो ।’
दुई पटक सर्वोच्चको आदेशले पदमुक्त भएका थापाले संविधान उल्लंघन गरेको स्विकारेनन् । ‘सम्मानित अदालतले जे निर्णय गरेको छ त्यसको विकल्प छैन, त्यसैले स्विकारेका छौं,’ उनले भने, ‘तर पनि हाम्रो मागदाबी संविधानको धारा १८८ अनुसार विश्वासको मत लिएकाले त्यसको व्याख्या हुनुपर्ने थियो तर त्यो हुन सकेन र सर्वोच्चको निर्णय मानेका छौं ।’
थापाले सभामुख पदको शपथ नलिएको, दल त्यागसमेत नगरेको व्यक्तिले अस्थायी रूपमा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेको विषयलाई स्थापित गरेर आफूहरूको मागदाबीलाई कुनामा राखेर सर्वोच्चले फैसला गरेको अवस्थामा मान्नै परेको र त्यसमा कुनै पछुतो नभएको बताए । ‘कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसारको सरकार गठन हुनेछ र त्यहाँ पुगेपछि बहुमत ४७ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको गठबन्धन दलले नै सरकार गठन गर्छ तर त्यहाँ फेरि पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था आउँदैन भने प्रदेश निश्चित रूपमा मध्यावधि चुनावमा जान्छ ।’
निवर्तमान मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ मा लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनको पूर्ण सुनुवाइपछि जारी गरेको परमादेशको आधारमा प्रदेश प्रमुख खापुङले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएका हुन् ।
बिहीबार न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलका नेताको नेतृत्वमा ४८ घण्टाभित्र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न प्रदेश प्रमुखका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी उपसभामुखसहित ४० सदस्य एमालेका छन् । कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि पुस २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि असार १५ गते पदमुक्त भए । जसपा र माओवादीले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले विश्वासको मतका लागि असार १४ गते प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनले पेस गरेको प्रस्तावको पक्षमा ४६ र विपक्षमा ४३ मत परेको थियो । विश्वासको मतका लागि आवश्यक ४७ मतमध्ये उनले ४६ मत मात्रै प्राप्त गरेका थिए ।
एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले परमादेश माग गर्दै दोस्रो पटक सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराए । उक्त मुद्दामा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभाध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद इस्राइल मन्सुरी, मन्सुरीले मतदान गर्ने समयमा अध्यक्षता गरेकी प्रदेश सांसद गीता तिम्सिना र कोशी प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । उनले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गरेकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रदेश प्रमुख खापुङलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेशको माग दाबीसमेत गरेका थिए ।
उपसभामुख सिर्जना दनुवारले आफू बिरामी भएको भन्दै अध्यक्षमण्डलका सदस्य कांग्रेसका मन्सुरीलाई प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्न तोकेकी थिइन् । मन्सुरीले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने सभामा अध्यक्षता गरेका थिए । तर मतदान सकिएपछि अध्यक्षको आसनमा अध्यक्षमण्डलकी अर्की सदस्य तिम्सिनालाई बसाएर मन्सुरीले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरे । मन्सुरीले मतदान गरेपछि एमालेका सांसदले नाराबाजी गरिरहेकै बेला पुनः सभाध्यक्षको आसनमा बसेर मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरेका थिए ।
