धनगढी– नेपाली कांग्रेशले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी लाइ तत्काल राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान सरकारका कारण प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भएर सिंगो अर्थतन्त्रमाथि नै गम्भीर असर परिरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ । ‘प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले राजस्व संकलन गर्ने र खर्च गर्ने कार्यमा समेत अवरोध भई प्रदेशको समग्र आर्थिक प्रणाली नै तहसनहस हुने अवस्था छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक विपद् र प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा आइपुग्दा कुनै कोणबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अल्पमतमा रहेको कामचलाउ प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई पदबाट राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दल आग्रह गर्दछ ।’
तर मुख्यमन्त्रीसहित सत्तारुढ माओवादीका सांसदहरू भने विपक्षी दलहरूले बजेट ल्याउने अल्पकालीन बाटोहरू बन्द गरेपछि बीचैमा राजिनामा नदिने मनस्थितिमा पुगेको बताउँछन् । ‘बजेट अध्यादेश ल्याएर मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गर्ने सरसल्लाह थियो,’ सरकारका प्रवक्ता अक्कलबहादुर रावलले भने, ‘तर विपक्षी दलहरूबाट अत्यधिक घेराबन्दी भयो । एमालेले आफ्नै मन्त्रीले ल्याएको बजेटको पनि स्वामित्व नलिएर अलपत्र छाड्यो । यस अवस्थामा हामीलाई अध्यादेश ल्याउने बाटो पनि छेक्ने प्रयास भएकाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिने बाटो रोजेका हौं । संविधानले कुनै दलले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने प्रावधान अनुरूप साउन १८ सम्म विश्वासको मत लिन्छौं ।’
एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता श्रेष्ठ समूह) र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । तर, असार २० मा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सोडारी अल्पमतमा छन् । अल्पमतमा भएकै कारण उनको सरकारले बजेट पारित गराउन सकेन । असार १ मा प्रस्तुत बजेट अलपत्र परेर असार मसान्तमा अस्तित्वविहीन भयो । तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री रहेका एमाले सांसद सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रस्तुत गरेको बजेटको एमालेले नै स्वामित्व नलिएपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले न त बजेट पारित गराउन सके, न वैकल्पिक बाटोबाट बजेट ल्याउन सकेका छन् । साउन १ देखि बजेट रिक्तताको अवस्थामा रहेको सुदूरपश्चिममा सरकारको आम्दानी र खर्च प्रणाली ठप्प छ ।
