धनगढी– सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन माघदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन साउन १ बाटै परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने यसअघिको निर्णयलाई संशोधन गर्दै त्यसलाई बढाएर माघ १ देखि लागू गर्न लागिएको हो । विभागले निर्णय कार्यान्वयनका लागि ६६ जिल्लाको सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर सामाजिक सुरक्षा कार्ड नवीकरणका लागि पुस मसान्तभित्र परिचयपत्रको बायोमेट्रिक रुजु गर्नुपर्ने जानकारी गराएको छ । परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त गरिसकेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्ड नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा बायोमेट्रिक रुजु गर्नुपर्नेछ ।
परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएमा सम्बन्धित व्यक्तिले परिचयपत्रका लागि फोटो खिच्ने र बायोमेट्रिक दिने काम नै नगरेको वा नम्बर हराएको स्वघोषणा गर्नुपर्छ । विभागका अनुसार स्थानीय अधिकारीलाई झुक्याएर परिचयपत्र नम्बर भएर पनि छैन भनेर दोहोरो सुविधा लिन सक्ने सम्भावना भएकाले स्वघोषणालाई अनिवार्य गरिएको हो ।
विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलका अनुसार सुरुमा साउनबाटै अनिवार्य लागू गर्न खोजिएको पहिलो चरणमा २८ र दोस्रो चरणमा माघबाट लागू गर्न खोजिएको ३८ जिल्लाको स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ २४ मा स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र निवृत्तिभरण दर्ता तथा नवीकरणका लागि साउन १ देखि अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अत्यन्त कम समय दिएको भन्दै सरकारको उक्त निर्णयको चर्को आलोचना भयो । त्यसपछि सरकारले गत जेठ २७ मा परिचयपत्र तत्काल अनिवार्य नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तत्काल रोकिए पनि अनिवार्य गर्दै लैजाने कानुनी व्यवस्था भएकाले पुस मसान्तसम्मको म्याद दिएर पत्राचार गरिएको विभागका महानिर्देशक कटेलले बताए । विभागले बुधबार नै गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई परिचयपत्रको विवरण संकलन र यसबाट हुने फाइदाका विषयमा ब्रिफिङ गरेको छ ।
विभागका अनुसार १ करोड ५१ लाख ७९ हजार ५ सय १५ जनाको परिचयपत्र विवरण संकलन भइसकेको छ । ७७ जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय र केही स्थानीय तहबाट नियमित विवरण संकलन भइरहेको छ । ४७ लाखभन्दा बढी परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ ।
विभागका अनुसार आगामी पुसअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्ड नवीकरण गर्ने वा नयाँ दर्ता गर्ने क्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएको वा त्यसको नम्बर नपाएको स्वघोषणा सम्बन्धित व्यक्ति आफैंले गर्नुपर्नेछ । विभागले परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेकाको हकमा भने बायोमेट्रिक रुजु गर्ने क्रममा कुनै समस्या भएका पुस मसान्तभित्र उपलब्ध गराउने गरी भत्ता कार्ड नवीकरण गर्न सकिने जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन सम्बन्धित स्थानीय तहमा भदौ मसान्तभित्र कार्ड नवीकरण गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
परिचयपत्रबिना नै नवीकरण गरेकाले पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त गरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनिवार्य रूपमा बायोमेट्रिक रुजु गराउनुपर्नेछ । २०७६ बाट सुरु भएको परिचयपत्र वितरण प्रणालीलाई सेवा आबद्धता गर्न नसक्दा झन्डै ६ वर्षसम्म यसको उपयोग हुन सकेको छैन । गत असार १० मा नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर यो प्रणाली लागू गर्दै जाने सरकारले निर्णय गरेको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार दोस्रो चरणमा आगामी माघ १ मा ३८ जिल्लामा र तेस्रो चरणमा २०८२ साउनदेखि ११ जिल्लामा लागू गर्ने भनिएको छ ।
परिचयपत्रको सफ्टवेयर खरिद, परिचयपत्र छपाइ, कर्मचारी परिचालन, मेसिन खरिदलगायतका काममा झन्डै पाँच अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । परिचयपत्रका नाममा बर्सेनि ठूलो धनराशि खर्च भए पनि लागू गर्न नसकेको अवस्थामा अहिले राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरेर अनिवार्य गर्न खोजिएको विभागले जनाएको छ ।
