काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण भएरनभएकोबारे पत्ता लगाउने विधि पीसीआर परीक्षण निस्शुल्क गर्न परामदेश जारी गरेको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकभित्र पर्ने भन्दै सर्वोच्चबाट परामदेशको माग गर्दै अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले परामदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतबाट परामादेश जारी भएपछि सरकारले जनताको निस्शुल्क पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने अधिवक्ता ओलीले बताए । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको निःशुल्क पीसीआर परीक्षण हुने तर सर्वसाधारणबाट २ हजार रुपैयाँ तोक्नु गैरकानुनी भएको भन्ने रिट निवेदनमा उल्लेख थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेको अधिवक्ता ओलीले बताए । अधिवक्ताद्वयले भदौ २८ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा भएको उक्त रिट निवेदनमाथिको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू पंकजकुमार कर्ण, रामप्रसाद पोखरेल, कीर्तिनाथ शर्मा, पौडेल, शिव यादवलगायतले बहस गरेका थिए ।
