काठमाडौँ — नेकपाका शीर्ष नेताबीच आरोप–प्रत्यारोप चरम बिन्दुमा पुगेका बेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीमाथि दर्जनौं गम्भीर आरोप लगाउँदै पार्टी एकतादेखि अहिलेसम्म भएका कमीकमजोरीसहितको लिखित दस्ताबेज पेस गरेका छन् ।
नेकपा सचिवालय बैठकमा शुक्रबार दाहालले पेस गरेको १९ पेज लामो राजनीतिक प्रस्तावमा ओलीका यस्ता गतिविधि अब क्षम्य नहुने उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताको राजनीतिक–वैचारिक भावना, संगठन, सिद्धान्त र विधि–पद्धति तथा स्थायी कमिटीको पछिल्लो बैठकका निर्णयहरूमाथि प्रहार गरेको दाहालको निष्कर्ष छ ।
पार्टी एकतायताका २९ महिनामा बैठकमा अध्यक्ष दाहालको मात्रै एकल राजनीतिक दस्ताबेज प्रस्तुत भएको यो पहिलो पटक हो । एकतायता सचिवालय बैठक ७०, स्थायी कमिटी ५ र केन्द्रीय कमिटीको बैठक २ पटक बसेको छ । औपचारिक बैठकमा दुवै अध्यक्षले दस्ताबेज पेस गर्ने गरेका थिए । झन्डै चार महिना लामो गलफतीपछि गत भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निष्कर्ष लागू गर्ने विषयमै दुई अध्यक्षबीच मतभेद भएपछि लिखित आरोप–प्रत्यारोप हुन थालेको हो । ‘सरकारको नेतृत्वले पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रम तथा घोषणापत्रलाई अवज्ञा गर्ने, पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सरकार सञ्चालन गर्ने मान्यतालाई अस्वीकार गर्ने र सुशासन एवम् जनमुखी काम आचरणहरूको उपेक्षा गर्दै अघि बढ्ने हो भने यो ऐतिहासिक अवसर हेर्दाहेर्दै गुम्न सक्ने खतरा र चुनौती हाम्रा अगाडि देखा पर्दै जान थालेको छ । यस्तो स्थिति क्षम्य हुन सक्ने छैन,’ दाहालले भनेका छन् ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतको साथ लिएर ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी कसेका दाहालले शुक्रबार पेस गरेको दस्ताबेजमा सम्पूर्ण समस्याको जड ओली नै भएको उल्लेख गरेका छन् । प्रस्तावमा अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको रक्षा र देश निर्माणका लागि आवश्यक त्यागसहित पहल लिन ओलीलाई सुझाव दिएका छन् । ‘कमरेड केपी ओलीले प्रमुख रूपमा गम्भीर आत्मसमीक्षा र आत्माआलोचना गर्दै पार्टी एकता, संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा एवम् देशको निर्माणमा आवश्यक त्यागसहित पहल लिई समुचित योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ,’ दाहालको प्रस्तावको निष्कर्षमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार सरकार पार्टीले चलाउने सैद्धान्तिक मान्यता बिर्सिएर सरकारले पार्टी चलाउने स्थिति पैदा भएको छ । ‘पार्टीमा उत्पन्न अविश्वास, आशंका र अन्तरविरोध समाधान गर्ने अनेक प्रयास भए पनि अपेक्षित सकारात्मक परिणाम आउन भने सकेको छैन । यस सन्दर्भमा पछिल्लो र गम्भीर प्रयासका रूपमा गत भदौ २६ गते सम्पन्न गरिएको स्थायी कमिटीका निर्णयहरू पनि कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । बरु दिन बित्दै जाँदा र घटनाक्रम अगाडि बढ्दै जाँदा अविश्वास र अन्तरविरोध पनि बढ्दै गएका छन्,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘पार्टी र सरकारका सम्बन्धमा आपसी तालमेल र समन्वयको ठूलो अभाव छ । यथार्थमा आज पार्टीले सत्ता होइन, सत्ताले पार्टी चलाउने जस्तो उल्टो व्यवहार भइरहेको छ ।’
मार्क्सवाद–लेनिनवादलाई निर्देशक सिद्धान्त मान्दै विगतमा कार्यदिशाको मूल्यांकन गरिएको तथा दुवै कार्यदिशाको सारतत्त्वलाई ग्रहण गर्दै समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद भनेर अघि बढेको भए पनि ओलीले त्यसलाई ग्रहण गर्न नसकेको आक्षेप दाहालको प्रतिवेदनमा छ ।
‘उहाँ न कहिल्यै समाजवादको कुरा गर्नु हुन्छ न समाजवादउन्मुख जनताको जनवादको न कहिल्यै समाजवादी आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक नीतिबारे चर्चा गर्नु हुन्छ, न सरकारका तर्फबाट समाजवादउन्मुख कुनै ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्नुभएको छ,’ सचिवालयमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘व्यवहारतः उहाँले दलाल र नोकरशाही पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गर्ने नव–उदारवादी पुँजीवादलाई नै पछ्याइरहनुभएको छ । उहाँले पार्टी, विचार, नीति र योजनाको होइन, बरु प्रतिष्ठानका नाममा आफ्नो गुटलाई पुरानै रूप र मान्यताअनुसार सक्रिय पारी एकताको मर्ममाथि प्रहार गरिरहनुभएको छ ।’
पार्टीका अरू नेताले जेठ ३ गतेको मदन–आश्रित स्मृति दिवस, फागुन २१ गतेको सुखानीका सहिदहरूको स्मृति दिवस, फागुन १ गतेको जनयुद्धका सहिदहरूको स्मृति दिवसमा सहभागी बनेर पार्टी एकताको मर्म र भावनालाई सम्मान गर्ने गरेको भए पनि ओली फागुन १ गतेको कार्यक्रममा सहभागी बन्न कहिल्यै तयार नभएको गुनासो दाहालले गरेका छन् । दाहालले ‘राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिको ओलीको स्विकारोक्ति सत्ता प्राप्ति र गुट स्वार्थ पूरा गर्ने हतियारका रूपमा मात्र प्रयोग गरेको देखिएको’ उल्लेख गरेका छन् ।
पार्टी एकतादेखि अहिलेसम्मका सबै तिक्ततालाई प्रस्तावको रूप दिएका दाहालले आफूले पार्टीको कार्यकारी नेतृत्व गर्न नपाएको गुनासो पनि गरेका छन् । ‘पार्टी एकता भइसकेपछि आलोपालो अध्यक्षताको सहमतिलाई संयुक्त अध्यक्षताका नाममा आफू कार्यकारी र एक नम्बर र अर्को अध्यक्षलाई आलंकारिक र दुई नम्बर बनाउन अड्डी लिनुभयो । धेरै उतार–चढाव र बहसपछि अन्ततः २०७६ मंसिर ४ मा कमरेड प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा पार्टी काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्डको प्रस्तावमा कमरेड ओलीले यो पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको काममा केन्द्रित रहने निर्णय भयो,’ दाहालको प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘तर लगत्तै कमरेड ओलीले आफू १ नम्बर र कार्यकारी अध्यक्षसमेत रहेको घोषणा गरेर निर्णयको अवज्ञा मात्र गर्नुभएन, त्यसपछि लगातार अध्यक्ष प्रचण्डका विरुद्ध ब्याकबाइटिङ र गुटबन्दीको अभियान नै चलाउनुभयो ।’
प्रस्तावमा छलफलमा स्वतन्त्रता र कामकारबाहीमा एकरूपता, सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी, नेता होइन नीतिप्रधान हुने, व्यक्ति संगठनको मातहत रहने, बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने, अल्पमत–बहुमतको अधीनस्थ हुने र अल्पमतको विचारको सम्मान हुने तथा आवधिक भेला–सम्मेलन कम्युनिस्ट पद्धतिलाई ओलीले नमानेको र पार्टी बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा समेत अटेरी गरेको उल्लेख छ । ‘बहुमतको निर्णय म मान्दिनँ, मेरो निर्णय बहुमतले मान्नुपर्छ भन्ने नै कमरेड ओलीका संगठनात्मक मान्यता हुन्,’ दाहालको आरोप छ, ‘यस प्रकारको सोच र शैलीको कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त श्रमजीवी वर्गको स्वार्थसँग कुनै सम्बन्ध छैन, बरु उपरोक्त सोच र शैलीको सिधा सम्बन्ध बुर्जुवा अराजकतावादी व्यक्तिवाद र सामन्ती निरंकुशतासँग हुन्छ ।’
गुटबन्दी गर्दै पार्टी सदस्य नभएका र भर्खरै पार्टीमा आएका बुर्जुवालाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर पार्टीमा लामो समय काम गरेकालाई किनारा लगाउने काम ओलीबाट भएको टिप्पणी दाहालको छ । ओलीले फाउन्डेसनका नाममा राज्य शक्ति दुरुपयोग गर्दै देशव्यापी रूपमा गुट संयन्त्र निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरेको आक्षेप पनि उनले लगाएका छन् । ‘देशभरि नै फाउन्डेसनका नाममा गुट चलाउने र भोटर लिस्टका आधारमा प्रत्येक जिल्लामा हजारौंका संख्यामा सदस्यता वितरण गर्ने तथा पार्टी फुटको आधार तयार पार्ने काममा सक्रियता देखाइएको छ,’ दाहालको प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘अहिले त उहाँ आफैंले फुटको पक्षमा खुला वकालत गर्न थाल्नुभएको छ । स्थायी कमिटीको बैठकपछिका कमरेड ओलीका उपरोक्त व्यवहारहरूले व्यक्तिवादी अहंकार र गुटबन्दी क्रियाकलाप नसच्याए पार्टी एकता र सहमतिको बाटोतिर होइन, गुटवादी र फुटवादी दिशातिर नै अगाडि बढिरहेको तथ्यलाई स्पष्ट गर्छ ।’
ओली पार्टीमा ध्रुवीकरण गर्दै सत्ताको खेलमा तल्लीन रहेको दाहालको निष्कर्ष छ । ‘यस्तो कार्यप्रति असहमत हुनेहरूसँग प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरियो,’ दाहालले भनेका छन् । दल विभाजनलाई सहयोग पुग्ने अध्यादेश जारी गरेको प्रसंग पनि दाहालले उल्लेख गरेका छन् । त्यसको उद्देश्य आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने ओलीको सोच रहेको दाहालको भनाइ छ । ‘बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले समाजवादी पार्टीलाई विभाजित गरी संसद्मा आफ्ना पक्षधरहरूको संख्या बढाउने र त्यसलाई आवश्यकताअनुसार आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्ने आशयका साथ अध्यादेश ल्याएर कानुन परिवर्तन गर्नु आश्चर्यजनक र आपत्तिजनक थियो,’ उनले भनेका छन्, ‘अध्यादेश ल्याइनुपूर्व पशुपति क्षेत्रमा रहेको एउटा होटलमा गुटको भेला गरी पार्टीमा एकलौटी रूपमा कब्जा जमाउने र त्यसो गर्न नसके छुट्टै पार्टी खोल्नेसम्मको आपत्तिजनक रणनीतिका साथ आफ्ना निकटस्थलाई अरू नेताले पार्टी विभाजन गर्न लागेकाले अध्यादेश आवश्यक पर्न गएको झूटा कुरा प्रेषित गरियो ।’
दाहालले प्रतिवेदनमा मन्त्रीहरूमाथि ओलीले गरेको व्यवहार पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्लाई निजी सचिवालयलाई जस्तो व्यवहार गर्दै प्रशिक्षण चलाउने तथा मन्त्रीहरूलाई सचिवहरूसँग राखेर प्रशिक्षण र निर्देशन दिनुका साथै निजी सल्लाहकारलाई राखेर कार्यप्रगति प्रतिवेदन माग्नेजस्ता कार्य प्रधानमन्त्रीबाट हुनु शासन प्रणालीलाई नै कमजोर र हास्यास्पद तुल्याउने गतिविधि हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ओली सरकारले गरेका गम्भीर भ्रष्टाचारका मुद्दाबारे समेत प्रश्न उठाइएको छ । ‘वाइडबडी विमान खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङ्ससँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दर परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युत्बाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितताजस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए,’ दाहालले प्रस्तावमा लेखेका छन्, ‘यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो ।’
ओलीले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक कूटनीतिक मूल्य मान्यता र प्रधानमन्त्रीको प्रोटोकलविपरीत भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ का प्रमुखसँग समकक्षीका रूपमा वार्ता र प्रेस नोट जारी गरेर नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको र यसबाट राष्ट्रवाद नक्कली रहेछ भनेर पुष्टि भएको पनि दाहालले उल्लेख गरेका छन् । उनले एमसीसी सम्झौतामा समेत प्रधानमन्त्रीले अपारदर्शी व्यवहार गरेको बताएका छन् ।
पत्रमै पोल खोलाखोल
अध्यक्ष दाहालसहित पाँच सचिवालय सदस्यहरूले गत २२ गते बैठक बोलाउनका लागि सहमतिको आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र बुझाए । ओलीले त्यसको जवाफ बिहीबार १० पेज लामो पत्रमार्फत दिएपछि दाहालले फेरि त्यसको प्रत्युत्तर ७ पेजमा पठाएका छन् । पत्रमार्फत अध्यक्षद्वयले एकअर्काको पोल खोलाखोल गरेका छन् । जवाफी पत्रमा दाहालले आफ्नो जिम्मेवारीको कुनै पनि काम नगरेको उल्लेख गरेका थिए । ओलीले भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकपछि दुवै अध्यक्षको आफ्नो जिम्मेवारी भए पनि दाहालले उल्टै आफैंलाई अलमल्याइरहेको बताएका थिए । उनले १५ दिनभित्र सक्ने भनिएको पार्टी एकीकरणको काम आफ्नो कारणले नभई दाहालकै कारणले रोकिएको उल्लेख गरेका छन् । उनले कार्यकारी अध्यक्षले गृहकार्य गरेको भए काम कति भयो र मैले नै अवरोध गरेको हो भने कहाँ के भयो भनेर प्रश्न गरेका छन् । जवाफमा दाहालले आफूलाई कामै गर्न नदिने र अर्कातिर काम खोइ भनेर खोज्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘एकातिर तपाईं कार्यकारी अध्यक्ष दिइसकेपछि गरेर देखाउनुपर्यो भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर १ नम्बर पनि मै हो, कार्यकारी पनि मै हो भनेर एकता प्रक्रियादेखि अन्य कुनै पनि काम आफ्नो सहमतिबिना हुन नसक्ने अड्डी लिनु हुन्छ,’ दाहालको जवाफी पत्रमा उल्लेख छ, ‘यसलाई हलो हड्काउने र गोरु चुट्ने कामबाहेक अरू के बुझ्ने कमरेड ?’
ओलीले पत्रमा बहुमतको निर्णयमा आफूले मान्दै मान्दिनँ भन्दै प्रचार गरेर संगीन आरोप लगाइएको बताएका छन् । उनले ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र प्रदीप ज्ञवालीलगायत मन्त्रीहरूलाई हटाउनुपर्छ भन्ने दाहालको अडान आफूले नमानेकाले समस्या आएको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘मैले कम्तीमा पनि सचिवालयमा रहेका दुई जना कमरेडहरूलाई सरकारबाट हटाउँदा अपमान हुने मत राखें, मेरो यसमा कमरेड प्रचण्डको खासगरी उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निरन्तरतामा असहमति रह्यो,’ ओलीले पत्रमा लेखेका छन् । तर दाहालले जवाफी पत्रमा लेखेका छन्, ‘यो चिप्ला र गुलिया शब्दजालभित्र प्रस्तुत गरिएको झूटको पुलिन्दा हो भन्ने अनुभूतिको तहमा मैले यसलाई विष कुम्भम् पयो मुखम्का रूपमा महसुस गरें ।’ उनले हजारौं तर्कभन्दा एउटै तथ्य शक्तिशाली हुने भन्दै लेखेका छन्, ‘म तपार्इंलाई गम्भीरतापूर्वक चुनौती दिन चाहन्छु, मैले कहाँ र कहिले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री कमरेड ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री कमरेड रामबहादुर थापाको निरन्तरतामा असहमति जनाएँ ?’ उनले थापालाई आफूले गत वर्षदेखि नै उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्दै आएको उल्लेख गरेका छन् । ‘तथ्यको यति भयानक झूटको पर्दाले छोप्ने तपार्इंको नियतलाई अब मैले के बुझ्ने कमरेड ?’ दाहालले पत्रमा लेखेका छन्, ‘अति गर्नु, अतिचार नगर्नु भन्छन्, यो देख्दा त मलाई पनि भन्न मन लागेको छ, इनफ इज इनफ ।’
अध्यक्ष दाहाललाई सम्बोधन गरेर वरिष्ठ नेताहरू खनाल, नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बोधार्थ गरिएको पत्रमा आफूले अर्का अध्यक्ष दाहालसँगको परामर्श र छलफलमा निर्णय र काम गर्दै आएको भए पनि सरकारको हातखुट्टा बाँध्ने र राम्रा काममा समेत सरकारको समर्थन नहुने गरेको भन्दै ओलीले दुःख व्यक्त गरेका छन् । उनले पार्टीका केही शीर्ष नेताहरूको अतृप्त आकांक्षा नै अहिलेको समस्याको मूल जड भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘सरकार लोकप्रिय हुँदा नै पार्टी बलियो हुने होइन र ? सोचौं, पार्टी एकीकरणपछिको यति लामो अवधिसम्म पनि हाम्रो पार्टी एउटै पार्टीभन्दा संयुक्त मोर्चाजस्तो किन छ ? एकतापछि हाम्रो सरकार एउटा पार्टीको सरकारभन्दा संयुक्त सरकारजस्तो किन छ ? यस्तो संक्रमण अन्त्य गर्न ढिला भएन ? यसका लागि नेतृत्व तहका कमरेडहरूको सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्दैन ?’ ओलीले प्रश्न गरेका छन् । उनले सचिवालयका नौ सदस्यलाई ‘कोर अफ लिडरसिप’ भन्ने गरिए पनि दाहालसहितका नेताहरू पार्टीभन्दा गुटबन्दीमा धेरै रमाउने गरेको बताएका छन् ।
जवाफी पत्रमा दाहालले कार्यकारी अध्यक्षले वरिष्ठ नेताहरू एवम् सचिवालयका सदस्यहरूसँग गरेका भेटघाट र सरसल्लाहलाई ओलीले गुटबन्दी ठानेको आक्षेप लगाएका छन् । ‘तपार्इंसमेतको निर्देशनमा कहीँ जिल्लास्तरीय, कहीँ प्रदेशस्तरीय भेला गरी प्रतिष्ठानका स्थानीय क्रियाकलाप अझ बढाउने र जबजका पक्षमा व्यापक अभियान चलाउन दिएको निर्देशन के हो नि कमरेड ?’ दाहालले सोधेका छन्, ‘अनि बालुवाटारमा विभिन्न प्रदेश र जिल्लाबाट बोलाएर रातिराति गरिने भेला, बैठकहरू गुटबन्दी होइनन् र ?’
पत्रको बिट मार्दै ओलीले पार्टीलाई एकजुट बनाउन आह्वान गर्दै त्यसका लागि आफू दाहाललाई फकाउनसमेत तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘कमरेड प्रचण्डले मलाई बेलाबेला भन्ने गर्नुहुन्छ– मलाई फकाउनुस् न, म फकिने मान्छे फकिन्छु नि । कसरी र केभन्दा कमरेड फकिनुहुन्छ, भन्नुस् न त,’ ओलीले भनेका छन्, ‘समृद्धि र सुदृढीकरणका लागि हुन्छ, म तपाईंलाई फकाउन तयार छु । ल मैले फेरि फकाएँ, आउनुस् गुटबन्दी र दाउपेच छोडौं, हाम्रो प्यारो पार्टीलाई एकताबद्ध गरौं ।’
जवाफमा दाहालले नयाँ आधारमा पार्टी एकता गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘एकता–संघर्ष–रूपान्तरण र नयाँ आधारमा नयाँ एकताका लागि कमरेडले थोरै मात्र आत्मसमीक्षा, आत्मालोचना र त्यागको स्पिरिट देखाउनुभयो भने त्यो ठूलो कुरा हुनेछ,’ दाहालले आफ्नो पत्रमा भनेका छन्, ‘मेरो विचारमा यो सबैका निम्ति थोरै त्याग गर्ने पालो तपाईंको छ । यत्ति भए म सजिलै फर्किनेछु ।’ कान्तिपुरबाट
