काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेका दलहरू प्रधानमन्त्री पदका दाबेदार शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत रहेको र उनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने दाबीसहित सोमबार सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् ।
आइतबार नै अदालत जाने भनिए पनि कानुनी ढाँचाअनुसार कागजातसहितको विवरण र मस्यौदा तयार पार्न ढिलाइ भएपछि सोमबार मात्रै रिट पेस गर्ने तयारी गरिएको हो । ‘सोमबार अदालत खुल्नासाथ रिट पेस हुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने ।
पाँच राजनीतिक दलसम्बद्ध गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको निरन्तरता नै असंवैधानिक रहेको र उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न नपाउने दाबी अघि सारेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलिभगतमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई अवरोध गराएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको गठबन्धनको ठहर छ । गठबन्धनले संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार निर्माणका लागि आह्वान भएर प्रक्रियासम्मत ढंगबाट दाबी परिसकेपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।
संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर उनले आफूसँग बहुमत नभएकाले विश्वासको मत लिइराख्न आवश्यक नभएको जनाउँदै पदबाट राजीनामा नदिईकनै राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले २१ घण्टाभित्र सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्पका रूपमा रहेको ७६ (५) को प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्रै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी प्रस्तुत गरेको थियो । देउवाको पक्षमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेका खनाल–नेपाल पक्षका २६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीबाट एमालेका १ सय २१ र जसपाका ३२ गरी १ सय ५३ सांसदको समर्थनको दाबी परेपछि विवादित भएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुवै दाबी खारेज गरेकी थिइन् । विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी नै किर्ते भएको जनाएको छ । संविधानको धारा ७६ (५) ले दलीय समर्थन नभनी प्रतिनिधिसभाको सांसदलाई समेत स्वतन्त्र ढंगले प्रधानमन्त्री बन्ने हक दिएको छ । त्यसको अपव्याख्या गर्दै ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न आफ्नो दाबी अघि सारेको गठबन्धनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दाबी नै संवैधानिक क्षेत्राधिकार बाहिर रहेको कांग्रेस नेता पुष्पा भुसालले बताइन् । ‘अघिल्लो दिन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको पत्रमा विश्वासको मत नलिई सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्पका लागि मार्गप्रशस्त गरेको भनेर बताएका ओलीलाई एकाएक कसरी बहुमत जुट्यो ?’ उनले भनिन्, ‘संविधानतः उनले त प्रधानमन्त्रीमा दाबी नै गर्न पाउँदैनन् ।’ ओलीको दाबीमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षर थिएन । भुसालका अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर बहुमत सदस्यको समर्थनका साथ दाबी परिसकेपछि राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुन्छ । ‘हामीले अदालतमा पनि प्रक्रियासम्मत दाबी परेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने र असंवैधानिक ढंगबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्नुपर्ने मुख्य मागदाबी पेस गर्छौं,’ उनले भनिन् ।
गठबन्धनले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन यसअघि हस्ताक्षर गरेका १ सय ४९ जनाकै तर्फबाट रिट हाल्ने तयारी गरेको छ । आइतबार खनाल–नेपाल पक्षबाट २० जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यही संख्या कायम रहे पनि देउवाका लागि बहुमत पुग्छ । बहुमत सदस्यबाट रिट हाल्दा प्रतिनिधिसभामा सरकार निर्माणका लागि विकल्प रहेको पुष्टि हुने गठबन्धनले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई गत फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले उल्टाउँदा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने भनेको थियो ।
निवेदन तयारीमा सहजीकरण गरिरहेका अधिवक्ता सुनील पोखरेलले विघटित प्रतिनिधिसभाका करिब १ सय ४० सांसदको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको जानकारी दिए । ‘अस्ति हस्ताक्षर गरेका सबैलाई लिएर अदालत जाने तयारी छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा हदै भए २/४ जना तलमाथि होला ।’
रिटमा देउवाको नाम सुरुमा हुनेछ । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल, एमालेका माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको हुनेछ । त्यसपछि अरूले हस्ताक्षर गर्नेछन् । सबै रिट निवेदककै रूपमा जाने भए पनि मुद्दा एउटा मात्रै दर्ता हुनेछ । मुद्दा सोझै संवैधानिक इजलासमा दर्ताको तयारी छ । यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिँदा एकाधबाहेक सबैजसो निवेदन नियमित प्रक्रियामा दर्ता भएर पछि मात्रै संवैधानिक इजलासमा पुगेका थिए ।
रिटको मस्यौदामा मुख्य रूपमा तीनवटा माग गरिएको एक कानुन व्यवसायीले कान्तिपुरलाई बताए । प्रधानमन्त्री पदमा ओली र देउवाले दाबी गरेको अवस्थामा त्यसलाई अस्वीकार गरेर राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना लत्याएको निवेदनमा दाबी छ । उनीहरूले कुनै पनि दाबेदारलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिएको उल्लेख गरी गत शुक्रबार राति राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको सूचना बदरको माग गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट सिफारिस कार्यान्वयनको निर्णय पनि उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ । दलहरूले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेशको मागसमेत गर्ने भएका छन् । ‘अघिल्लो पटकमा विघटन गैरसंवैधानिक भएकाले बदरको मात्रै मागदाबी थियो । यस पटक आधारसमेत पेस गर्दा उहाँ (देउवा) लाई नियुक्त नगरिएकाले परमादेश पनि माग गर्न लागिएको छ,’ अधिवक्ता पोखरेलले भने ।
दलहरूले प्रधानमन्त्री गत बुधबार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी अर्को सरकार (संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार) गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिस र त्यसका आधारमा जारी गरेको सूचनालाई भने बदरको माग गरेका छैनन् । त्यही सूचनाअनुसार नै उनीहरूले अर्को प्रधानमन्त्रीमाथिको दाबी प्रक्रियामा सहभागी भएर व्यवहारतः स्विकारेका थिए । आफैंले स्विकारेको विषयमा प्रश्न उठाउँदा नैतिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले उनीहरूले यो विषय छाडेका हुन् । ‘विश्वासको मतको परीक्षण प्रतिनिधिसभामा हुन्थ्यो । आधार र दाबी पेस गरेपछि नियुक्त नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन भन्ने मुख्य मागदाबी हो,’ अधिवक्ता पोखरेलले भने ।
तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालमाथिको कारबाही प्रकरणमा सर्वोच्चले राष्ट्रपतिलाई नभई राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउन पाइने नजिर प्रतिपादन गरेको थियो । गठबन्धनका दलले पनि राष्ट्रपति नभई राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउने भएका छन् । उनीहरूको दाबीअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको सूचना बदर भए प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय पनि स्वतः बदर हुन्छ ।
गठबन्धनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध राजनीतिक तहमा स्थानीय तहसम्मै सामूहिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय लिएको छ । बानेश्वरस्थित संसद् भवनमै आइतबार बसेको गठबन्धनको शीर्ष तहको बैठकले संविधान मन नपराउने शक्तिको आडमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई राजनीतिक अन्योल र संकटतिर धकेल्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको थियो । कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले ज्ञानेन्द्र पथमा अघि बढेका ओलीले निर्वाचन नभएर मुलुकलाई अन्योल र अनिश्चयमा धकेल्न खोजेको बताए । ‘राजा ज्ञानेन्द्रको टाउकोले त श्रीपेच धान्न सकेन भने ओलीले श्रीपेच लगाएर हिँड्छु भन्ने नसोचे हुन्छ । उनी पनि त्यही श्रीपेचको रहरले ढल्छन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध हामी तल्लो तहसम्मै संयुक्त रूपमा जान्छौं ।’ कान्तिपुरबाट
