धनगढी– समग्र अर्थतन्त्रमै शिथिलता आएपछि वर्गीकरण नगरी जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको छ । गत वर्षको मंसिर २३ देखि जग्गाको वर्गीकरणपछि मात्रै कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार अब जग्गाको कित्ताकाट पुरानै नीतिनियमअनुसार हुनेछ ।
त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले भू–उपयोग नियमावली २०७९ संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो । जग्गा वर्गीकरण नभए पनि सबै पालिकाहरूमा कित्ताकाट गर्न पाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले बताइन् ।
कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको थियो । यी क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका पालिकाहरूको हकमा कित्ताकाट गर्न कुनै समस्या थिएन । तर अधिकांश पालिकाले यो व्यवस्थाअनुसार जग्गा वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाट र जग्गा कारोबार ठप्प भएको थियो ।
‘अब हालसम्म पनि वर्गीकरण नगरेका पालिकाहरूमा एक वर्ष समय थप गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् । यसको अर्थ एक वर्षसम्म वर्गीकरण नभएका पालिकाहरूको जुनसुकै जग्गाहरूको पनि कित्ताकाट हुने भएको छ ।
कित्ताकाटका लागि अन्य मापदण्डसमेत लचिलो बनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको नियमावलीअनुसार आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैन थियो ।
कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरूको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावलीमा राखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको नियमावलीअनुसार सरकारले प्लानिङको स्वीकृति लिएकाहरूलाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।
विकास निर्माण आयोजनाहरूले काम अघि बढाउँदा कसैको जग्गाबाट १ आना, २ आना वा त्योभन्दा कम क्षेत्रफल लिनुपर्ने अवस्थालाई सरलीकृत गर्न सरकारले जति पनि कित्ताकाट गर्न छुट दिएको छ । अंशबण्डा, अंश भर्पाइ, मोहीको बाँडफाँट गर्नॅपर्ने विषयमा पनि १३० वर्गमिटरमा कित्ताकाट गर्नॅपर्ने प्रावधानलाई हटाइएको छ । अब ८० वर्गमिटर नै जग्गा टुक्राउन पाइने निर्णय गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहहरूलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न अधिकारसँगै समयअवधि पनि थप गरेको छ । सम्बन्धित पालिकाले निर्धारण गरेको सडक वा बाटोमा पर्ने जग्गाको मापदण्डअनुसार कित्ताकाट गर्न पाइने सरकारले जनाएको छ । हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बाटोको मापदण्ड तोकेको छ । मोही र जग्गाधनीबीचको समस्यालाई पनि सरकारले समाधान गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै कित्ताकाटको नाममा मालपोत र नापी कार्यालयमा हुने गरेको आर्थिक अनियमितता घट्ने र घरजग्गा कारोबार बढ्ने घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए । कित्ताकाट खुलेसँगै शिथिल अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले अनुमति लिएका र नलिएका/व्यक्तिगतमा मापदण्ड ल्याएर फरक छुट्याइदियो,’ उनले भने, ‘घरजग्गा कारोबार नहुँदा अर्थतन्त्र नै शिथिल भएको भन्ने सर्वसाधारणमा परेको थियो, अब खुलेपछि त्यो समाधान हुने भयो ।’
कित्ताकाट खुलाउने निर्णयलाई मूर्तरूप दिन सरकारले लामो समय लगाएको देखिन्छ । गत वर्षको जेठ २३ मा पास भएको भू–उपयोग नियमावली–२०७९ मा पहिलो पटक संशोधन गर्दै गत वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनका लागि भूमि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने थियो । वैशाख १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि निर्णयलाई अन्तिम रूप नदिई पुनः जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । उक्त अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको हो ।
गत वर्ष कित्ताकाट रोकिँदा त्यसको असर राजस्व असुलीमा परेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै अगुवाइमा गत वैशाखमा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय भएको थियो । तर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले घरजग्गा कारोबार विस्तार गर्न कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका थिए । आर्थिक संकट आउनुमा घरजग्गा कारोबारको कमी मुख्य कारण रहेको र त्यसलाई सल्ट्याउने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउँदै आएका थिए । कान्तिपुरवाट
