धनगढी — सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा रहेको एमाले, माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सम्मिलित संयुक्त सरकारले भागबन्डा तथा बिनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिनका लागि मन्त्रालय विभाजन गरेको छ । मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले आइतबार यसअघि बिनाविभागीय रहेका पाँच जना मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन चार वटा मन्त्रालय विभाजन गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री सोडारीले यसअघि कायम रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर बिनाविभागीय मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी तोकेका हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गरेर जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय बनाइएको छ । जसअन्तर्गत जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा यसअघि बिनाविभागीय रहेका अक्कलबहादुर रावललाई दिइएको छ । रावल माओवादी केन्द्रका सांसद हुन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रहेका कैलाश चौधरीलाई तोकिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरेर शिक्षा युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय बनाइएको छ । शिक्षा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी लक्ष्मी विकलाई दिइएको छ । यसअघि बिनाविभागीय मन्त्री रहेकी विक माओवादी केन्द्रकी सांसद हुन् । स्वास्थ्य महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय यसअघि सामाजिक विकास मन्त्री रहेका ओमविक्रम भाटलाई तोकिएको छ । भाट यसअघि सामाजिक विकास मन्त्री थिए ।
यस्तै, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर तीन वटा मन्त्रालय बनाइएको छ । जसअन्तर्गत वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि सुधार र उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय बनाइएको छ । जसमा वन, वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालयमा एमालेका वीरबहादुर थापा, उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादीकी माया पन्तलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रहेकी नागरिक उन्मुक्तिकि टीका थापालाई कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी एमालेका हिरा सार्कीलाई दिइएको छ । यससँगै अब सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदसहित १० वटा मन्त्रालय भएका छन् । यसअघि सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालय थिए ।
