काठमाडौं– नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई आफूभन्दा माथिल्लो अधिकारीबाट स्वीकृति नलिई राजनीतिकलगायत विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग भेटघाट गर्न रोक लगाइएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मन्त्री, दलका नेता, बिचौलिया र व्यापारीमार्फत कर्मचारीले दबाब दिन थालेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्वीकृतिबिना बाहिरी भेटघाटमा रोक लगाएको हो । देशभरका युनिटलाई आइतबार ‘सर्कुलर’ गरी ‘अफिसियल’ कामबाहेक बाहिरी मानिस कसैसँग भेटघाट गर्नुपरे माथिल्लो अधिकारीबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको हो । आदेश र परिपत्रको उल्लंघन गरे अभिलेखमा जनिने गरी हदैसम्मको विभागीय कारबाही गरिने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सचेत गराएको छ ।
परिपत्रमा भनिएको छ, ‘कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अन्य कुनै अमुक शक्तिकेन्द्र वा व्यक्तिसँग भेट गर्नुपर्नाको प्रयोजन खुलाई तालुक कार्यालयमा जाहेरी गरी पूर्वस्वीकृति लिएर गरिने सम्पर्कबाहेक संगठनको मूल्यमा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि गरिने भेटघाट, सांगठनिक कामकारबाहीमा बाह्य प्रभाव पार्नेलगायतका गैरव्यावसायिक अनुशासनहीन एवं आत्मकेन्द्रित क्रियाकलापमा संलग्न रहे/भएको पाइएमा त्यसलाई नै प्रमाणका रूपमा लिई अभिलेखमा जनिने गरी प्रहरी नियमावलीबमोजिम हदैसम्मको सजाय हुने हुँदा सो व्यहोरा गम्भीरतापूर्वक हृदयंगम गरी कार्यालय प्रमुख तथा मातहतमा काम गर्ने सबै प्रहरी कर्मचारीलाई सुनी/सुनाई सोको व्यहोरा यस सचिवालयमा प्रेषित गर्नुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
खासगरी सरुवा, बढुवा, पुरस्कारलगायत विभिन्न वृत्तिविकाससम्बन्धी निर्णयमा अधिकृत तथा जवानहरूले मन्त्री, प्रशासक, सांसद, राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता, व्यापारीलगायत विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दबाब बढाएपछि परिपत्र जारी गर्नुपरेको प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘कर्मचारीको सरुवाबढुवा, पुरस्कार तथा कारबाही गर्नेसम्बन्धी मूल्यांकन गर्ने भनेको प्रहरीको आफूभन्दा माथिल्लो अधिकारप्राप्त अधिकृतले हो, तर कतिपय प्रहरी कर्मचारीमा के देखिन्छ भने सरुवा गरेको ठाउँमा नजाने, बढुवाका लागि अनावश्यक दबाब दिन लगाउने, विभूषण तथा पुरस्कारका लागि सिफारिस नगरिएकाले विभिन्न शक्तिकेन्द्रमार्फत भनसुन गर्न लगाउने, आदेशमा चल्ने संगठन भए पनि त्यसविपरीत हुने गरी आदेश उल्लंघन गर्ने जस्ता विसंगति र बेथिति मौलाउन थालेपछि यसलाई रोक्न बाहिरी भेटघाटसम्बन्धी आदेश जारी गर्नुपरेको हो,’ प्रधान कार्यालयका एक अधिकृतले भने, ‘आदेश उल्लंघन एवं गैरव्यावसायिक क्रियाकलाप गरेको भेटिए सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारी कारबाहीको भागिदार हुनेछन् ।’
परिपत्रमा ‘पेसागत अनुशासनयुक्त स्वच्छ एवं व्यावसायिक प्रहरीका रूपमा मुलुक र नागरिकको सेवामा खटिनुपर्ने प्रहरीमा आबद्ध केही सदस्यहरू सांगठनिक मूल्य र मान्यताको बर्खिलाप संगठनको गरिमा तथा मर्यादामा आँच आउने गरी व्यक्तिगत स्वार्थ तथा अभिलाशा पूर्तिका लागि सांगठनिक मूल्यमान्यता एवं आदेशको शृंखलालाई बेवास्ता गरी विभिन्न शक्तिकेन्द्र तथा व्यक्तिलाई भेट गर्दै हिँड्ने तथा विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क स्थापित गर्ने कार्यमा संलग्न हुँदा सांगठनिक अनुशासनको क्रमभंगता भएको’ पनि उल्लेख छ ।
‘विभागीय नीतिनियमको धज्जी उडाउने, सांगठनिक गोपनीयता भंग गर्ने, नागरिक–प्रहरीबीचको अनुशासनात्मक एवं व्यावसायिक विश्वासको प्रतिकूल एवं पदीय दायित्वअनुसारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा खरो रूपमा उत्रनुपर्नेमा,’ परिपत्रमा उल्लेख छ, ‘सो नगरी शक्तिका अगाडि समर्पित हुने गरी कुनै विशेष व्यक्ति र शक्तिको अगाडि नतमस्तक भई संगठनमाथि अनावश्यक दबाब र प्रभावको सिर्जना गरी जिम्मेवारीप्रति उदासीन रहने गरेको भन्ने घटनाप्रति प्रहरी प्रधान कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी परिपत्रमा उल्लेखित विषयले नेपाल प्रहरीमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको पुष्टि गरेको र चेन अफ कमान्डमा चल्ने संगठनमा यो अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन् । ‘सरुवा, बढुवामा शक्तिकेन्द्र धाएर आईजीपीमाथि दबाब बढाउने प्रवृत्ति बढेपछि यस्तो परिपत्र जारी गरिएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सिपाहीदेखि आईजीपीसम्मका कर्मचारीहरू राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्तादेखि शक्तिकेन्द्रसँग उठबस गरेका तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेको पृष्ठभूमिमा परिपत्र कार्यान्वयन हुनेमा चुनौती छ ।’
सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारी पनि यसैगरी व्यक्तिगत स्वार्थका लागि स्वार्थ समूह र शक्तिकेन्द्र धाउने क्रम बढेपछि २ वर्षअघि सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि बाहिरी भेटघाटका लागि स्थायी आदेश नै जारी गरेको थियो । २०७९ पुस १४ मा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले ‘सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले कूटनीतिक नियोग तथा विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाटका क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी स्थायी आदेश–२०७९’ जारी गरेका थिए । कान्तिपुरवाट
