धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अझै बजेट निर्माणको तयारीमा अल्झिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको दुइ महिना बित्नै लाग्दा समेत प्रदेश बजेट निर्माणमै अल्झिएको हो । पटक–पटक डेटलाइन तोकेर बजेट निर्माणमा लागेको प्रदेश सरकारले अझैसम्म बजेट ल्याउन नसकेको हो । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले सुरुमा भदौ १०, त्यसपछि भदौ १५, २० गते हुँदै २५ गतेभित्रै बजेट ल्याउने डेटलाइन निर्धारण गरेको थियो । तर बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारको अझै तयारी नपुगेको पाइएको छ । यहाँसम्म कि, बजेट कहिले आउँछ भन्नेबारे प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू नै नाजवाफ देखिएका छन् ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बमले भने, ‘अहिले मलाई पनि थाहा छैन । बजेट कहिलेसम्म आउँछ । तथापि यो महिनाभित्रै आउँछ ।’
तत्कालीन प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक (बजेट) पास नभएपछि नवगठित सरकारले बजेट ल्याउँदै छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक (बजेट) पेस गरेको थियो । तर राजनीतिक घटनाक्रममा आएको फेरबदलले प्रदेश सरकारले बजेट पास गर्न नसक्दा बजेट फेल भयो ।
भौतिक र सामाजिक मन्त्रालयको योजना फिर्ता !
मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन लागेको छ । तर चालू आर्थिक वर्षको लागि दोसो पटक आउन लागेको बजेट निर्माणमा पनि ढिलाइ भएको हो ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको परिपत्रपछि यहाँका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट भदौ १६ गतेदेखि नै बजेट सूचना प्रणालीमा योजनाहरू प्रविष्टिको काम थालिएको थियो ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट रुजुको क्रममा प्रविष्ट गरिएका योजनाहरूमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेस गरिएको योजना फिर्ता पठाइएको छ । पठाइएको योजनाहरूमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले त्रुटि औँल्याएपछि ती दुई मन्त्रालयलाई पुनः परिमार्जन गरी पठाउन भनिएको छ । तर ती योजना परिमार्जन हुन नसक्दा बजेटलाई अन्तिम रूपमा दिन नसकिएको आर्थिक राज्यमन्त्री बम बताउँछन् ।
असार १ गते प्रस्तुत बजेटको भन्दा हालको बजेटको आकार घटेर आउने भएको छ । जुनकारण आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पुरानै बजेट सिलिङमा प्रत्येक मन्त्रालयले १५ प्रतिशत बजेट घटाएर योजना प्रविष्टी गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको थियो ।
बजेट सूचना प्रणाली नमानेपछि असार १ गते प्रस्तुत बजेटको चालु खर्च, अनिवार्य दायित्व सिर्जना हुने विषय बाहेक, पुँजीगततर्फ पनि राष्ट्रिय गौरवका योजना, स्थानीय तहलाई समपूरकमार्फत हस्तान्तरण गरिएका कार्यक्रमहरूबाहेकका योजनाहरू मात्रै समावेश गरी संशोधित बजेट ल्याउन लागिएको हो ।
समयमा बजेट आउन नसक्दा बजेटका धेरै कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने र कार्यान्वयनमा समेत समस्या हुने देखिएको छ ।
