धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशकै गौरवको आयोजना मानिएको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक गत जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो । असार ४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट ऐन प्रमाणीकरण पनि भइसक्यो । तर ऐन कार्यान्वयनमा आएको महिना दिन बितिसक्दा समेत विश्वविद्यालय सभाको गठन र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन । देशभर दुई दर्जनभन्दा बढी मेडिकल कलेज र १५६ वटा हायर हेल्थ सेन्टर सञ्चालनमा हुँदा सुदूरपश्चिममा एउटा पनि थिएन । यो अवस्थामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले यहाँका जनतालाई ठूलो आशा दिएको दियो । तर सञ्चालन प्रक्रिया अघि नबढ्दा झन्डै ७ अर्ब लगानी र ७७ बिघा जग्गामा बनेका ५३ भन्दा बढी ठूला संरचनाहरू अहिले प्रयोगविहीन छन् ।
६०० शय्याको क्षमता रहेको पूर्वाधार बने पनि तत्काल ५० बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनियो, त्यो प्रक्रिया पनि अलपत्र छ । यसले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा बाधा आएको भन्दै स्थापनार्थ संघर्ष समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नहुँदा गम्भीर रोग उपचारका लागि दैनिक सयौं सुदूरपश्चिमेली भारत धाउन बाध्य छन् । यसरी हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँ बाहिरिनुपर्ने बाध्यताले जनस्तरमै चासो बढाएको छ ।
विश्वविद्यालय स्थापनार्थ संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेय अस्पताल सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा जनआकांक्षामा ठेस पुगेको बताउँछन् । ‘सुदूरपश्चिमेली जनताले दशकौंदेखि प्रतीक्षा गरेको मेडिकल विश्वविद्यालय अहिले ऐन पारित भई कानुनी आधार पाएको छ । तर सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको छ । जबसम्म यहाँ एमबीबीएस पढाइ सुरु हुँदैन, रिसर्च सेन्टर बन्दैन हामी लागिपर्नेछौं,’ उनले भने
३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरी विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस अध्यापन सुरु भए सुदूरपश्चिम मात्र नभई देशकै अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा दशरथ चन्द विश्वविद्यालय ठूलो रिसर्च सेन्टर सँगै मेडिकल टुरिजमको हब बन्ने सम्भावना उच्च छ ।
