काठमाडौँ: सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेसँगै उनी मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहस हुन थालेको छ।
बिहीबार नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने पदमा गौतमलाई सिफारिस गर्ने जानकारी दिएका थिए। वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पक्षमा रहेको ओलीले गौतमलाई मनोनीतका लागि सरकारले सिफारिस गर्ने जानकारी बैठकमा गराएका थिए।
सोही अनुसार सचिवालयले निर्णय पनि गरेको छ।
सचिवालयले गत फागुन १४ गते नै गौतमलाई सिफारिस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर निर्णय कार्यान्वयन भएको थिएन। ६ महिनादेखि राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने एक सिट रिक्त छ।
केही समयअघि राष्ट्रिय सभामा नजाने बताएका गौतमले अहिले सरकारमा सहभागी हुन समेत चाहेका छन्। उनले उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत माग गरेका छन्।
तर, गौतमलाई प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभर मन्त्री बन्न संविधान बाधक हुने केही कानुनका जानकारहरुको भनाइ छ। केही बाधा नरहेको बताउने गरेका छन्।
विवाद के मा?
संविधानले मन्त्रिपरिषद् गठनको व्यवस्था धारा ७६ मा गरेको छ। धारा ७६(९) मा संघीय संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्ति मन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर, संविधानको धारा ७८(१) मा संघीय संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर मन्त्री नियुक्त भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने समेत व्यवस्था छ। सदस्यता प्राप्त नगरे तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर मन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
धारा ७८(४) ले तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति ७८(१) बमोजिम मन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
गौतम २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा वर्दिया १ बाट पराजित भएका थिए।
फरक-फरक तर्क
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य गौतमलाई मन्त्री बन्न संविधान बाधक बन्ने बताउँछन्।
‘व्यवहारिक रुपमा हेर्ने हो भने जनताले आफ्नो प्रतिनिधिका लागि योग्य छैन भनेर नै पराजित गरेको हो। नैतिक रुपमा भन्ने हो भने त उक्त कार्यकालमा कुनै पनि संसदमा नगएको पनि राम्रो हुने थियो। राष्ट्रिय सभामा जानलाई त कानुनले छेक्दैन। तर, मन्त्री बनाउने हो भने कानुनको बर्खिलाप हुन्छ। संविधानको धारा ७८(४) बाधक बन्छ।'
तर, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने धारा ७६ को उपधारा ९ बमोजिम मन्त्री बन्न सक्ने बताउँछन्।
‘धारा ७८(४) ले संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउँदैन भनेको हो। सांसद् नभएको व्यक्ति मन्त्री बन्न पनि पाउँदैन्। तर, एक पटक पराजित व्यक्ति अर्को पटक उठ्न नपाउने व्यवस्था गरेको छैन्। राष्ट्रिय सभामा जान कानुनले रोक्दैन्,' उनी भन्छन्, ‘ सांसद बन्नुअघि नै युवराज खतिवडा जसरी पछिल्लो ६ महिना मन्त्री बने त्यसरी चाहिँ बन्न मिल्दैन। तर, संघीय सांसद बनिसकेपछि मन्त्री बन्न रोक्दैन।'
