धनगढी–कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आइतबार नेकपाकै सांसदहरूले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि अन्यत्र पनि प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध असन्तुष्टि खुल्न थालेको छ । प्रदेश सरकार गठनताका नै सुरु भएको सत्तारूढ दलभित्रको कलह कर्णालीमा अविश्वास प्रस्ताव पेस भएसँगै सतहमा आउन थालेको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आइतबार नेकपाकै सांसदहरूले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि अन्यत्र पनि प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध असन्तुष्टि खुल्न थालेको छ । कर्णाली प्रदेशमा सिर्जित समस्यालाई पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वले कसरी व्यवस्थापन गर्छ, त्यसले अन्य प्रदेशमा असन्तुष्टि कुन रूपमा अघि बढ्छ भन्ने निक्र्योल गर्ने देखिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खुलेरै लबिइङ सुरु नभए पनि आधा कार्यकाल पूरा गरिसकेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पदत्याग गरी अरूलाई पनि अवसर दिनुपर्ने आवाज भित्रभित्रै उठाउन थालेका छन् । ‘पार्टीको उच्च नेतृत्वले समयमै ध्यान दिन सकेन भने कर्णालीको जस्तो अवस्था यहाँ पनि आउन सक्छ,’ प्रदेश सांसद तथा नेकपा कैलालीका अध्यक्ष रतन थापाले भने, ‘आधा कार्यकाल बितिसकेको छ, अरूलाई पालो दिन ढिलो भएको छ ।’ उनले प्रदेश सरकारले कामै गर्न नसकेको भनेर जनस्तरमा व्यापक गुनासो बढेको बताए । सरकार परिवर्तन गरेर अरूलाई अवसर दिने कुरामा बहुमत सदस्य एकमत रहेको उनले दाबी गरे ।
मुख्यमन्त्रीकै तत्कालीन दल माओवादीतर्फका सांसद पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुरूप प्रदेश सरकारका काम हुन नसकेको बताउँछन् । ‘तर सत्तासमीकरणका खेलमा मुख्यमन्त्रीलाई खतरा देखिँदैन,’ पूर्वमाओवादीका एक सांसदले भने, ‘नेकपामा सुदूरपश्चिमको नेतृत्व गर्ने भनेको भीम रावल र लेखराज भट्टले हो, त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बेला रावल र भट्ट एकै ठाउँमा थिए, अहिले मुख्यमन्त्री प्रचण्ड नजिक छन् र रावल पनि उतै भएकाले मुख्यमन्त्री बलिया छन् ।’
नेकपाकै अर्का सांसदले कर्णाली प्रदेशका सन्दर्भमा केन्द्रीय नेतृत्वबाट हुने निर्णयका आधारमा सुदूरपश्चिममा पनि प्रभाव पर्ने बताए । सुदूरपश्चिममा पूर्वएमालेका २५ र पूर्वमाओवादीका १४ गरी नेकपाका ३९, कांग्रेसका १२ र राजपाका २ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । भागबन्डाकै आधारमा मुख्यमन्त्रीसहित अर्थ र कृषि तत्कालीन माओवादीको र आन्तरिक मामिला, वन, उद्योग तथा पर्यटन, सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तत्कालीन एमालेको हिस्सामा परेको थियो ।
प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस र सजपाले सरकारको खास गरी बजेट विनियोजन, योजना छनोटदेखि प्रदेश राजधानी तोक्ने विषय र विभिन्न मन्त्रालयमा भएका आर्थिक अनियमितताका विषयमा विरोध गर्दै आएको छ । दुई आर्थिक वर्षको बजेट अधिवेशनमा प्रतिपक्षले सदन नै अवरुद्ध गरे । सत्तारूढ नेकपाका एक सांसदले सुदूरपश्चिममा नेतृत्वसँग भिड्न सक्ने बलियो नेता नभएकाले सरकार फेरबदलको प्रसंग सतहमा आउन नसकेको बताए । कान्तिपुरबाट
