धनगढी — सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा कोभिड–१९ को व्यवस्थापन तथा निःशुल्क उपचारका लागि असारसम्मको खर्च ३ अर्ब आवश्यक पर्ने जनाएको छ । बजेट सुनिश्चित नभए अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने निर्देशनालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
बजेटको व्यवस्था गर्न निर्देशनालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । निर्देशनालयले संक्रमितको उपचारका लागि दैनिक ३३ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ खर्च आवश्यक परिरहेको उल्लेख गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मीको होटल बास खर्च, बिरामीको खाना–खाजा, सामान्य लक्षण भएका र आईसीयू, भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने खर्च, स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री, पीसीआर जाँच र स्वास्थ्यकर्मीहरूको जोखिम भत्तालगायत अत्यावश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै बजेट मागेको हो ।
केहीअघि संघ सरकारले संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने भनेपछि अन्योल उत्पन्न भएका बेला प्रदेश सरकारले यहाँका अस्पतालहरूलाई सबै खर्च आफूले व्यहोर्ने आश्वासन दिँदै कसैबाट पनि शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो । उक्त आश्वासनका आधारमा हालसम्म निःशुल्क उपचार गर्दै आएको भए पनि अब बजेटको टुंगो नभए उपचार गर्न नसक्ने अस्पतालहरूले जनाएका हुन् ।
‘अहिलेसम्म उधारोमै चलाउँदै आएका छौं, अब सरकारबाट बजेटको निश्चितता नभए यसरी चलाउने अवस्था छैन,’ सेती प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख डा. हेमराज पाण्डेले भने, ‘तीन महिनाका लागि ५ करोड खर्च आवश्यक पर्छ ।’ सुदूरपश्चिममा धनगढीको सेती र कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा संक्रमितको उपचार हुँदै आएको छ । ‘हाम्रो प्रदेशमा असारसम्मका लागि कोभिड–१९ संक्रमित बिरामीको व्यवस्थापन तथा उपचारका लागि झन्डै ३ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेका छौं,’ स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले भने, ‘सरकार आवश्यक स्रोत जुटाउन लाग्नुपर्छ ।’ कात्तिक पहिलो साता नै पत्राचार गरिएको भए पनि हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको उनले बताए ।
संक्रमितलाई अस्पतालका आईसीयूमा राखेर उपचार गर्न दैनिक ७ हजार खर्च हुने गरेको र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्दा दैनिक १५ हजार खर्च हुने निर्देशनालयले जनाएको छ । रगत, एक्स–रेलगायत जाँच गर्न प्रतिबिरामी दैनिक २ हजार, पीसीआर जाँच गर्न एक जनाको २ हजार खर्च हुने गरेको निर्देशनालयको हिसाब छ । पीपीई सेट खरिद गर्न लगभग ३ हजार चाहिने पत्रमा उल्लेख छ । ‘अब धनगढी र महेन्द्रनगरले मात्रै धान्न सक्दैन । जिल्लाका अस्पतालमा ५० देखि १ सय बेड कोभिड अस्पतालको तयारी गर्नुको विकल्प छैन,’ निर्देशक डा. अवस्थीले भने, ‘अवस्था आकलन गरेर तयारी गर्नु आवश्यक छ ।’ अन्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्न अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर भए पनि रकम विनियोजन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
‘कोभिडमा पनि ट्रेसिङ योजनादेखि एयर लिफ्टिङसम्मको योजना बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अब त सरकारले प्याकेज नै घोषणा गर्नु जरुरी छ ।’ हालसम्म प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ को व्यवस्थापन तथा उपचारका लागि झन्डै ६० करोड खर्च गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । तर स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक स्रोत साधनको अभाव छ । प्रदेशभर २३ बेड आईसीयू र १७ बेड मात्र भेन्टिलेटर रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकमा छ । प्रदेशका १८ वटा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा ३ सय १० आइसोलेसन बेड छन् ।
सुदूरपश्चिममा हालसम्म २५ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । ९ हजार ९ सय २३ संक्रमितमध्ये ८ हजार ४ सय ४१ जना निको भएर घर फर्किएको निर्देशनालयले जनाएको छ । दुई जनाको भेन्टिलेटर र १५ जनाको आईसीयूमा उपचार भइरहेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले हाललाई संक्रमितको उपचारलगायत सबै निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाए पनि निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।