काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दरबन्दीभन्दा धेरै भएका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा साउन १ देखि काज फिर्ता हुन निर्देशन दिइसकेको छ।
कर्मचारी समायोजनपश्चात् स्थानीय तहहरूको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीमध्ये स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य काज फिर्ता गरी मन्त्रालयलाई जानकारी दिन भनेको हो।
'कर्मचारी समायोजनपश्चात् स्थानीय तहहरूको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीमध्ये स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य काज फिर्ता गरी मन्त्रालयलाई जानकारी दिनू', उपसचिव कृष्ण थापाद्वारा सबै स्थानीय तह, प्रदेशलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ।
४ बर्ष अघि स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजनको समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई आफूलाई सजिलो हुने स्थानमा जान इच्छा भए आफ्नो दरबन्दी भएको र जान चाहेको स्थानीय तहको सहमति भएमा काजमा जान मिल्ने निर्णय गरेको थिए। त्यसैको आधारमा ८९५ स्वास्थ्यका कर्मचारी स्थानीय तहहरूको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाजमा खटिएका थिए। तर हाल तलब भत्ता लगायतको समस्या देखाउँदै मन्त्रालयले काज फिर्ता गर्न भनेको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कोभिड महामारीको समय पनि थियो जसले गर्दा स्थानीय तहहरुले दरबन्दी भन्दा बढीनै स्वास्थ्यकर्मी लगेका थिए। अहिले महामारी सकिए पछि दरबन्दी भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब नखुवाउँदा समस्या भएको देखियो।’
मन्त्रालयले यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई रमाना नलिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सात दिनभित्र रमाना लिन, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई संघका विभिन्न निकायमा कामकाजमा रहेका चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीलाई समायोजन भएको तहमा सात दिनभित्र काज फिर्ता गरेर जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेडिकल वोर्डको सिफारिसमा संघमा पुल दरबन्दीमा समायोजन भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई १ महिनाभित्र स्वास्थ्य परीक्षण गराएर स्वास्थ्य अवस्था अद्यावधि गराउने र उपयुक्त निकायमा कामकाजमा खटाउन निर्देशन दिएको छ।
मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा संघ पुलमा समायोजन भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको पुनः मेडिकल बोर्डबाट एक महिनाभित्र स्वास्थ्य परीक्षण गराई स्वास्थ्य अवस्था अद्यावधिक गराउन र उपयुक्त निकायमा कामकाजमा खटाउन पनि भनेको छ। कर्मचारी समायोजनको समयमा मन्त्रालयले स्वास्थ्यमा समस्या आएका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य परिक्षणको आधारमा पुल दरबन्दीमा रहेर काम गर्ने सुविधा दिएको थियो।
यसरी पुल दरबन्दीमा रहेका धेरै स्वास्थ्यकर्मी धेरै संघ अन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संस्था र काठमाडौं लगायतका सुविधा सम्पन्न ठाउँमा छन्। यसले गर्दा दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारी नपुग्ने र संघमा धेरै हुने अवस्था आएको हुनाले पुनर्विचार गर्नु पर्ने अवस्था आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘ समायोजनको स्वास्थ्यकर्मी बिरामी लगायतका समस्या देखाउँदै पुल दरबन्दीमा बसेर संघ अन्तर्गत बसे। अहिले कतिपय दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी नपुगेर समस्या आएको छ’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।
कर्मचारीप्रति मन्त्रीको अभिव्यक्ति
यता पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेत कर्मचारीप्रति आक्रामक बनेका छन्। सोमबार मात्रै मन्त्रालयमा आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाले दुई महिनामा गरेको कामको प्रगति विवरण सुनाउन आफैँले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरुवाको समस्या लिएर आएका एक कर्मचारीले आत्महत्याको धम्की दिएको बताए। आत्महत्या गर्ने भए डोरीसमेत दिने उनले बताए।
‘कर्मचारी सरुवाका विषयमा ‘केही मान्छेको सरुवा गरेँ। तर, केही मान्छे यही हुनुपर्छ, नभए आत्महत्या गर्छु भनेर आएछन्,’ उनले भने,‘सचिवहरूले त्यो कुरा मलाई भनेपछि उसोभए डोरी लगेर दिनुहोस्। सचिवज्यूकोमा झुण्डिन मन लागेन भने मन्त्रीको गेटमा झुण्डिनुस् भनिदिनु भनेँ।’
