धनगढी– मुलुक संघीयतामा गएपछि सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको छ । तर भ्रष्टाचार पनि सँगसँगै सरेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद यादव र लेखापाल टेकनारायण यादवसमेत ३ जनाविरुद्ध घुस लिएको आरोपमा मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।
आइतबार मात्रै सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका वडा नं. २ का तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार बस्नेत, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र भण्डारी र लेखापाल जीवन सुवेदीले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
माथिका त केही उदाहरण मात्र हुन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना नबित्दै अख्तियारले स्थानीय तहको अनियमितता सम्बन्धी १७ वटा मुद्दा दायर गरेको छ ।
स्थानीय तहका अधिकांश भ्रष्टाचारका मुद्दामा जनप्रतिनिधिसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत जोडिएका छन् । यसले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमै भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रष्ट हुन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष अख्तियारमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २० हजार ३ सय ६८ उजुरी परेका थिए । तीमध्ये ३३ प्रतिशत स्थानीय तहसँगै सम्बन्धित थिए । यी उजुरीमाथि छानबिन गरेर अख्तियारले १ सय ६२ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतले स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका ३ सय ४१ वटा मुद्दाको फैसला गरेको थियो । तीमध्ये २ सय ३७ वटामा अख्तियारको दाबी पुगेन ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहमा बढेको भ्रष्टाचारको तथ्यांकलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने संघीयताका खिमलाल देवकोटा बताउँछन् ।
देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहमा ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । अख्तियारले अघि बढाएका मुद्दाको प्रकृति हेर्दा अधिकांशको एउटै छ ।
प्राय मुद्दामा झुठा बिल बनाउने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने र गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्याउने गरेको देखिन्छ । यसले भ्रष्टाचारको केन्द्र स्थानीय तह बन्न थालेको प्रष्ट हुने दाबी विज्ञको छ ।
अख्तियारको तथ्यांक अनुसार तीन तहका सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमै भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिन्छ । जसका कारण संघीयता नै बोझ भन्नेहरुलाई थप मलजल पुर्याएको छ ।
