सुत्केरीको हवाई उद्धारका लागि बर्सेनि ५ करोड खर्च, पाँच वर्षमा ५८४ जनाले लिए सेवा

सुदूर प्रेस संवाददाता

धनगढी– पाँच वर्षमा ५ सय ८४ जना सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरिएको छ।२०७५ देखि ०८० असोज १५ सम्म  ५ सय ८४ जना सुत्केरी महिलाको उद्धार गरिएको हो।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वयन समितिले उद्धार गरेको हो।

दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई हवाई उद्धार गरी निशुल्क प्रसुती सेवा दिँदै आइरहेको हवाई उद्धार सम्पर्क व्यक्ति नीता शर्माले जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार सबै जिल्लाका सुत्केरी महिलाले हवाई उद्धार सेवा पाउँदैनन्। अति दुर्गम अति दुर्गम र पहाडी जिल्लाका समिति ठाउँका महिलाले मात्र पाउँछन्,' उनले भनिन्। 

सुत्केरीको हवाई उद्धारका लागि २८ वटा जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। बाँकी ५/७ वटा जिल्लाका सिमित स्थानीय तहले निःशुल्क हवाइ उद्धार सेवा पाउँछन्। 

उनका अनुसार पूर्ण सेवा पाउनेमा दार्चुला, बैतडी, डोटी, अछाम, जाजरकोट, दैलेख, मुगु, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, पाँचथर, तेह्थुम, खोटाङ छन्।

त्यस्तै ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, म्यादी, रोल्पा, रूकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम र सल्यानका सबै स्थानीय तहले सुत्केरीको हवाई उद्धार सेवा पाउँछन्। सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थामपाल, हेलम्बु र जुगल गाउँपालिकाले स्थानीय तहले मात्र हवाई सेवा पाउँछन्। 

धादिङको रुविभ्याली गाउँपालिका, गोरखाको सुलिकोट, आरूघाट, सिरानचोक, गण्डकी, अजिरकोट, धार्चे, चुमनुब्री गाउँपालिका सँगै बागलुङको ढोरपाटन, गलकोट, बडिगाड नगरपालिका र  निसिखोला, बेरेङ, ताराखोला, काँठेखोला, तमानखोला गाउँपालिकाका सुत्केरी महिलालाई हवाई उद्धार सेवा दिने गरिएको उनले बताइन्। 

यी ठाउँका सुत्केरी महिलामाथि कुनै समस्या आइपरेमा वा त्यहाँ उपचार सम्भवन नभएको खण्डमा मात्र उनीहरूलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिन्छ।  हेलिकप्टर उद्धारका लागि स्थानीय स्वास्थचौकी वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिफारि गर्नुपर्छ।

सिफारिसका लागि प्रयाप्त समय नभएमा फोन तथा इमेलमार्फत जानकारी गराए‍र पनि हवाइ उद्धार सेवा लिन सकिन्छ। हवाई उद्धार सम्पर्क व्यक्तिलाई सूचना प्राप्त भएको केही समयमा नै हेलिकप्टर जाने गरेको शर्माले बताइन्।

'सुत्केरी महिला आफैंले फोन गरेपनि लोकेशनमा पुग्छौं,' उनले भनिन्।

विभिन्न संचारमाध्यम तथा महिला मन्त्रालयको प्रचारप्रसारको कारण हवाई उद्धारबाट सेवा लिने सुत्केरी महिलाको संख्या बढ्दै गएको छ। 

तथ्यांक अनुसार ०७५/७६ मा २६ जना, ७६/७७ मा ८७, ०७७/७८ मा १०३, ०७८/७९ मा १६९, ०७९/८० मा १६७ र ०८०/८१ को असोज १५ सम्म ३२ जनाले सुत्केरी महिलाले हवाई उद्धार सेवा लिएका छन्। 

हवाई उद्धार गरी सुत्केरी महिलालाई जिल्ला तथा नजिकको प्रादेशिक अस्पताल पुर्‍याइन्छ। सुत्केरीको अवस्था हेरेर कतिपयलाई काठमाडौं ल्याइने  उनले शर्माले जानकारी दिइन्। 

'उहाँहरूबाट कुनै शुल्क लिदैनौं, उल्टै उनीहरूलाई खर्च दिन्छौं,' उनले भनिन्, 'सुत्केरी खर्च स्वरूप प्रतिव्यक्ति २० हजार रूपैयाँ दिन्छौं।'

धेरैजसो आर्थिक अवस्था न्यून भएका महिलाहरू हुने भएकाले उनीहरूको खानपान र आफ्नो स्याहार-सुसारका लागि रकम दिने गरिएको हो। 

दूर्गम तथा पहाडी क्षेत्रमा हवाई सेवा प्रदान गरेर मातृ मृत्युदर घटेको उनको भनाई छ। 

विगतका ५/६ वर्षमा उद्धारको क्रममा मृत्यु भएको छैन। तर मौसम खराबका कारण समयमा हेलिकप्टर पुग्न नसक्दा तीन जना सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको छ। 

'उनीहरूलाई नजिकै अस्पताल पुर्‍याउन सक्ने अवस्था पनि थिएन र हेलिकप्टर पनि जान सकेन,' शर्माले भनिन्। 

त्यस्तै यो अवधिमा उपचारको क्रममा एक जना सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको  तथ्यांक छ। 

यसरी हवाई उद्धारका लागि महिला उत्थान कार्यक्रमले वार्षिक ५ करोड रूपैयाँ नेपाली सेनालाई दिन्छ। हवाई उद्धार गरिसकेपछि मासिक रूपमा खर्च विवरणको बिल पेस गरिन्छ। त्यही अनुसार उनीहरूलाई भुक्तानी गरिने शर्माले जानकारी दिइन्।

पाँच वर्षमा ५ सय ८४ जना सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरिएको छ।२०७५ देखि ०८० असोज १५ सम्म  ५ सय ८४ जना सुत्केरी महिलाको उद्धार गरिएको हो।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वयन समितिले उद्धार गरेको हो।

दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई हवाई उद्धार गरी निशुल्क प्रसुती सेवा दिँदै आइरहेको हवाई उद्धार सम्पर्क व्यक्ति नीता शर्माले जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार सबै जिल्लाका सुत्केरी महिलाले हवाई उद्धार सेवा पाउँदैनन्। अति दुर्गम र पहाडी जिल्लाका समिति ठाउँका महिलाले मात्र पाउँछन्,' उनले भनिन्। 

सुत्केरीको हवाई उद्धारका लागि २८ वटा जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। बाँकी ५/७ वटा जिल्लाका सिमित स्थानीय तहले निःशुल्क हवाइ उद्धार सेवा पाउँछन्। 

उनका अनुसार पूर्ण सेवा पाउनेमा दार्चुला, बैतडी, डोटी, अछाम, जाजरकोट, दैलेख, मुगु, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, पाँचथर, तेह्थुम, खोटाङ छन्।

प्रकाशित:
2023/10/03, 8:32