धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सरकारको ११ खम्बे सुधार कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् । ‘१.सेवा प्रवाह सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण २.कानुनी सुधार ३.संगठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन र संस्थागत दक्षता निर्माण४.योजना छनौट, विनियोजन कुशलता तथा वजेट कार्यान्वयनमा अनुशासन कायम गर्ने ५.चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुधार ६.तीनै तहका सरकारबिच संस्थागत र कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण ७.उत्पादनशील क्षेत्रको विकास र राजश्व परिचालनमा सुधार ८.कृषि, वन, खानी र पर्यटनमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना र प्रवर्द्धन ९.राजनीति र प्रशासनबिचको व्यावसायिक सम्बन्धको सुदृढीकरण १०.लागू औषध नियन्त्रण एवं सभ्य समाज निर्माणको अभियान सञ्चालन ११.निजी, सहकारी र विकास साझेदारसँगको सहकार्य ।’
माननीय सभामुख महोदय,
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासको क्रममा यस गरिमामय प्रदेश सभाको बैठकमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीकारुपमा उपस्थित भई सम्बोधन गर्न पाउँदा गौरवान्वित महसुस गरेको छु ।
यस अवसरमा सर्वप्रथम नेपालको लोकतान्त्रिक संघर्ष तथा आन्दोलन र नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न शहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात अमर शहिदहरुमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । घाइते तथा बेपत्ता नागरिकलाई उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु। साथै मेरो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै मतदातालाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछु ।
राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिका लागि राजनीतिक दलका बिचमा सहमति भई जनतामा नयाँ आशा जागृत भएको छ यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री माननीय केपी शर्मा वलीज्यू र पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय शेर बहादुर देउवाज्यू प्रति हार्दिक आभार सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
सभामुख महोदय,
२०८१ साउन २० गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भई साउन २१ गते पदस्थापन भएको थिए ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो पटक मुख्यमन्त्री हुँदा मैले नैतिकता र ईमान्दारीका साथ सरकारमा बसी सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै पालिकाको क्रमिक रुपमा सर्वाङ्गिण विकास गर्ने उत्कट बिचार सहित काम गरेको स्मरण गर्न चाहन्छु । मेरो मुख्यमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा सहयोग गर्नु हुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय सभामुख र माननीय प्रदेश सभा सदस्यज्यू, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि लगायत प्रदेशका निजामती कर्मचारी तथा सबै सुरक्षा निकाय, पत्रकारज्यू र आम सुदुरपश्चिमवासीहरुलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु ।साथै पूर्व मुख्यमन्त्री ज्यूहरू एवं सरकारलाई समेत धन्यवाद दिँदै राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने छु ।
सभामुख महोदय,
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को व्यवस्था बमोजिम २०८१ साल साउन २० गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पाँचौँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भई आज संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) र (४) बमोजिम प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि यस गरिमामय प्रदेश सभामा उपस्थित भएको छु । यस सम्मानित सभाबाट मलाई विश्वासको मत प्रदान गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीतिक स्थायित्व, सर्वाङ्गिण विकास र समुन्नतिको सहयात्राका लागि निरन्तरता प्राप्त हुनेमा म विश्वस्त छु ।
सभामुख महोदय,
विकासको पहिलो र प्रमुख आधार राजनीतिक स्थिरता हो भन्नेमा म दृढ छु । म यस गरिमामय सभामा सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूलाई मेरो नेतृत्वमा निर्माण भएको सरकारलाई दलीय सोचबाट माथि उठेर सहयोग र समर्थनको लागि आग्रह गर्दछु । हाम्रा अगाडी सबै भन्दा प्रमुख सवाल भनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेशवासीको शान्ति, समृद्धि र खुसी हो।अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटमा देखिएका अफ्ठारालाई चाडै निकास दिन हामी प्रयासरत छौ ।बजेट भनेको आय र ब्यायको अनुमान हो प्रदेश सरकारले गर्ने आयको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व संकलन सम्बन्धी अध्यादेश २०८१ यस सम्मानित प्रदेश सभाबाट हिजो पास भै सकेको छ । यसका लागी प्रदेश सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।साथै ब्याय अर्थात खर्चको सन्दर्भमा पुजिगत खर्च र चालुगत खर्चलाई सुचारु गर्न चाडै नै बजेटको अभिन्न अंग आर्थिक ऐन विनियोजन ऐन मार्फत टुङ्ग्याई प्रदेश सरकारलाई चलायमान बनाउने छौ । यो अवस्था जुनसुकै कारणले सिर्जना भएको भए पनि यसलाई जति छिटो अन्त्य गरेर बजेट ल्याउनु पर्ने हामी सबैको दायित्व हो ।
सभामुख महोदय,
यो सम्मानित सभामा मेरो नेतृत्वमा पहिलो सरकारले गरेका केही कामहरूको स्मरण गर्न चाहन्छु । त्यति बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो पटक मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारले केही नयाँ आयामहरु थप्दै प्रदेशका नागरिकहरुलाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाह स्तरयुक्त, सहज र सरल होस् भन्ने उद्देश्यले संघीय लोकसेवा आयोगको परामर्शमा ११ औ तहको बढुवा र पाँचौँ तथा छैटौँ तहको विज्ञापनबाट रिक्त रहेका दरबन्दीको पदपूर्ति, प्रदेश निजामती ऐनमा संसोधनस्थानीय तहबाट प्रवाह गरिने सेवा प्रभावकारी बनाउन विधेयक तर्जुमा गरी संसदमा प्रस्तुत, प्राविधिक विश्वविद्यालय ऐन निर्माण प्रक्रिया,लेखा प्रणालीमा देखिएको अधिकतम बेरुजुलाई न्यूनीकरण गर्न सप्टवयर निर्माण र तालिमको व्यवस्थाको थालनी भएको थियो ।
कृषि क्षेत्रलाई अझ व्यावसायिक र वास्तविक किसानले राज्यबाट सहुलियत पाउने व्यवस्थाका लागि विना व्याज ऋणपुर्न प्राप्तको नीतिअगाडि बढाएका थियौ भने विपन्न र दैनिकी ज्यालामजदुरी गरी जीवन यापन गर्ने नागरिकलाई कृषि पेसामा आबद्धता गराउन सहयोगको नीति बढाएका थियौ । पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले मानस खण्ड सम्मेलन, सुन्दर सुदूरपश्चिम खप्तड आध्यात्मिक सम्मेलनको आयोजना गरी धार्मिक पर्यटनको विकासलाई अगाडि बढाएका थियौ ।साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको जलश्रोतलाई बहुउयोगी बनाउन र जलविधुत आयोजना निर्माण गर्न पहल थालिएको थियो। राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ता ल्याउन सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन २०८१ तर्जुमा गरी परियोजना छनौटका कार्यहरू अगाडि बढाएको थियो भने ठुला उद्योगी व्यवसायीलाई उद्योग धन्दा खोल्नका लागी आवश्यक जमिन सडक पूर्वाधारको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने गरी छलफल बढाइएको यो देशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा सार्थक छलफल गरिएको थियो।
स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता विकास गर्न प्रादेशिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा सुशासनमा आधारित विभिन्न किसिमका तालिम सञ्चालन गरिएका थिए ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै जिल्लाका पालिका प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष ज्यूहरूको सहभागितामा कानुन निर्माण प्रक्रिया, श्रोत परिचालन र राजस्व संकलन सम्बन्धी छलफल र गोष्ठी गरिएको थियो ।यसबाट सेवा प्रवाहामा प्रभावकारिता बढाउन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघसँग सम्झौता गरी क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य लिएको पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु । साथै नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै मौसम जन्य रोगहरूको रोकथाम तथा उपचारका लागी आवश्यक कार्य गर्दै थारु समुदायमा देखिने सिकलसेल एनिमियाको निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गरिएको थियो ।
सभामुख महोदय,
म दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत भैरहदा मैले सुरुदेखि उद्घोष गरेको वाक्य फेरी दोहोयाउन चाहन्छु की “म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न''।यससँगै म यो पनि प्रण गर्न चाहन्छुकी कोही कसैले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण सहित फेला परेमा तत्काल कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने छु । म आर्थिक पारदर्शिता, मितव्ययिता र अभिलेखीकरण आर्थिक प्रशासनको मुलमन्त्र हो भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त छु र, तदनुरुप नै प्रशासनिक संयन्त्र अगाडी बढाउने पुनः विश्वास दिलाउँछु ।
प्रदेशमा विकास निर्माण आयोजनाहरूमा कनिका छरे जस्तै योजना नबनुन् र दोहोरो नपरुन् भन्ने नीति अनुरूप स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण रकम बढाएको कुरा सर्वबितितै छ । आवश्यक योजनाहरू समय अवधि भित्र केही कारणबस पुरा हुन नसकेमा कार्यविधिका आधारमा बहुबर्षिय योजनामा लैजाने नीति निर्माण भएको थियो । त्यसलाई अहिले पनि निरन्तरता दिइनेछ । २५ लाख रुपैयाँ भन्दा मुनिका योजनाहरू प्रदेश सरकारले सञ्चालन नगर्ने हाम्रो विगत देखिको नीतिले अहिले पनि निरन्तरता पाउनेछ ।
आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २५ लाख भन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने आवश्यक भएमा आयोजना वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत ससर्त अनुदानको रूपमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । त्यस्ता योजनाका सन्दर्भमा कार्यान्वयन मार्गदर्शन र प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था लगायतका योजना तर्जुमाका सबै विषय अनुगमन निर्देशिका अनुसार गर्ने अभ्यास गरिने छ स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यलाई अझ बलियो बनाउन यस कार्यबाट अझ सहयोग पुग्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
सभामुख महोदय,
मैले यस सम्मानित सभा समक्ष विश्वासको मत माग्दै गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास र समुन्नतिका केही आधारहरू राख्न अनुमति चाहन्छु ।
अहिले हामी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा छौ । पहिलो कार्यकालमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि केही आधारहरू खडा भएका छन् । तर अझै हामीले २७ लाख बढी सुदूरपश्मिेली जनताको अपेक्षा र भरोसा बमोजिम विकास र सुशासनको प्रत्याभूती दिन नसकेको स्विकार्न हामीले संकोच मान्नु पर्देन । हाम्रा अगाडी अहिले पनि सुदूरपश्चिमको गरिवि र वेरोजगारी प्रमुख चुनौती हो । यसका लागि हामीले दीर्घकालीन योजना र दृढनिश्चयका साथ काम गर्नै पर्दछ ।
अहिले पनि यस प्रदेशमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको कमी छ । सामाजिक पछौटेपनका कारण मानव विकास सूचाकाँक न्यून रहेको छ । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पर्याप्त विकास र गुणस्तरीय पूर्वाधारहरु विकास हुन सकेका छैनन् । आन्तरिक सुव्यवस्था र शान्ति कायम गर्न अझै पनि प्रदेश सरकार सँग आवश्यक संरचना र नीतिगत प्रबन्ध उपलब्ध भैसकेको छैन । महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक र पिछडिएका वर्ग, र सिमान्तकृत समुदायमा सामाजिक न्याय सहितको विकास र विकासका प्रतिफलमा न्यायोचित हिस्सेदारीको अवस्था सिर्जना गर्न सकिएको छैन ।
निश्चित रूपमा सुदूरपश्चिम वन, कृषि, खानी, भूमि र जलश्रोत एवं धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटनको क्षेत्रमा निकै धनी छ ।यी आधारहरूलाई अगाडी बढाउन हामी सबैको साझा लक्ष्य हुनु पर्दछ । हामीले यी सबै सम्पदाहरूको अधिकतम उपयोग गरी प्रदेशको आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन थुप्रै चुनौतीहरू हाम्रा माझ रहेका छन् ।
यस सन्दर्भमा मेरो नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले सरकारप्रति जनताको भरोसा र विश्वास वृद्धि गर्न सम्पूर्ण सत्प्रयासहरु जारी राख्नेछ । मेरो नेतृत्वको सरकारले सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमेली जनतालाई प्रदेश सरकारको उपस्थिति अनुभूत गराउन विगतका सफल अभ्यासको अनुसरण र गल्ती कमी कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्ने अठोट दोहोर्याउदछु ।संरचनागत सुधारमा एक ठाउँमा उभिऊँ, प्रदेशको विकासका लागी साझा अवधारणा बनाऊँ भन्ने मेरो सबै राजनीतिक दल र माननीय सदस्यज्यूहरूमा अनुरोध छ ।
सभामुख महोदय,
मेरो पहिलो कार्यकालको अनुभवका आधारमा अव सानो गल्ती गर्ने छुट हामी कसैलाई पनि छैन । देशका अरू प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश किन आर्थिकरुपमा सबै भन्दा कमजोर छ, किन हामी कहाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन सकेका छैनन्, किन यस प्रदेशमा अपेक्षा गरिए अनुसार बाह्य लगानी भित्रिन सकेको छैन,र किन यस प्रदेशका आमजनतामा आशाको सञ्चार हुनसकेको छैन ,यी केही यस्ता प्रश्नहरु हुन्, जसले मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि हरेक पल झक्झक्याई रहेको छ । मैले आफ्नो पहिलो कार्यकालको अनुभवको आधारमा दोस्रो कार्यकालमा केही ठोस देखिने उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न केही अठोट गरेको छु । यस सम्मानित सभामा मैले २०८१ साल साउन २१ गते मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकै दिन तीन वटा निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको स्मरण गर्न चाहन्छु ।
१ वित्तीय अनुशासन र सुशासन प्रवर्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि कार्यदल गठन गरी १५ दिन भित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने ।
२. सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनतालाई उपचारका लागि चाहिने रगत सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क व्यवस्था गर्ने ।र
३. प्राकृतिक विपद्का कारण भए गरेका वा हुने घटना÷दुर्घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई राहत पुगोस् भनेर प्रदेशवासी सबैको जोखिम दुर्घटना बिमा गर्ने निर्णय गरेको छु ।
मेरो अध्यक्षतामा माननीय मन्त्री र प्रदेशका प्रमुख सचिव, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मन्त्रालयका सचिव सहित प्रदेशलाई बजेट तथा कार्यक्रमको समीक्षा गरी ठोस उपलब्धि प्राप्त गर्न तत्काल सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्न निर्देशन दिएको छु । साथै प्रदेश सरकारबाट व्यक्ति/संस्था/फर्म/कम्पनी आदीलाई दिइने अनुदान कानुन र निश्चित मापदण्ड बमोजीम गर्न र कृषि अनुदानको सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरी सुधार गर्न निर्देशन दिएको छु ।
मेरो नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासन स्थापित गर्ने र जनताको सरकार भएको अनुभूति गराउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले जनताको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाउन ठोस कार्य अघि बढाइसकेको छ ।
सभामुख महोदय,
मेरो नेतृत्वको सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा योजना तथा कार्यक्रमको छनौट गरी प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूमा लगानी वृद्धि नीति लिएको छ । हामीले संघ र स्थानीय सरकारबिच अर्थपूर्ण समन्वय र सहकार्यलाई अघि बढाउँदै विकासलाई जनमुखी तथा उच्च प्रतिफलमा आधारित बनाउने रणनीति लिएका छौ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र राजनीतिक, प्रशासनिक विकास र सुधारका लागि ११ खम्बे तत्काल सुधार कार्ययोजना हाम्रो रणनीति रहेको छ । जसमा
१.सेवा प्रवाह सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण२.कानुनी सुधार ३.संगठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन र संस्थागत दक्षता निर्माण ४.योजना छनौट, विनियोजन कुशलता तथा बजेट कार्यान्वयनमा अनुशासन कायम गर्ने ५.चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुधार ६.तीनै तहका सरकारबिच संस्थागत र कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण ७.उत्पादनशील क्षेत्रको विकास र राजश्व परिचालनमा सुधार ८.कृषि, वन, खानी र पर्यटनमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना र प्रवर्द्धन ९.राजनीति र प्रशासनबिचको व्यावसायिक सम्बन्धको सुदृढीकरण १०.लागू औषध नियन्त्रण एवं सभ्य समाज निर्माणको अभियान सञ्चालन ११.निजी, सहकारी र विकास साझेदारसँगको सहकार्य
मेरो अघिल्लो कार्यकालमा सरकारले अवलम्बन गरेका माथि उल्लेखित तत्काल सुधार कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिने अठोट गर्दछु ।
सभामुख महोदय,
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सातौँ वर्षमा छ । राजनीतिक दलहरूबिच आस्था र सिद्धान्तका आधारमा फरकफरक धारणा र कार्यशैली स्वाभाविक हो, तर हामी सबैका अगाडी सुदूरपश्चिमको समग्र विकास र समृद्धि प्रमुख चासो , सरोकार र चुनौती हो । सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धिका लागि अव धेरै दिन पर्खिने वा दलगत स्वार्थमा अल्झीने हामीलाई छुट छैन । म माननीय सभामुख मार्फत सबै राजनीतिक दलका नेता एवं माननीय प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरूमा हाम्रो साझा लक्ष्य प्राप्ति र जनअपेक्षाहरूको सम्बोधन गर्न सहकार्यका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु, र म सरकारमा सम्मिलित दल र प्रदेश सभामा उपस्थित अन्य सबै दलहरूलाई सहकार्यको लागि विशेष आव्हान गर्दछु ।
सभामुख महोदय,
बितेका ६/७ महिनाको राजनीतिक घटनाव्रmमको स्मरण वा समीक्षाले मात्रै हामी अगाडीको गन्तव्य पहिल्याउन सक्दैनौ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म भए गरेका राजनीतिक परिवर्तन वा सत्ता समीकरण फेरबदललाई मात्रै सधैँ बहसको विषय बनाई राख्न उचित हुँदैन । निश्चित रूपमा विगतका कमीकमजोरीहरूलाई हामीले पाठका रूपमा लिएर उज्जल भविष्यको कल्पना सहित वर्तमानमा सफल कार्यहरू गर्नै पर्दछ । प्रदेश सरकारले छिटै सबैधानिक व्यवस्था अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट ल्याउने छ । यसका साथै हामीले प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना तथा अर्थतन्त्रमा अपेक्षा गरेअनुसार सुधार ल्याउन निरन्तर नीतिगत, संरचनागत र तथा कार्यक्रमिक व्यवस्थाहरू अघि बढाउने छ । मैले अहिले मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकै दिन निर्णय गरेका माथि उल्लेखित तिनवटा बुँदा र ११ खम्बे तत्काल सुधार कार्य योजना सरकारको प्रस्थान विन्दु हो । म यस सम्मानित सभामा मेरो नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत प्रदान गरी सहकार्य, एकता र विश्वासको नयाँ अध्याय लेख्न र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लाई बलियो बनाउँदै सङ्घीयता प्रति जनताको भरोसा र विश्वास बढाई प्रदेशमा सुशासन, समृद्धि र विकासका लागि सम्पूर्ण माननीय प्रदेश सभा सदस्यज्युहरुमा आग्रह गर्दछु ।
धन्यवाद ।
