धनगढी– भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो निकाय सम्बन्धित कार्यालयको नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति नै हुन् । तर नेतृत्वमै रहेका व्यक्ति धमाधम भ्रष्टाचारमा तानिएका छन् । अख्तियारले एक वर्षभित्रै १५ सय २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्दा राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारी नेतृत्वसम्मै तानिएका छन् । त्यसो भए बितेको एक वर्षमा नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक तथा प्रशासनिक कुन तहका कति व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो त ?
गत असार ९ गते मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गर्यो । अन्त:शुल्क स्टिकट छपाइमा राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको भन्दै निजामती कर्मचारीको सर्वोच्च पदमा रहेका व्यक्तिलाई अख्तियारले मुद्धा दायर गरेको पहिलो पटक थियो । अर्याल ५० हजार धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमाथि कारबाही डन्डा चलाएको अख्तियारले त्यस्ता कतिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ त ? पछिल्लो एक वर्षमा सरकारी सेवामा रहेका ५ सय २४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको अख्तियारको तथ्यांक छ । जसमा सबैभन्दा धेरै ४ सय ४८ जना निजामती कर्मचारी छन् । भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियारले एक वर्षमै विशिष्ट श्रेणिका अथवा सचिव सरहका मात्रै १२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ ।
प्रथम श्रेणी अर्थात् सहसचिव तहका २५ जनामाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको छ । उपसचिव ७२ र शाखा अधिकृत तहका १ सय ६८ कारवाहीको दायरामा आएको अख्तियारको तथ्यांक छ । कार्यालय प्रमुखले मातहतका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्दा भ्रष्टाचार बढी देखिएको अख्तियारको विष्लेषण छ ।
कर्मचारीको साथ लिएरै राजनीतिक नेतृत्वले गरेको भ्रष्टाचारको फेरिस्त पनि सानो छैन । अख्तियारले वितेको एक वर्षमा दुई पूर्वमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सबैभन्द धेरै भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएका छन् । एक वर्षमा नगरपालिकाका १६ प्रमुख र उपप्रमुखहरु ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्धा लागेको छ । ७ गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध मुद्धा चल्दा ८ उपाध्यक्ष कारबाहीको दायरामा आएका हुन् ।
सबैभन्दा धेरै तल्लो तहको स्थानीय तह अर्थात् वडाअध्यक्षहरु ४२ जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको तथ्यांक छ । एक वर्षमा १ सय १ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । अख्तियारले जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा चलाउँदा राजनीतिक दबाब पनि उत्तिकै खेप्नुपरेको छ ।
अख्तियारबाट एक वर्षमा २ सय १ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा विषेश अदालतमा दायर भएका छन् । सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसहित एक वर्षमा १५ सय २० जनाविरुद्ध अभियोग लाग्दा उनीहरुबाट ८ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ । तर ती कतिपय मुद्दामा विषेश अदालतबाट भएको फैसला आरोपीको पक्षमा देखिएकोमा अख्तियारले चित्त बुझाएको छैन । अख्तियारले गत एक वर्षमा ९२ वटा फैसलाको पुनरावेदन सर्वोच्चमा गरेको छ ।
