धनगढी–सरकारले धानको समर्थ मूल्य तोके पनि कार्यान्वयन नहुँदा किसान सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य छन् । सङ्घीय सरकारले गत जेठ महिना मानै धानको समर्थन मूल्य कायम गरे पनि व्यापारीले कार्यान्वयन नगरेपछि किसान व्यवसायीले तोकेको मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भएका हुन् । खाद्य संस्थानले पनि किसानले सस्तोमा धान बेचिसकेपछि मात्रै खरिद सुरु गर्ने भएकाले बजारमा गल्ला व्यापारीको मनोमानी छ ।
सङ्घीय सरकारले गएको जेठ महिनामा मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ३५ र मध्यम मसिनो धानको मूल्य २ हजार ८ सय ८७ कायम ग¥यो । तर अहिलेसम्म त्यो मूल्य बजारमा कार्यान्वयन भएको छैन । किसान भने व्यापारीले तोकेको मूल्यमा धान बेच्न बाध्य छन् । अहिले बजारमा १ हजार ८ सयदेखि २ हजार १ सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले किसान धान बेच्न बाध्य छन् । सरकारले मूल्य तोके पनि व्यापारीले त्यो मूल्य लागू नगर्दा आफूहरू समस्यामा परेको कैलालीको गोदावरीका किसान करन बिकेले बताए । दसैँ आइसक्यो खर्च छैन यही धान बेचेर दसैँ मनाउने सोच छ तर धानको रेट एकदमै कम छ उनले भने । धानको गुणस्तर लाई देखाएर व्यापारीले मनलाग्दी मूल्यमा धान खरिद गर्ने गरेको बिकेको दुखेसो छ । कैलाली मसुरीयाका ममता प्रसाद चौधरीले सरकारले मुल्यनिर्धारण गरे पनि खरिद नगर्दा किसान मर्कामा परेको बताए । सहकारी मार्फत सरकारले धान खरिद गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
खाद्य कम्पनीले भने अहिलेसम्म धान खरिद गर्ने सुरसार नै गरेको छैन । तिहारपछि मात्रै धान खरिद गर्ने संस्थानको तयारी छ । जबकि त्यो बेलासम्म यहाँका अधिकांश किसानले धान बेचिसक्ने गरेका छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापारिक कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख अनिल श्रेष्ठले तिहार पछि धान खरिद गर्ने तयारी भइरहेको बताए । प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले पनि यो विषयमा कुनै चासो देखाएको छैन ।
हरेक वर्ष सरकारले धानको समर्थन मूल्य कायम गर्ने गरे पनि व्यापारीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्दै आएका छन् । तर सरोकारवाला निकायले यसको अनुगमन गर्ने र तोकेको मूल्य कायम गराउनेतर्फ ध्यान नदिँदा किसान समस्यामा पर्दै आएका छन् । दसैँ तिहार जस्ता चाडबाड मनाउन र दैनिक खर्च चलाउन पनि उत्पादन भएपछि धान बेच्नुपर्ने किसानको बाध्यता छ । खाद्य संस्थानले बेलैमा धान खरिद नगरिदिँदा आफूहरू बढी समस्यामा पर्ने गरेको किसानको भनाइ छ । बिचौलिया र व्यापारी मोटाउने र किसान सधैँ समस्यामा पर्ने यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गरी अटेर गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन किसानले माग गरेका छन् ।
