विकाश थापा–पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) आयोजना निर्माण गर्न कुनै पनि विदेशी कम्पनीले नसकिरहेका बेला लगानी बोर्डले त्यसैमा अध्ययन नै नभएको अर्को जलाशययुक्त एसआर ६ (४५० मेगावाट) पनि सँगै बनाउनुपर्ने शर्त राखिएपछि यी दुवै आयोजना कोमामा गएका छन् । यो आयोजनाको लगानीकर्ताको अत्तोपत्तो छैन भने सरकारले अर्को कुनै निर्णय गर्न नसकेकाले कोमामा पुगेको हो ।
पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ थ्री गर्जेज कम्पनीले अनौपचारिक रुपमै हात झिकेपछि लगानी बोर्डले गत वर्ष एसआर ६ आयोजना पनि सँगै विकास गर्ने गरी एउटै ‘प्याकेज’ मा निर्माण गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आव्हान गरेको थियो ।
लगानी बोर्डका सहसचिव धर्मेन्द्रकुमार मिश्रका अनुसार बोर्डको आव्हानअनुसार विभिन्न पाँच कम्पनीले चासो देखाएका थिए । ती सबैलाई सूचिकृत गरिएको थियो । सूचिकृत कम्पनीहरुमा म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेज (नेपाल), नेब्रास पावर (कतार), फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी (जापान), जनरल इलेक्ट्रिक इनर्जी (अमेरिका) र स्मेक (अस्ट्रेलिया) थिए ।
यी पाँच कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्न लगानी बोर्डका सदस्य एवं ऊर्जा मन्त्रीको संयोजकत्वमा मूल्यांकन कमिटी पनि गठन भएको थियो । लगानी बोर्डको शर्त थियो- सूचिकृत कम्पनीहरु एकआपसमा सहमति/समझदारी गरेर एकीकृत तवरमा आउनुपर्ने । बोर्डको यो शर्त कुनै पनि कम्पनीलाई मान्य भएन । ‘पाँचवटै कम्पनीले सहमति/समझदारी पेश गरेनन्,’ मिश्रले इकागजसँग भने, ‘यो आयोजना यसरी अघि बढ्न सकेन ।’
अष्ट्रेलियाको स्मेक भन्ने कम्पनीले १६ वर्ष हल्लाएर पश्चिम सेती आयोजनाबाट सरकारले नै अलग गराएको थियो । स्मेकपछि चीनको थ्री गर्जेज इन्टरनेनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) आयो । उससलाई शत प्रतिशत आयोजना आफ्नै स्वामित्वमा निर्माण गर्न सरकारले समझदारी गरेको थियो । तर तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले पश्चिम सेतीमा विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने निर्देशन दियो । उक्त निर्देशनअनुसार प्राधिकरण र सीटीजीआईबीच पश्चिम सेती निर्माणका लागि २०७३ असोज २६ गते संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) सम्झौता पनि भयो । जसमा प्राधिकरणले २५ प्रतिशत शेयर लिने भनियो ।
प्राधिकरणसँग सम्झौता भएर पनि सीटीजीआईले अनेक बहाना गर्दै अघि बढ्न मन गरेन । सरकारले खारेज पनि गरेन, उसले औपचारिक रुपले हात छाडें पनि भनेन । थ्री गर्जेजले यो आयोजनामा कहिले पुनःवास लागत महँगो भयो, कहिले ६०० मेगावाटमा क्षमता घटाउनुपर्यो, कहिले डलरमा पीपीए गर्नुपर्यो भन्दै अनेक बहाना गर्दै सात वर्ष बिताइदियो ।
थ्री गर्जेजले पनि नसके लगानी बोर्डको ४० औं बैठकले गत २०७६ असोज ६ गते एउटा निर्णय गर्यो- अब पश्चिम सेती गर्नेले एसआर ६ पनि गर्नुपर्ने । एकल आयोजना नै गर्न नसकेर झन्डै तीन दशकदेखि अड्किरहेको पश्चिम सेती लगानी बोर्डले एसआर ६ लाई पनि जोडाएपछि अघि बढ्न नसकेको ऊर्जाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
तत्काल भारतमा निकासी हुन नसक्ने र नेपालले आन्तरिक रुपमा खपत गर्न मुश्किल पर्ने आँकलनका कारण सीटीजीआई पन्छिएको ती अधिकारी बताउँछन् । ‘सीटीजीआईले आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसकेर होइन,’ ती अधिकारीले भने, ‘बजार (प्राधिकरण) को सम्भावित अभावले हो, विदेशीको मुख ताक्दाताक्दै दशकौं बित्ने भयो ।’
लगानी बोर्डले सन् २०१९ को मार्च २९-३० मा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा पश्चिम सेती र एसआर ६ लाई संयुक्त रुपमा ‘शो केस’ मा राखेका थियो । बोर्डले २० अप्रिल, २०१९ भित्र प्रस्ताव पठाइसक्नुपर्ने भन्दै परेका प्रस्ताव उपर ३१ मेमा निर्णय गरिने सार्वजनिक पनि गरेको थियो ।
१२०० मेगावाट एक साथ बनाउने, एउटै प्रसारण लाइन, एउटै प्रवेश मार्ग उपयोग गर्ने गरी निर्माण गर्दा ‘सहज’ हुने अनुमानका साथ यी दुई आयोजना विकाससम्बन्धी बोर्डले प्रस्ताव आव्हान गरेको थियो । ‘७५० कै गर्न नसकेका बेला लगानी बोर्डलाई एसआर ६ पनि गर्नुपर्ने भएकाले लगानी आएन’ ऊर्जाका ती अधिकारीको भनाइ थियो, ‘लगानी बोर्डले अहिलेसम्म अघि सारेका कुनै पनि आयोजनाले गति लिएका छैनन्, चाहे त्यो माथिल्लो कर्णाली होस् वा अरुण तेस्रो नै ।’
पश्चिम सेती सुदूर पश्चिम क्षेत्रको कायापलट गर्ने आयोजनाको रुपमा २०५० सालदेखि चित्रित गरिंदै आएको छ । बझाङ, डोटी र डँडेल्धुरामा संरचना क्षेत्र पर्ने यो आयोजनाको लाइसेन्स विदेशी कम्पनीले पाएदेखि नेपाल सरकार र स्थानीय निकायले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा बजेट लगानी गर्न छाडेका थिए । आयोजना पनि निर्माण नहुने र राज्यले पनि बजेट विनियोजन नगर्ने हुनाले यस क्षेत्रको विकास हुन नसकेको पटक, पटक सार्वजनिक हुँदै आएको छ । बोर्डको पछिल्लो अनुमानअनुसार पश्चिम सेतीको लागत एक अर्ब नौ करोड अमेरिकी डलर हो । एसआर ६ को लागत ९२ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पर्ने बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डका सहसचिव मिश्र भने अब बोर्डले पुनः पश्चिम सेतीबारे निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सर्ट लिस्टमा परेकालाई खारेज गरी पुनः अर्को प्रस्ताव माग्नु पर्ने हुन्छ,’ मिश्रले भने, ‘यससम्बन्धी उपयुक्त निर्णय बोर्डले गर्नेछ ।’ पश्चिम सेतीमा लगानी बोर्ड भिडेको यसको गठन भएदेखि हो । ऐनले ५०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकार पर्ने बन्दोबस्ती गरेपछि ठूला आयोजना बोर्डमा पुग्दै कोमामा जाने गरेका छन् । यसअघि नर्वेको एसएन पावरले अघि बढाएको तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट) पनि बोर्डले नै ‘ह्याण्डल’ गरेको थियो । एसएन पावरले पनि लगानीबाट हात झिक्यो । सरकारले यसको क्षमता घटाई ऊर्जा मन्त्रालयको दायरामा लिएर आर्थिक हैसियत नभएको एउटा सामान्य कम्पनीलाई दिएको थियो ।
के हो एसआर ६
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले २०४९ सालमा पहिचान गरेको एसआर ६ आयोजना सुरुमा ४५० मेगावाटको थियो । पछि डोटी बजार र साँफेबर डुब्छ भनेर यसको क्षमता घटाइएको हो । यसको सम्भाव्यता अध्ययन हाल विद्युत् विकास विभागले गरिरहेको छ ।
एसआर ६ आयोजना प्रमुख गोपी साहका अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जाइकाले गरेको अध्ययनमा डोटी डुब्ने (४५० मेगावाट) भएकाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर यसको क्षमता घटाइ ३०० मेगावाट पुर्याइएको साहले बताए ।
उनका अनुसार पश्चिम सेती बनेको अवस्थामा एसआर ६ आयोजना अत्यन्त आकर्षक हो । पश्चिम सेतीको जलाशयमा खोलाबाट आएका थिग्रो (सेडिमेन्ट) जम्मा हुने हुनाले एसआर ६ आयोजनमा स्वच्छ पानी उपलब्ध हुनेछ । साथै, प्रवेश मार्ग र प्रसारण लाइन एउटै पर्ने भएकाले आयोजना आर्थिक हिसाबले पनि सस्तो पर्न जाने साहले बताए । इ कागजबाट साभार
