काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुई पक्षले पुस ५ गतेयता गरेका छुट्टाछुट्टै बैठक र निर्णयलाई अवैधानिक मानेको छ । ती बैठकले दलमा गरेका हेरफेरलाई आयोगले अस्वीकार गर्ने निर्णय आइतबार गरेपछि कानुनी रूपमा नेकपा विभाजित मानिने छैन । यो निर्णयले नेकपाको विवाद भने थप पेचिलो बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तथा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएपछि नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले अनुशासनको कारबाही गरिसकेको छ । ओलीको स्थानमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ ।
यसबीचमा ओलीले एकलौटी ढंगले दलको विधान संशोधन गरेका छन् । उनले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई १ हजार ५ सय १ सदस्यीय बनाएका छन् । अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोस्ने निर्णय गरेका छन् । पुस ७ र ९ गते ओलीको नेतृत्वमा बालुवाटारमा तथा त्यही दिन दाहालको अध्यक्षतामा थापाथलीस्थित एक पार्टी प्यालेसमा छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर ती निर्णयहरू गरिएका थिए । आयोगले ती निर्णयहरू नेकपाको विधानअनुसार नमिलेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
दुवै पक्षले आफ्ना निर्णयलाई दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिन आयोगमाथि दबाब बढाएका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी आयोगलाई ३० दिनभित्र गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
दलबाट त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्ता कामकारबाही संविधान, ऐन, नियम र दलको विधानबमोजिम गरेको पाइए परिवर्तन भएअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने ऐनको दफा ५१ उपदफा (२) र (३) ले व्यवस्था गरेको छ । ऐन तथा नियमावलीमा रहेको व्यवस्था अनुसार दुवै पक्षले पठाएका कागजातको अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा मागदाबी अनुसार दल दर्ता किताबमा विवरण हेरफेर, परिवर्तन वा संशोधन गर्न नसकिने निर्णय गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।
उनले नेकपामा कुनै पनि हेरफेर नभएकाले साविककै विवरण आयोगमा कायम रहेको र त्यसको जानकारी दुवै अध्यक्षलाई गराइने जानकारी दिए । आयोगले उक्त निर्णय लिनुअघि केही प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा कानुनविद्सँग परामर्श लिइएको जनाएको छ ।
नेकपाको विधानसमेत दुई थरी देखिएकामा दल एकीकरणका बेला बुझाइएको विधानलाई नै आयोगले मान्यता दिएको छ । महासचिव विष्णु पौडेलको हस्ताक्षर रहेको विधानमा रहेका प्रावधानहरूकै आधारमा आयोगले निर्णय लिएको हो । ‘आयोगमा प्राप्त हुन आएका पत्रहरूको अध्ययन तथा जाँचबुझ गर्दा एउटै पार्टीको नामबाट एकै दिनमा केन्द्रीय कमिटीको दुईवटा फरक–फरक बैठक बसेको र फरक–फरक निर्णय भएको हुँदा कुन निर्णयलाई आधिकारिक मानेर अभिलेखीकरण गर्ने भन्नेमा संविधानको धारा २६९, ऐन–नियमावली पार्टीको विधान आकर्षित हुने देखियो । उहाँहरू आफैंले बनाएको विधानसँग ती निर्णयहरू मेल खाएको छैन,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘आयोगले हेर्ने ऐन, नियम र विधान नै हो । त्यसअनुसार कसैको पनि मागदाबीअनुसार अभिलेखीकरण गर्ने अवस्था रहेन ।’
आयोगले नेकपा विधानका विभिन्न धारा उल्लेख गर्दै दुवै पक्षका निर्णयहरू नमिलेको निर्णय गरेको छ । विधानको धारा १८ (ज) २ अनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने अधिकार अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवलाई रहेको, विधानको १८ (छ) (८) मा आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने, धारा ४३ (ङ) मा केन्द्रीय कमिटीमा १० प्रतिशत नबढाई सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्ने, धारा ६१ को अनुशासनको कारबाहीसम्बन्धी र धारा ७१ मा विधान संशोधन गर्नुपरे केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइले गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले ती प्रावधानअनुसार प्रक्रिया पूरा नगरिएको आयोगले आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरेको छ ।
ओलीले विधान संशोधन गरेर ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई १ हजार ५ सय १ सदस्यीय बनाएका छन् । विधानको उक्त संशोधन नमिलेको आयोगको निर्णय छ । त्यस्तै, दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउँदा विधानको धारा ६१ (क) का खण्डहरूमा उल्लेखित कुन अवस्था प्रमाणित भई अनुशासनको कारबाही गरेको भन्ने नखुलाइएको, सुनुवाइको मौका नदिइएको जस्ता विषय आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
विधानको धारा १८ (घ) ले आगामी एकता महाधिवेशनसम्मका लागि केन्द्रीय कमिटीमा दुई अध्यक्ष, दुई वरिष्ठ नेता, एक महासचिव, एक प्रवक्ता रहने र ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने व्यवस्था रहेकाले त्यसमा हेरफेर गर्न नसकिने र ती यथावत् नै रहनुपर्ने निर्णय आयोगको छ ।
आयोगले नेकपाबाट प्राप्त भएका फरक–फरक विवरण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको २५ (५) अनुसार परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने अवस्था नरहेको निर्णय गरेको छ । आयोगका तीनै जना पदाधिकारीले सर्वसम्मतिमा गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्राप्त कागजातबाट नियमावलीको नियम २५ (५) बमोजिम नेकपाबाट प्राप्त विवरणबाट आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेकाले नेकपामा कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने देखिएन ।’
नियमावलीको नियम २५ (४) मा पार्टीमा हेरफेर गरिएको विषय अभिलेखीकरणका लागि पठाइएको कागजातको जाँचबुझ गर्दा नाम, विधान, नियम, छाप र झन्डा, चिह्न (लोगो) मा परिवर्तन वा संशोधन गर्न वा पदाधिकारीको हेरफेर गर्न नमिल्ने अवस्था भए आयोगले कारण खुलाई सुधारसहित विवरण पेस गर्न सम्बन्धित दललाई ७ दिनको समय दिन सक्ने प्रावधान छ । आयोगले नियमको त्यही व्यवस्थाअनुसार नेकपाका दुवै पक्षलाई पत्राचार गरेको थियो ।
दुवै पक्षबाट जवाफ आइसकेकाले आयोगले नियमावलीको नियम २५ (५) अनुसारको निर्णय आइतबार गरेको हो । नियम २५ (५) ले निर्धारित अवधिभित्र दलबाट प्राप्त भएको विवरणप्रति आयोग सन्तुष्ट भए सोबमोजिमको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्ने र कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन नसक्ने भए सोही व्यहोराको जानकारी सम्बन्धित दललाई गराउनुपर्ने भनेको छ । मागअनुसारको कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन नसक्ने भए दलको साविकको विवरण नै कायम रहेको मानिने व्यवस्था छ ।
अबका दुई विकल्प
विवरण अद्यावधिक गर्नेसम्बन्धी विवादको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको दाबीलाई अस्वीकार गरेपछि नेकपा विवाद फेरि अर्को मोडतर्फ लागेको छ । अहिले आयोगले दिएको निर्णयअनुसार नेकपा वैधानिक रूपमा एकै छ । तर दुवै पक्षले फरक–फरक पार्टीका रूपमा गतिविधि गर्न थालिसकेका छन् । त्यसैले आयोगको यो निर्णयपछि नेकपाका दुवै समूहसामु अब दुइटा विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
एउटा विकल्प आयोगले आइतबार गरेको निर्णयविरुद्ध नेकपाको कुनै पक्ष अदालत जाने हो । दोस्रो विकल्प राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने हो । पहिलो विकल्पमा जाँदा विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगले नमानेको भन्ने मुद्दा बोक्नुपर्छ । त्यस्तो हुँदा अदालतले के निर्णय गर्छ त्यसको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
दोस्रो विकल्पका रूपमा राजनीतिक दलको मान्यतासम्बन्धी प्रक्रियामा कुनै पक्ष प्रवेश गर्नुपर्ने छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ मा ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताको निरूपण आयोगले गर्ने’ उल्लेख छ । यो प्रावधानअनुसार अब कुनै पनि पक्षले केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर र प्रमाणसहितको विवरण आयोगमा पेस गर्दै दलको आधिकारिकता दाबी गर्नुपर्ने छ । दफा ४४ मा विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधि छ ।
अहिलेसम्म दुवै पक्षले दलको विवरण अद्यावधिक गर्नेसम्बन्धी प्रक्रियाका लागि मात्र आयोगमा आफ्नो निर्णय र दाबी पेस गरेका थिए ।कान्तिपुरबाट
