काठमाडौँ–प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसँगै त्यसपछिका नियुक्ति र अरु निर्णहरुमाथि प्रश्न उठेको छ ।
गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यावधि चुनावको मिति तय गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै सरकार कामचलाउ हुने भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ती गर्नुभएको थियो ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीले सुनुवाई नै नगरी ११ वटा संवैधानिक आयोगमा ३२ जना नियुक्त गर्नुभएको थियो । यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटन लगत्तै नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका केही मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि रिक्त ठाउँमा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्दा सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापनाको फैसला सुनाएपछि पुस ५ पछिका सबै निर्णय संकटमा परेको छ ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु के हुन्छन् ?
प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा भएको पुस ५ गतेभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक डाक्नुभएको थियो । तर, बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी हुनुभएन । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को आकश्मिक बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठक दुई पटकसम्म बस्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभयो ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा परिषद्ले निर्णयका लागि ५ जनामध्ये ४ जना उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख छ । बैठकमा २ जना अनुपस्थित भएकाले गणपुरक संख्याको गाँठो फुकाउन भन्दै नयाँ अध्यादेश जारी भयो । त्यसको चौतर्फी विरोध भयो । अध्यादेश फिर्ता गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बचन त दिनुभयो तर त्यसो गर्नुभएन ।
राष्ट्रपति भण्डारीबाट ३ जनामात्रै उपस्थित हुँदा पनि परिषदको बैठकले निर्णय गर्न पाउनेगरी अध्यादेश जारी भएसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनपछि परिषद्को बैठक बसेर संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय भयो । संवैधानिक परिषदले गरेका निर्णयलाई संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सिधै सदर गरेर पदभार ग्रहण गराउनुभयो । यो कदम असंवैधानिक रहेको कानुनी क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
अब संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरु स्वतः खारेज हुने अथवा उनीहरुलाई फेरि संसदीय सुनुवाई गरेर नियुक्त गर्नुपर्ने भन्ने दुईवटा विकल्प रहेको संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउनुहुन्छ । उहाँको भनाई अनुसार अब बन्ने नयाँ सरकारले नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाई गरेर फेरि नियुक्ति दिने अथवा यसलाई खारेज गरिदिने भन्नेबारे निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरु संसदीय सुनुवाई बेगर नियुक्त गरिएको छ, त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । अब त्यसलाई संसदीय सुनुवाई गरेर वैधानिकता दिने या खारेज गर्नुपर्ने भन्ने तर्फबाट जानुपर्ने भन्ने मलाई लाग्छ ।’
मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय के हुन्छ ?
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लगत्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह पक्षका योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल, वर्षमान पुन, बिना मगर, गिरिराजमणि पोखरेललगायत मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए । रिक्त रहेका मन्त्री पदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ नियुक्त गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणासँगै सरकार पनि काम चलाउन हुने भएकोले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायत निर्णय गर्न कामचलाउ सरकारले नपाउने संविधानविद् ज्ञवाली बताउनुहुन्छ । अब प्रधानमन्त्री ओलीले पनि राजीनामा दिनुपर्ने र राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउन सक्ने बाटो खुलेकोले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कुनै अर्थ नरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
सर्वोच्चले कानुनी प्रभाव शून्य हुने भनेर आदेश दिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसको नतिजाका रुपमा यस बीचमा भएका सबै कामकारबाही र निर्णयहरु पनि बदर हुने छन् ।
