काठमाडौैँ–प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई पुनः नियुक्त गर्ने र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कदमविरुद्ध पाँच दल सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ।
बहुमत सांसदको तर्फबाट नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका नेताद्ववय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेताद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले रिट निवेदन दायर गरेको नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए।
"राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा कुनै भ्रम नहोस् भनेर तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्यको तर्फबाट रिट निवेदन दायर गरेका हौँ," उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
उही मागदाबी गर्दै पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको यो विरल घटना हो।
रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिट निवेदन तयार पार्नेमध्ये एक अधिवक्ता गोविन्द बन्दीका अनुसार मुद्दाको किनारा नलागेसम्मका लागि यी मागहरू गरिएको छः
- मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा मिति २०७८/२/८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति २०७८/७/२६ गते र २०७८/८/३ गते गर्ने गरी राष्ट्रपतिबाट गरिएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू।
- प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति २०७८/७/२६ गते र २०७८/८/३ गते गर्नेगरी तोकिएको र हाल कोभिड महामारीविरुद्ध देश नै प्रभावित हुँदा निर्वाचनका कार्यक्रम अगाडि बढाइएमा त्यसले महामारी डरलाग्दो गरी फैलिन सक्ने भएकाले समेत विपक्षी निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनका कुनै गतिविधि नगर्नू नगराउनू र निर्वाचन कार्यक्रम समेत प्रकाशित नगर्नू, नगराउनू।
- प्रतिनिधि सभाको बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त प्रतिनिधि सभाका सदस्य रिट निवेदकमध्येका शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाउनू।
- २०७८ साल जेठ १५ गते अनिवार्य रूपमा बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले प्रतिनिधि सभा बोलाउने प्रबन्ध गर्नू।
- संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्ति हुने प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी कुनै कारबाही नगर्नू, नगराउनू।
- आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को राजस्व र व्ययको अनुमानको विवरण पनि अध्यादेशमार्फत् सार्वजनिक नगर्नू।
- प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि दूरगामी महत्त्वका काम (कारबाही वा नीतिगत निर्णय नगर्नू भन्ने आदेश।
रिट निवेदनका मुख्य बुँदा
- संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले अन्ततः प्रतिनिधिसभा बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने नै हुन्छ र त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र निजले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारीस गर्न सक्छ। संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्न सक्दैन।
- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी संविधानतः असङ्गत छ। त्यसको तुलना स्पष्ट बहुमतसहित प्रस्तुत भएको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भन्ने दाबी तुलना गर्न सकिन्न।
- यसअघि पनि प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेका र अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि समेत खुलेआम विघटनको पक्षमा र अदालतको आदेश बर्खिलाप सार्वजनिक रूपमा बोल्दै आएका विघटन उन्मुख र विघटन उद्धत प्रधानमन्त्रीको गठमेलमा परी शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो बहुमत भएको आधार प्रस्तुत गर्ने अवसरबाट समेत वञ्चित गरी भएको निर्णय दुराशयपूर्ण छ।
- कुनै प्रतिनिधिसभा सदस्यले बहुमत छ भनेर दाबी गरिसकेपछि उसको दाबी पुग्छ वा पुग्दैन भनी जाँच गर्ने कुरा संसदीय विशेषाधिकार हो। यो अधिकार अहरणीय, अपृथकीय र अवशिष्ट प्रकृतिको रहेको छ। यो विशेषाधिकार को हनन यो वा त्यो कुनै बहानामा गर्न मिल्दैन, पाइँदैन। अतः यसमा सम्मानित अदालतको न्यायिक हस्तक्षेप अनिवार्य छ।
- लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यसका आधारभूत मूल्य र मान्यताविपरीत प्रमुख राजनीतिक दलहरूका गतिविधि प्रतिनिधि सभाको भूमिकालाई छली षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्यले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको छ। अतः संविधानको भावना, मूल्य र मान्यतालाई अक्षरशः पालना नै नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र चुनावको मिति तोक्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य अलोकतान्त्रिक एवं असंवैधानिक रहेको छ।
कसरी भएको थियो प्रतिनिधि सभा विघटन?
मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थियो।
त्यसमा भनिएको छ: उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।
उपधारा ५ मा प्रधानमन्त्रीमा कुनै दलको बहुमतको सरकार वा दलहरूबीच संयुक्त बहुमतको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेपछि निजले विश्वासको मत लिन नसकेमा संसद्मा बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
ओली नेतृत्वको सरकार सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार हो र यसले गत बिहीवार संसद्बाट विश्वासको मत लिन नसक्ने बताउँदै धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो।
राष्ट्रपतिले शुक्रवार साँझसम्म दाबी प्रस्तुत गर्न दिएको समयावधिमा देउवा र ओलीले दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। तर शुक्रवार राति दुवै दाबीमा संसद्मा विश्वासको मत लिन सक्ने आधार नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले वक्तव्य जारी गर्यो। बीबीसी बाट
