पोखरा - संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न हुने राजनीतिक विवाद समाधान गर्न संविधानले व्यवस्था गरेको ‘अन्तरप्रदेश परिषद्’ निष्क्रिय हुँदा मुख्यमन्त्रीहरूको अनौपचारिक फोरम सक्रिय भएको छ । पोखरामा शुक्रबार ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक’ आयोजना भयो, जहाँ परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भए । बैठक समापनपछि उनले मुख्यमन्त्री बैठकले तयार पारेको १७ बुँदे साझापत्र ग्रहण गरे । संविधानको धारा २३४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी अन्तरप्रदेश परिषद् गठन हुने प्रावधान छ । मुख्यमन्त्रीहरूले परिषद् बैठक राख्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि ४ वर्षयता बैठक बसेको छैन ।
परिषद्को पहिलो बैठक २०७५ मंसिरमा बसेको थियो । त्यसपछि २०७५ चैत र २०७६ वैशाखमा बसेको थियो । प्रधानमन्त्रीको यही बेवास्ताबीच गण्डकी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक आयोजना गरेको हो । यस्तै बैठक यसअघि २०७५ भदौमा पोखरामै भएको थियो ।
उक्त बैठकप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोष व्यक्त गरेका थिए । यस पटक भने प्रधानमन्त्री दाहाल आफैं मुख्यमन्त्रीको बैठकमा प्रमुख अतिथि भए ।बैठकमा कोशीबाहेक अन्य ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक लामो समयसम्म नराखे पनि मुख्यमन्त्रीको बैठकमा सहभागी हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ,’ संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा भन्छन्, ‘संघीयता भएका अन्य मुलुकमा पनि यस्ता अनौपचारिक फोरम गठन हुने अभ्यास छ, तर सरकार प्रमुखले संवैधानिक र कानुनी संरचनालाई चलायमान बनाउन जोड दिनुपर्छ ।’
मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा बैठकले १७ बुँदे साझापत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई ‘अन्तरप्रदेश परिषद्’ बैठक शीघ्र राख्न दबाब दिनुका साथै संघीयता कार्यान्वयनका अवरोध पनि साझापत्रमा सार्वजनिक गरिएको छ । साझापत्रमा उल्लिखित विषय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हुन्, जसलाई मुख्यमन्त्रीहरूले लामो समयदेखि गुनासोका रूपमा पोख्दै आएका छन् । नेपाल प्रहरीलाई तत्काल प्रदेशमा समायोजन गर्नुपर्ने, निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारका कार्यालय रहेका भवन र परिसरका जग्गा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने विषय साझापत्रमा समेटिएका छन् ।
यस्तै, प्रदेशको कानुनबमोजिम जनशक्ति पर्याप्त नहुँदासम्म संघबाट खटाइने प्रदेश सचिव र आफ्नो प्रदेशभित्र पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकमुष्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई सोही कार्यालयमार्फत पदस्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, संघीय सरकारबाट साझा अधिकारअन्तर्गतका कानुन शीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने, नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट प्राप्त राजस्व विभाज्य कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्नेलगायत वित्तीय तथा स्रोत बाँडफाँटसँग सम्बन्धित समस्या साझापत्रमा उल्लेख छन् ।
अन्तरप्रदेश बैठक आयोजना नभएपछि मुख्यमन्त्रीको बैठकबाट साझापत्र तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुपरेको मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक राखिदिनुभएको भए हामीले साझापत्रमा उल्लेख गरेका विषयमा त्यहीं छलफल हुन्थ्यो, तर लामो समय बैठक आयोजना नभएपछि हाम्रा कुरा राखेका हौं,’ वाग्मतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले भने, ‘अब प्रधानमन्त्रीले छिट्टै अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बोलाउँछु भन्नुभएको छ ।’
