धनगढी-सत्ता पक्षबाटै चर्को विरोध भएपछि बजेट प्रस्तुत भएको तीन साता बितिसक्दा पनि बजेटका विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा छलफलसमेत सुरु हुन सकेको छैन ।
असार १ गते बजेट प्रस्तुत भएदेखि नै निरन्तर चर्को विरोध हुन थालेपछि प्रदेश सरकार अन्योलमा परेको छ । बजेट मन्त्रीमुखी भएको, आवश्यकता भन्दा पनि पहुँचका भरमा योजना बनेको, विगतमा सरकारले आफैं बनाएका मापदण्डको पालना नगरेको र स्थानीय तहका योजना बेवास्ता गरिएको प्रतिपक्षसँगै सत्तापक्षका सांसदले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने अडान लिएका कारण अन्योलमा रहेको सरकारले प्रदेशसभाको ब्रठक बोलाउन सकेको छैन ।
‘नीति एकातिर बजेट अर्कोतिर, आवश्यकता भएको ठाउँमा बजेट छैन, बजेट भएको ठाउँमा आवश्यकता छैन,’ सत्तापक्षीय माओवादीका सांसद ओमविक्रम भाटले भने, ‘बजेट असुन्तलित भएका कारण हामीले विरोध गरेका हौं ।’
असार १ गते बजेट प्रस्तुत भएदेखि नै निरन्तर चर्को विरोध हुन थालेपछि प्रदेश सरकार अन्योलमा परेको छ । बजेट मन्त्रीमुखी भएको, आवश्यकता भन्दा पनि पहुँचका भरमा योजना बनेको, विगतमा सरकारले आफैं बनाएका मापदण्डको पालना नगरेको र स्थानीय तहका योजना बेवास्ता गरिएको प्रतिपक्षसँगै सत्तापक्षका सांसदले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने अडान लिएका कारण अन्योलमा रहेको सरकारले प्रदेशसभाको ब्रठक बोलाउन सकेको छैन ।
‘नीति एकातिर बजेट अर्कोतिर, आवश्यकता भएको ठाउँमा बजेट छैन, बजेट भएको ठाउँमा आवश्यकता छैन,’ सत्तापक्षीय माओवादीका सांसद ओमविक्रम भाटले भने, ‘बजेट असुन्तलित भएका कारण हामीले विरोध गरेका हौं ।
उनका अनुसार आवश्यकतालाई पहिचान गरी बजेट बनाउने नीति बनेको भए पनि बजेटको मापदण्ड भने पालना भएन । ‘२५ लाखभन्दा कमका टुक्रे योजना नबनाउने नीति बन्यो, स्थानीय तहका आवश्यकतामा आधारित योजना प्राथमिकतामा पार्ने नीति बन्यो तर सरकारले आफैंले बनाएका मापदण्ड विपरीत बजेट ल्याएका कारण सत्तापक्षका सांसदहरुले विरोध गर्नु परेको हो,’ सांसद भाटले भने ।
‘पार्टी संसदीय दलको बैठक बस्दैछ त्यसमा बजेटदेखि अरु धेरै विषयमा छलफल हुन्छ,’ बजेट संशोधन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका कांग्रेसका सांसद बहादुर थापाले भने, ‘बजेटका विषयमा हाम्रा धारणा पटक पटक बाहिर आइसकेका छन् ।’ थापासहितका सांसदहरुले काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, शीर्ष नेताहरु शेरबहादुर देउवा र माधव नेपाललगायतलाई भेटेर बजेट पारित गर्न बाध्य नबनाउन आग्रहसमेत गरेका छन् ।
बजेट पारित गर्न नसकिने भन्दै सत्तापक्षीय कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र समाजवादीका सांसदहरुले सामूहिक रुपमा सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर दबाब दिएका हुन् । कांग्रेस, माओवादी र सामाजवादीका सांसदहरुले आफ्ना दलका शीर्ष नेताहरुलाई पार्टीगत रुपमा पनि भेट गरी बजेट संशोधन नभएसम्म पास नगर्ने भन्दै दबाब दिइसकेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलले यस विषयमा छलफल गर्न आइतवार बैठकसमेत डाकेको छ ।
बजेट आउनुअघि प्रदेश सरकारले सुशासन कायम गर्न र बजेटको सदुपयोग गर्न भन्दै सरकारले प्रचार प्रसारका साथ २५ लाख भन्दा साना योजना नबनाउने निर्धारण गर्यो । आवश्यकतामा आधारित योजना प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेको हो । प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तह प्रमुख/उपप्रमुखको प्रदेश राजधानी धनगढीमा तामझामका साथ संयुक्त बैठक गरेर प्रदेश सरकारका प्राथमिकताका विषयमा छलफल पनि भएको थियो । आवश्यकतामा आधारित समानुपतिक बजेट आउने भन्दै स्थानीय तहबाट योजना छानोट गरी माग गर्यो । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न गोष्ठी, तालिम लक्षित अधिकारमा आधारित कार्यक्रम भन्दा ठोस उपलब्धि देखिने कार्यक्रममा बजेट छुट्याउने घोषणा पनि प्रदेश सरकारले गर्यो । तर बजेट प्रस्तुत हुँदा चाहिँ आफैंले तोकेका कुनै पनि मापदण्ड सरकारले पूरा गरेको देखिएन ।
माओवादी केन्द्रका सांसद ओम विक्रम भाट भन्छन्, ‘विरोधको मूलकारण यही हो । यस वाहेक अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र वाहेक सीमित क्षेत्रमा बजेट खन्याइएको छ ।’ संघीयताको कुरा गर्ने संघीयता कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण निकाय प्रदेश सरकारले नै असन्तुलित बजेट ल्याउन मिल्छ ?' उनले भने, ‘बजेट संघीयताको भावना भन्दा बाहिर छ ।’
मन्त्रालयगत रुपमा पनि बजेट आवश्यकता भन्दा महत्वाकांक्षामा आधारित रहेको पनि सांसदहरुले आरोप लगाएका छन । एक जना कांग्रेस सांसदले भने, ‘सानो आकारको बजेटमध्ये झण्डै आधा बजेट एउटै मन्त्रालयमा छ । परिणाम देखिने योजनाभन्दा पनि चुहावट गर्न सकिने योजना प्राथमिकतामा छन्, सांसदहरुको विरोध रोक्न सांसद कोष जस्तो aदनाम भएको कार्यक्रम पुनः सुरु गरिएको छ ।’
सत्तापक्षकै सांसदहरुले यसरी आरोप लगाइरहँदा आर्थिक मामिलामन्त्री नरेश शाही भने आरोप लगाए जस्तो केही नभएको बताउँछन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक कैलाश चौधरीले त बजेट बिचौलीयाका माध्यमबाट आएको आरोपसमेत लगाएका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद अक्कल रावलले पनि बजेट यही स्थितिमा पास गर्नुभन्दा आफ्नो पार्टी सरकारबाट बाहिरीन सक्ने बताए । उनले भने ‘बजेट कसले कहाँ बनायो भन्ने कुरामै संशय भएको छ ।’
बाहिर भने जस्तो बजेटमा केही नरम्रो नभएको तर बुँदागत रुपमा प्रदेशसभाभित्र छलफल भयो भने सबै छर्लंग हुने बताउँछन् आर्थिक मामिला मन्त्री शाही ।
‘माननीयज्यूहरुले बाहिर भने जस्तो बजेटमा केही छैन, बुँदागत रुपमा प्रदेशसभाभित्र छलफल भयो भने सबै छर्लंग हुन्छ,’ उनले भने । उनले सरकारले बनाएको नीति भन्दा बाहिर गएर बजेट नआएको पनि दाबी गरे । उनले भने, ‘म हरेक कुराको जवाफ दिन तयार छु ।’ बजेट सानो आकारको भएकाले सबैले चाहेका योजना नपरेको हुनसक्ने उनी बताउँछन् । ‘केही समस्या भए पनि संसदमा छलफल गर्दा समाधान हुन सक्छ,’ मन्त्री शाहीले भने ।
प्रदेश सरकारले गत असार १ गते २९ अर्व २६ करोडको आर्थिक वर्ष ०८०/ ०८१ को बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । बजेट प्रस्तुत भएकै दिनदेखि प्रतिपक्षी र सत्तापक्षका सांसदहरुले बजेटको चर्को विरोध गर्दै आएका छन् ।
’
