धनगढी– टीकापुर घटनामा तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैद सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट भएको माफी (कैद मिनाहा) को निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । टीकापुर घटनाको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर गत जेठ १५ मा चौधरीलाई सजाय माफी गरिदिएका थिए ।
सर्वोच्चले गम्भीर फौजदारी अपराधमा माफी दिँदा संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।
प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीहरूले वारदात (घटना) राजनैतिक प्रकृतिको हुँदा प्रतिवादीहरू उपर मुद्दा चल्न नसक्ने भनी गरेको जिकिरमा सर्वोच्चले सहमत हुन सक्ने आधार र अवस्था नभेटिएको भन्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो । जेठ २ मा सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेश आउँदा रेशमले माफी पाइसकेका थिएनन् । तर संगीन फौजदारी अपराधमा राजनीतिक प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चले माफी मिनाहा हुन सक्दैन भनेर विवेचना गरेको कानुनविद्हरूको भनाइ छ । ‘सामान्यतयाः सर्वोच्चको पूर्णपाठमा फैसलाभन्दा पछाडिको अवस्थालाई लेखिँदैन, तर यसमा फैसलापूर्व उठाइएका राजनीतिक प्रश्नमा टेकेर सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले भने । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले अपराधको राजनीतीकरण हुनुलाई मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको समेत उल्लंघन भनेको छ । ‘रगतमा लत्पतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठूल्ठूलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
‘फौजदारी कानुनको उल्लंघनमा चलाएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा माफी मिनाहा दिनु संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तको हाकाहाकी विपरीत हुने’ सर्वोच्चको फैसला छ । थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परी ८ प्रहरीसहित एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनालाई सर्वोच्चले ‘क्रूर, अमानवीय र निर्मम हत्या’ का रूपमा व्याख्यासमेत गरेको छ । घटनाको योजनाकार र मुख्य अभियुक्तका रूपमा चौधरीलाई अभियोजन गरिएको थियो । टीकापुर घटनामा अभियोग लागेका रेशमसहित प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई जन्मकैद सजाय हुने तल्लो अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चले गत जेठ २ मा सदर गरेको थियो । बिहीबार सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले अपराधलाई राजनीतिक आवरणमा माफी दिनु गलत भनेको छ ।
टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार चौधरी २०७५ फागुन २२ मा जिल्ला अदालत कैलाली र २०७७ पुस २ मा उच्च अदालत दिपायलबाट दोषी ठहर भएका थिए । दुवै तहका अदालतबाट भएको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्दै चौधरीलाई जन्मकैद हुने फैसला सुनाएको थियो । करिब
३ महिनापछि फैसलाको पूर्णपाठमार्फत सर्वोच्चले टीकापुर घटना रेशम चौधरीकै संलग्नता र संगठित योजनामा घटाइएको ठहर गरेको छ । उक्त घटनालाई ‘निर्मम, क्रूर, अमानवीय हत्या’ का रूपमा पनि व्याख्या गरेको छ । यो व्याख्यासँगै यसका मुख्य दोषीलाई सजाय माफी दिने राष्ट्रपति पौडेल र सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको निर्णयको कानुनी वैधतामै प्रश्न उठेको हो ।
टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय तोकिएका चौधरीले माफी पाए पनि अन्य तीन जना भने कैद सजाय भोगिरहेका छन् । सर्वोच्चले एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने भनाइ चरितार्थ हुने बताएको छ । ‘वस्तुतः अपराध जसले गरे पनि अपराध नै हो । फौजदारी कानुनले व्यक्ति, पद वा उसको हैसियतलाई चिन्दैन । अपराधको कुनै वाद वा सिद्धान्त हुँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘फौजदारी कानुनले राजनीतिक व्यक्तिले अपराध गरेमा राजनीतिक उद्देश्यले गरेको मानिने र अन्य व्यक्तिले अपराध गरेमा आपराधिक उद्देश्यले गरेको भनी फरक दृष्टिले हेर्दैन ।’ यस्तो वर्गीकरणले राजनीतिमा पहुँच पुर्याउन सक्ने वा राजनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्ने व्यक्तिहरूले समाजमा घटाएका कुनै पनि कसुरजन्य कार्यहरूलाई राजनीतिक अपराधका रूपमा वर्गीकृत गर्ने अपराधको राजनीतीकरणको कुरूप र डरलाग्दो परिदृश्य प्रकट हुन सक्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
चौधरीले राष्ट्रपतिबाट कैद माफी पाएको भोलिपल्ट जेठ १६ मा घटनामा मृत्यु भएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएकी छन् । सर्वोच्चले जेठ २३ मा विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको उक्त मुद्दा अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी माफी मिनाहाको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई यस फैसलाले स्पष्ट सैद्धान्तिक आधार र नजिर दिएको बताउँछन् । उनका अनुसार टीकापुर घटनाका सन्दर्भमा सर्वोच्चको पूर्णपाठले माफी मिनाहाका विषयमा दुईवटा कुरा स्पष्ट राखेको छ । पहिलो, आजका मितिमा यस विषयमा सर्वोच्चको दृष्टिकोण के हो भन्ने स्पष्ट पारिएको छ भने दोस्रो, यही विषयमा भोलि आउने फैसलाका लागि सम्भावित प्रश्नहरूको अग्रिम निराकरण गरेको छ । सर्वोच्चले ‘न्यायिक आत्मसंयम’ राखेर आफ्नो दृष्टिकोण राखेको उनको भनाइ छ । ‘त्यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरू अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्, भोलि अदालतले त्यसमा निर्णय गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘तर ती प्रश्नमा फैसला नै गर्नु नपर्ने गरी अहिले अदालतले बोल्न चाहेन, यद्यपि सैद्धान्तिक धार स्पष्ट पारिदियो । यो फैसला भोलिको सुनुवाइमा नजिर र सिद्धान्तका रूपमा स्थापित भएको छ ।’
सर्वोच्चले निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिनेजस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहाना वा आवरणमा फौजदारी कानुनद्वारा निषेधित कसुरजन्य कार्यअन्तर्गत नपर्ने मानिएमा नागरिकको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएकाले राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुन गई अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्ने भनेको छ । ‘यसो हुन गएमा मुलुकको कानुन व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने र आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको जीउज्यान सधैं जोखिममा रही पीडित थप पीडित हुने तथा पीडकहरू समाजमा रवाफका साथ खुला रूपमा हिँड्न पाउने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्तो अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन नदिन अदालत र न्यायिक निकायलगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायहरू संवेदनशील हुनुपर्नेतर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ सर्वोच्चले फैसलामा विधिको शासन सुदृढ भइनसकेको समाजमा राजनीतिक शक्तिको आडमा आपराधिक कार्यलाई समेत राजनीतिक रूप दिने वा अपराधको राजनीतीकरण वा राजनीतिको अपराधीकरण गर्ने जोखिम सधैं रहने औंल्याएको छ ।
सर्वोच्चले ‘मुलुकको फौजदारी कानुनद्वारा वर्जित आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक प्रकृतिको अपराध मान्नु आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने औजार (साधन) का रूपमा प्रयोग गर्न मान्यता प्रदान गर्नु हो’ भनी व्याख्या गरेको छ । ‘संविधानमा मौलिक हकका रूपमा अपराधपीडितको हक राख्नुको तात्पर्य पनि कसुरजन्य कार्यको प्रभावकारी अनुसन्धान तहकिकात गरी दोषीलाई कारबाही गर्नु भन्ने हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यस्ता कार्यलाई राजनैतिक सौदाबाजी वा अन्य कुनै कारणबाट राजनीतिक पछ्यौरीले छोपी विषयवस्तुलाई दिशान्तर गरी कसुरजन्य कार्यको कारबाही प्रक्रियालाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्याउन अवरोध सिर्जना गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुन जान्छ ।’ लोकतन्त्रमा आफ्ना कुराहरू शान्तिपूर्ण र संगठित रूपमा राख्न पाइने भए पनि त्यस्तो कार्यले शान्तिपूर्ण मार्ग छाडी हिंसाको सहारा लिएमा फौजदारी कानुनले आफ्नो बाटो पक्रने सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । ‘कुनै पनि बहानामा हिंसामा सहभागी हुने, उक्साउने, दुरुत्साहन दिने, सोका लागि षड्यन्त्र गर्ने, योजना बनाउने वा अन्य कुनै तरहले सहभागी हुने कार्यलाई मुलुकको फौजदारी कानुनले सहँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले पूर्णपाठ पढेपछि मात्र टीकापुर घटनाको आधारमा माफी मिनाहाको सन्दर्भमा दिएको दृष्टिकोण स्पष्ट हुने बताए । ‘राष्ट्रपतिज्यूले संविधान र कानुनमा टेकेर चौधरीलगायतलाई माफी मिनाहा दिनुभएको हो, यो सरकारको निर्णय हो,’ उनले भने । टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले उनीसहित ५८ जनाविरुद्ध कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । पक्राउ परेका २७ जनाविरुद्धको अभियोगमा अदालतबाट फैसला आइसकेको छ भने फरार सूचीमा रहेका ३१ जनाविरुद्धको मुद्दा कैलाली जिल्ला अदालतले मुल्तबीमा राखेको छ । जिल्ला अदालतले राजेश चौधरी, बृजमोहन डगौरा, सुन्दरलाल कठरिया र राजकुमार कठरियालाई ज्यान मुद्दामा जन्मकैद सजाय गरेकामा उच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा मात्र उनीहरूको संलग्नता देखिएको भन्दै ५ वर्ष मात्र सजाय गरेको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो । जिल्ला र उच्च अदालतले १० वर्षको कैद सजाय गरेका श्रवण चौधरी तथा दुवै अदालतले तीन/तीन वर्षको कैद सजाय गरेका चुन्नीराम चौधरी र रामकुमार कठरियाले आफूहरू निर्दोष रहेको दाबीसहित सफाइ पाउन गरेको पुनरावेदनमा सर्वोच्चले तल्ला अदालतको फैसला कायम गरेको थियो । लक्ष्मण थारूको हकमा भने सर्वोच्चले उच्च अदालतको फैसला उल्ट्याइदिएको थियो । उनलाई जिल्ला अदालतले मतियार ठहर गर्दै ३ वर्षको कैद सजाय गरेकामा उच्च अदालतले त्यसलाई उल्ट्याउँदै ज्यान मुद्दामा जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैद गरेको थियो । सर्वोच्चले जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो ।
मुलुकी अपराध (कार्यविधि संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ अनुसार क्रूर र अमानवीय किसिमबाट भएको हत्यामा दोषी ठहर व्यक्तिलाई सजाय माफी दिन मिल्दैन । कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा ४ मा ‘यातना, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ लगायत १० वटा कसुरमा दोषी ठहरिएकालाई सजाय माफी दिन नमिल्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनको दफा ३७ मा पनि क्रूर, निर्मम यातना, अपमानजनक, अमानवीय र जन्मकैदको सजाय पाएका दोषीलाई पनि माफी दिन पाइँदैन । फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सजाय माफी दिएर कानुनकै खिल्ली उडाएको आरोप सरकार र राष्ट्रपतिमाथि लागेको थियो । तर, चौधरी सम्मिलित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सरकारलाई प्राप्त समर्थन कायम राख्ने नियतले प्रधानमन्त्री दाहालले गम्भीर अपराधका दोषीलाई सजाय माफीको प्रस्ताव गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले पनि मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावबमोजिम नै चौधरीलाई सजाय माफीको निर्णय गरेका थिए । तर, फैसलाको पूर्णपाठमार्फत सर्वोच्चले गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई राजनीतिक लेपसहित दिइएको उन्मुक्तिमाथि प्रश्न उठाएको हो । घटना हुँदा आफू घटनास्थलमा नरहेको जिकिर चौधरीले बारम्बार दोहोर्याए पनि सर्वोच्चले घटना उनकै योजना र संलग्नतामा भएको ठहर गरेको छ । ‘मिसिल संलग्न प्रमाणबाट यी (रेशमलाल चौधरी) प्रतिवादीको वारदातमा संलग्नता पुष्टि हुन आउँछ । वारदातमा यी प्रतिवादीको भूमिका हेर्दा निजले मुख्य भई संगठित रूपमा योजना बनाएको र वारदातमा आफैं उपस्थित भई सुरक्षाकर्मीलाई प्रहार गरेको र गर्न लगाएको देखिन आउँछ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।कान्तिपुरबाट
