धनगढी — प्रदेशका कानुन निर्माण र सार्वजनिक सरोकारका विषयको छलफलमा चलायमान हुनुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा ती विषयमा निष्क्रियजस्तै देखिएको छ । समयमा कानुन बनाउन नसकेकै कारण कतिपय काम प्रभावित भइरहेका छन् । धनगढी — प्रदेशका कानुन निर्माण र सार्वजनिक सरोकारका विषयको छलफलमा चलायमान हुनुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा ती विषयमा निष्क्रियजस्तै देखिएको छ । समयमा कानुन बनाउन नसकेकै कारण कतिपय काम प्रभावित भइरहेका छन् ।
प्रदेशसभा गठन भएको आठ महिनाको अवधिमा पदाधिकारी र सांसदहरूकै सेवासुविधाबापत झन्डै ८ करोड खर्च भएको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता प्रदेशसभाले तीनवटा बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक मात्र पारित गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार विनियोजन विधेयक २०८०, आर्थिक ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८० यस अवधिमा सुदूरपश्चिम संसद्ले बनाएका कानुन हुन् । २०७९ पुस १५ गते निर्वाचित सदस्यहरूले शपथ लिएपछिका २ सय ६१ दिनमा प्रदेशसभाका ३१ वटा बैठक मात्र बसेका छन् । प्रदेशसभाले सभामुख, उपसभामुख निर्वाचन, यसबीचमा भएका दुई जना मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत, चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नेबाहेक कुनै काम गरेको देखिँदैन । प्राकृतिक विपद्, महँगी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका जनसरोकारका सवाल उठान हुनुपर्ने प्रदेश तहको जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई सक्रिय बनाउन सरकार, सांसद, राजनीतिक दल कसैले पनि यसतर्फ चासो नदिएझैं देखिन्छ ।
प्रदेशसभाबाट नियमित काम नभए पनि खर्चको भार भने बढेको बढ्यै छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधाबाहेक प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सांसदहरूका लागि मासिक झन्डै १ करोड हाराहारी खर्च भइरहेको छ । सांसदहरू अझै सेवासुविधा बढाउनेमा अग्रसर देखिन्छन् । प्रदेशसभा कर्मचारीको सेवासुविधाबाहेक जनप्रतिनिधिका लागि पुसदेखि असारसम्म ५ करोड २७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘साउन र भदौ महिनाको खर्च भुक्तानी गर्न बाँकी छ,’ प्रदेशसभा सचिवालयका एक अधिकृतले भने, ‘पदाधिकारी र सांसदहरूको मासिक खर्च झन्डै १ करोड छ ।’ सांसदहरूका गतिविधिले उनीहरू सुविधाभोगमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लाग्न थालेको छ । ‘प्रदेशका सांसदहरूप्रति जनविश्वास र अपेक्षा घट्दै गएको देखिन्छ,’ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्रवीर चन्दले भने, ‘पछिल्लो समयमा त उहाँहरू आफ्नै सुविधा बढाउनमा केन्द्रित भएको देखियो । यसले राम्रो सन्देश गइरहेको छैन ।’
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेशसभाको कामका सिलसिलामा गएका बेला सांसदहरूले भत्ता पाउने व्यवस्था छ । टिकट खर्च र फुटकर खर्च दिने व्यवस्था छैन । तर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न काठमाडौं आउँदाजाँदाको प्रदेशसभाका ३९ जना सदस्यले दैनिक भ्रमण भत्ता, हवाई टिकट र फुटकर खर्च शीर्षकमा १६ लाख ६ हजार बुझेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयबाट प्राप्त खर्च विवरणमा सबैभन्दा धेरै रकम बुझ्ने सांसदले ५३ हजार ३ सय २५ रुपैयाँ लिएका थिए । अधिकांशले त्यही हाराहारीमा लिएका छन् । ‘विगतदेखि नै सांसदहरूले यसरी रकम लिँदै आएका हुन्,’ प्रदेशसभाका एक कर्मचारीले भने, ‘पछिल्लो समयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।’
चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा गत जेठमा योजना छनोटको प्राथमिकताबारे छलफल गर्न भन्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएबापत सबै सांसदको भत्तामा ८ लाख ११ हजार खर्च भएको छ । योजना तथा रकम बाँडफाँटमा विभेद भएको भन्दै ३० दिनसम्म यथास्थितिमा बजेट पारित नगर्ने अडान लिएका सत्तारूढ दलकै सांसदको अन्तिम समयमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद कोष) मा २ करोड थपेर ५ करोड पुर्याउनेलगायतका लिखित सहमति गरेपछि बोली फेरिएको थियो । रातारात भए पनि बजेट पारित गराउने रणनीतिमा पुगेको सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदले बैठक बहिष्कार गरेपछि अर्को अप्ठेरो परेको थियो । त्यसपछि राप्रपाकी एकमात्रै सांसद खिमादेवी विष्टलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बनाउने आश्वासनमा प्रतिपक्षी बेन्चमा ती सांसदको उपस्थिति देखाएर रातारात बजेट पारित गरेको थियो । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले उक्त बजेट खर्च नगर्न आदेश गरिसकेको छ ।
भागबन्डा र सुविधाकै लेनदेन
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ६ महिनासम्म पनि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेनन् । त्यसको मुख्य कारण थियो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सरकारबीचको ‘बार्गेनिङ’ । आफ्ना सात सांसदमध्ये दुई जनालाई मन्त्री, दुईलाई संसदीय समिति सभापति, एकलाई संसदीय दलको नेता र बाँकी दुई जना प्रमुख सचेतक र सचेतक भए सातै जना सरकारी सुविधाका लागि स्थापित हुने नागरिक उन्मुक्तिको आन्तरिक योजना थियो । मुख्यमन्त्री शाह नागरिक उन्मुक्तिका सबै माग सम्बोधन गर्न सहमत भएपछिमात्रै उक्त पार्टी साउन १७ गते एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भयो । त्यतिबेलाको सहमति कार्यान्वयन गर्न अहिले संसदीय समिति थप गर्नेबारे सरकार र सत्तारूढ दलका सांसद अन्तिम गृहकार्यमा जुटिरहेका छन् । सुदूरपश्चिममा हाल विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति गरी चारवटा संसदीय समिति छन् । सुविधा उपभोग र भागबन्डा मिलाउनकै लागि दुईवटा समिति थप्ने तयारी भइरहेको छ । प्राकृतिक स्रोत, वातावरण तथा समन्वय समिति र कृषि गरिबी निवारण तथा भूमि व्यवस्थापन समिति थप गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको सांसद विक्रमसिंह धामीले बताए । उनका अनुसार यसअघि रहेको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई प्राकृतिक स्रोत, वातावरण तथा समन्वय समिति बनाउने प्रस्ताव छ । यस्तै यसअघि रहेको सामाजिक विकास समितिलाई सामाजिक न्याय समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेशसभाले प्रदेशसभा नियमावली संशोधन समितिसमेत गठन गरेर गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ । समितिमा माओवादी केन्द्रका मानबहादुर धामी, कांग्रेसका विक्रमसिंह धामी, एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाल, एकीकृत समाजवादीका प्रकाश रावल, नागरिक उन्मुक्तिका खुसीराम डगौरा थारू, राप्रपाका खेमादेवी विष्ट र स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशी छन् । पटक–पटक म्याद थप भइसकेको उक्त समितिले संशोधन प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम म्याद आजै
(सोमबार) सकिंदैछ । तर, समितिका सदस्यबीच नै कुरा मिलेको छैन । समितिका सदस्य एमाले सांसद सुरेन्द्रबहादुर पाल र राप्रपा सांसद खेमादेवी विष्टले असहमति जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट लेखेको र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशी कुनै पनि बैठकमा उपस्थित नरहेको समितिका संयोजक विक्रमसिंह धामीले बताए । समितिमा रहेका सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सदस्यले विभिन्न पद बाँडफाँटमा प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । कुरा मिल्न केही समय लाग्ने देखिएपछि पुनः म्याद थप्ने तयारी भएको संयोजक धामीको भनाइ छ ।
स्वतन्त्र सांसद जोशी भागबन्डाको स्वार्थका लागि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको दाबी गर्छन् । ‘सांसदको सेवासुविधा बढाउने उद्देश्यले गरिने काम जनअपेक्षाविपरीत हुने भएकाले कुनै पनि बैठकमा सहभागी नभएको हुँ,’ उनले भने । तर सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश रावलले केन्द्रका शीर्ष नेताबीच नागरिक उन्मुक्तिलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउने क्रममा संसदीय समितिका संख्या बढाउने सहमति भएको बताए । ‘प्रदेशमा भन्दा पनि केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले गरेको सहमतिअनुसार यहाँ काम भइरहेजस्तो लाग्छ,’ उनले भने । भागबन्डा मिलाउन नसकेर हालका चारवटा समितिकै नेतृत्व चयन गर्न नसकेको प्रदेशसभामा भागबन्डा र सुविधा उपभोगकै लागि समिति संख्या बढाउन लगिएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार दुईवटा समिति थप गरिँदा गाडी खरिद तथा मर्मत खर्चबाहेक वार्षिक कम्तीमा ३० लाख व्ययभार बढ्ने छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आफ्नो दल संसदीय समितिको संख्या थप्ने पक्षमा नरहेको बताएको छ । ‘यो सरकारले प्रदेशसभालाई कुनै काम दिएको छैन, सांसदहरूले जनसवाल उठाउन पाएका छैनन्,’ एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले भने, ‘सत्तापक्ष खालि आफ्नै सेवासुविधा बढाएर सत्ता टिकाउने काममा केन्द्रित छ । हामी संसदीय समितिको संख्या बढाउने निर्णयमा सहमत हुँदैनौं ।’
हाल कायम विषयगत समितिमा नेतृत्व चयन हुन नसकेकाले छाया संसद्का रूपमा रहने समितिहरू पनि सक्रिय हुन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म चारवटा समितिका २७ वटा बैठक मात्र बसेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार समितिमा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने गरेका छन् । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका ४, सार्वजनिक लेखा समितिका ११, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका ६ र सामाजिक विकास समितिका ६ वटा बैठक मात्र बसेका छन् ।
नियमविपरीत गाडी सुविधा
सुदूरपश्चिममा सत्तारूढ तीन पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूले प्रदेशसभा सचिवालयबाट सरकारी गाडी सुविधा प्रयोग गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका खगराज भट्ट, एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम चौधरीले नियमविपरीत गाडी सुविधा प्रयोग गरेको सार्वजनिक लेखा समितिको भनाइ छ । उनीहरूले प्रयोग गरेको गाडी फिर्ता लिन लेखा समितिले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो । समितिको निर्देशनअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले तीन दिनभित्र गाडी फिर्ता गर्न भदौ २५ गते तीनै जनालाई पत्राचार गरेको हो । आइतबारसम्म नागरिक उन्मुक्तिका घनश्याम चौधरीले मात्रै गाडी फिर्ता गरेको प्रदेशसभा सचिव देवबहादुर बोगटीले बताए । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ मा सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिलाई चालकसहितको सवारीसाधन, इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराइने उल्लेख थियो । २०७९ मा नेताहरूले सुविधा उपभोगकै लागि उक्त व्यवस्था संशोधन गरी सत्तापक्षका संसदीय दलका नेता, सत्तापक्ष संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकलाई पनि चालकसहितको सवारीसाधन, इन्धन र मोबिल उपलब्ध हुने गरी व्यवस्था गरे तर अनुसूचीमा उक्त व्यवस्था समेट्न छुटाएका कारण हाल सवारी सुविधा प्रयोग गरिरहेकाहरूले उक्त सुविधा पाउने अवस्था छैन । ‘उहाँहरूले सुविधा लिन चाहेकै हो भने अनुसूचीमा पनि समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रदेशसभा सचिव बोगटीले भने । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका तीनवटा गाडी मर्मतमा यस अवधिमा ५ लाख ६९ हजार खर्च भइसकेको छ । सत्तारूढ संसदीय दलका नेतालाई सवारी साधन सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने तयारी सुरु गरिसकेको छ । सोही ऐनअन्तर्गत यसअघि पदाधिकारी तथा सांसदको उपचार खर्च नेपालका अस्पतालमा गराएको अवस्थामा मात्र पाउने भन्ने थियो । अब भारतमा उपचार गराएको खर्च पनि व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नेबारे तयारी भएको एक अधिकारीले बताए ।
प्रदेशसभा निष्प्रभावी बनेको र सुविधाका कानुन संशोधन भइरहेको प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सांसदहरूका सार्वजनिक टिप्पणी पनि विरलै सुनिन्छन् । ‘संसद् चले न प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद सुनिने हुन् । संसद् नै नचलेपछि कहाँ सुनिनू,’ एमाले सांसद वीरबहादुर थापाले भने । सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसद शिवसिंह ओली सेवासुविधा बढाउने, संसदीय समिति थप्नेलगायतका कार्यले सकारात्मक सन्देश नगएको स्विकार्छन् । प्रदेश संसद्लाई सरकारले बेवास्ता गरेकाले गतिहीन देखिएको उनको भनाइ छ । यस अवधिमा प्रदेशसभा सुस्त भएको सभामुख भीमबहादुर भण्डारी पनि स्विकार्छन् । ‘सरकारले बिजनेस दिएपछि मात्रै प्रदेशसभा सक्रिय देखिने हुन्छ । हालसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारले संसद्लाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्न,’ उनले भने, ‘साढे आठ महिनामा बजेटबाहेक एउटा पनि विधेयक नल्याउने कस्तो तरिका हो यो ?’ प्रदेशसभाले बिजनेस नपाउनुमा संघीय सरकारको पनि हात रहेको सुदूरपश्चिम सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले बताए । ‘कतिपय कानुन केन्द्र सरकारले नै बनाउन ढिलाइ गरेका कारण प्रदेशमा छलफल हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘केही कानुन निर्माण प्रक्रियामा छौं ।’ कान्तिपुर वाट
