धनगढी– शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण पठनपाठन प्रभावित भएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि आपत्ति जनाउँदै शिक्षकहरू आन्दोलनका लागि काठमाण्डौमा आएसँगै पठनपाठन प्रभावित भएको हो ।
देशभरका २७ हजारभन्दा धेरै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिँदा झण्डै ५४ लाख विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । हिजो संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको थियो ।
विद्यालय बन्दको घोषणा नै गरेर शिक्षकहरुले आन्दोलन थालेसँगै आजदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन रोकिने भएको छ । विधेयकको परिच्छेद–७ मा शिक्षकको सरुवा तथा बढुवाको अधिकार पालिकालाई दिइने प्रावधान छ । यसमा शिक्षकहरूको मुख्य असन्तुष्टि छ । उनीहरूले यो अधिकार जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
हिजो काठमाण्डौको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म हजारौँ शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिए । शिक्षकहरुको छाता सङ्गठन नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्व र आह्वानमा आन्दोलन थालिएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घले माग पूरा नभएसम्म विद्यालय बन्द गर्ने जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले अस्ति मङ्गलवार वार्तामा बोलाएको थियो । तर शिक्षक महासङ्घ यो वार्तामा बसेन । आन्दोलनका कारण रोकिएको पढाइ पछि सार्वजनिक बिदामा पढाउने गरी व्यवस्था मिलाएको महासङ्घले जनाएको छ ।
त्यस्तै, काठमाण्डौ महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले आन्दोलनमा जाँदा भएको शैक्षिक क्षतिलाई बिदाका दिन पढाएर पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । महानगरपालिकाले आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द गरेमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि बसेको महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको बैठकले अहिले आन्दोलनमा जाने र यसको घाटा बिदाका दिन पढाएर पूरा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार देशभर २७ हजार तीन सय ४३ वटा सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी, अस्थायी र राहत गरी एक लाख ५७ हजार तीन सय ५४ जना शिक्षक कार्यरत छन् । शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयमा ५३ लाख ८२ हजार जना विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको छ ।
के हुन् शिक्षकका माग ?
सरकारले भदौ २७ गते संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । संविधानको धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँट गर्दै स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूची–८ मा आधारभूत र माध्यमिक तह रहने उल्लेख छ । सरकारले त्यही व्यवस्थाअनुसार शिक्षकले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा सुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तह मातहत हुने गरी विधेयक अघि बढाएको थियो । शिक्षकहरूले भने स्थानीय तहअन्तर्गत बस्न अस्वीकार गरेका छन् । यसअघि पनि माध्यमिक
तहको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने बताउँदै आएका थिए । संविधानको अनुसूची ९ मा शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनःस्थापना गर्ने व्यवस्था पनि छ । यसले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघको ठहर छ ।
शिक्षकहरूले केन्द्रमातहत रहनुपर्ने र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भूमिका बढाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । शिक्षक महासंघले पेसागत सुरक्षा, हकहित र सम्मानसहित संशोधन गर्न १८ बुँदे माग राखेको छ । विधेयकमा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कारबाहीमा स्थानीय तहलाई भूमिका दिइएको छ । शिक्षकहरूले भने यो भूमिका केन्द्र वा त्यसअन्तर्गतको जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा प्रदेश सरकारमातहत हुनुपर्ने भनेका छन् । स्थानीय तहलाई शिक्षकको रेखदेख र नियमन गर्ने अधिकार दिँदा जनप्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने महासंघको ठहर छ । ‘शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ । यसो हुँदा शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र वृत्ति विकास स्थानीय राजनीतिक आग्रहको सिकार हुने निश्चित छ,’ महासंघको मागपत्रमा भनिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवहरू भने शिक्षकको माग पूरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
शिक्षकको दरबन्दी पालिकामा हस्तान्तरण गर्ने विधेयकको व्यवस्थालाई महासंघले अनुचित भनेको छ । पालिकामा दरबन्दी राख्दा अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश शिक्षक सरुवा तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातअनुसार दरबन्दी मिलान गर्न जटिलता हुने औंल्याएको छ । ‘सेवा, सर्तअनुसार सेवा प्रवेश गरेको पेसाकर्मीलाई उसको मञ्जुरीबिना सेवा, सर्त र सुविधा परिवर्तन गर्नॅ कानुनसम्मत हुँदैन,’ मागपत्रमा भनिएको छ, ‘शिक्षकको तलब भत्ता, सेवासुविधा सबै संघको जिम्मामा भएपछि शिक्षक दरबन्दी पनि संघअन्तर्गत रहनुपर्दछ ।’ प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा स्थानीय तहलाई भूमिका दिँदा राजनीतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा चलखेल हुने आरोप लगाइएको छ । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षाविद् सदस्य रहेको समितिले प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने प्रावधान राखिएको छ । शिक्षकहरूले शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर प्रअ छनोट र नियुक्ति हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
शिक्षक महासंघले पेसागत हकहितका कुरा पनि उठाएको छ । अस्थायी प्रकृतिका राहत, करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने सुनिश्चितता विधेयकमा हुनुपर्ने माग छ । विधेयकले अस्थायी दरबन्दी स्वतः स्थायी दरबन्दीमा परिणत हुने व्यवस्था गरे पनि ५० प्रतिशतलाई मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ४६ हजार यस्ता दरबन्दी रहेका छन् । विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने माग राखिएको छ । विधेयकमा प्रक्रिया पूरा गरेर आएकालाई आर्थिक सुविधासहित बिदा गरिने र उमेर पुगेकालाई स्थायी हुन अवसर दिने उल्लेख छ ।
प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा (ईसीडी) लाई विद्यालय तहबाहिर राखेकामा पनि शिक्षकहरूको असन्तुष्टि छ । विधेयकले ईसीडी शिक्षक र त्यसको व्यवस्थापन पालिकाले गर्ने उल्लेख छ । शिक्षकले भने प्राथमिक तृतीयसरहको शिक्षक ईसीडीमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । अस्थायी शिक्षक स्थायी भएपछि अस्थायी अवधि पनि गणना गरी पेन्सन दिनुपर्ने माग छ । शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनसमेत माग छ । विधेयकले उक्त अधिकार कटौती गरेको महासंघको दाबी छ । विधेयकमा निवृत्तिभरण कोष स्थापना भएपछि नियुक्त शिक्षकको हकमा योगदानमा आधारित प्रणाली लागू हुने उल्लेख छ ।
आन्दोलनमा निजी विद्यालय शिक्षक युनियन र विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पालिकाले तोकेअनुसार नभई सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक सोसरह तलब सुविधा दिनुपर्ने निजी विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले बताए । निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको अनिवार्य व्यवस्था गर्नॅपर्ने माग राखिएको छ । शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकासलगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्ने माग छ । दुर्गम भत्ता, तलब भत्ता र ग्रेड सुविधाको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
विधेयकको व्यवस्था र शिक्षकका माग
१. संविधानको धारा ५७ ले माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको प्रस्ट भनेको छ ।
२. संविधानको अनुसूची ८ ले पनि माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको प्रस्ट भनेको छ ।
३. अनुसूची ९ ले ‘शिक्षा’ संघ र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारी भनेको छ । सरकारको भनाइमा यो ‘शिक्षा’ भनेको उच्च शिक्षा हो भन्ने छ । तर, शिक्षकको भनाइ सम्पूर्ण तहको शिक्षा हो भन्ने छ ।
४. छनोट शिक्षक सेवा आयोगले गर्छ, उसको सिफारिसमा स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । आयोग संघीय सरकारअन्तर्गत भएकाले नियुक्ति पनि संघबाटै हुनुपर्ने शिक्षकको माग छ ।
५. शिक्षक सरुवा पालिकाले आफ्नै कानुनअनुसार गर्दै आएका छन् । विधेयकले यही
व्यवस्थालाई अझ व्यवस्थित बनाउन खोजेको छ । शिक्षकहरूको मूल आपत्ति यसैमा छ । तर, स्थानीय तह पनि जननिर्वाचित निकाय भएकाले उसको अधिकार कटौती गर्न नमिल्ने सरकारको भनाइ छ ।
६. कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । तर, शिक्षक भने स्थानीय तहको नियमन नमान्ने अडानमा छन् । ग्रेड वृद्धि, बढुवा, कारबाही तथा बर्खास्त गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई हुन नहुने उनीहरूको अडान छ ।
७. प्रधानाध्यापक नियुक्ति पनि स्थानीय तहले गर्न नपाउने शिक्षकहरूको माग छ ।
८. शिक्षकको दरबन्दी पूर्ववत् अहिले पनि संघको छ, विधेयकले दरबन्दी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ, तर शिक्षकहरू स्थानीय तहको भूमिका अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
९. संघीय सरकारले पनि दोहोरो भूमिका खेलेको छ । एकातिर संविधानमा माध्यमिक शिक्षा सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय तहको अधिकार हुने भनिएको छ । २०७५ मा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ खडा गरिएको थियो । तर, अहिले विधेयकमार्फत पूर्वजिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनःस्थापना गर्न खोजिएको छ ।
१०. अहिले राहत, अस्थायी करार, अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारलगायतका कोटामा ४६ हजार शिक्षक छन् । यो दरबन्दीलाई स्वतः शिक्षक दरबन्दी गर्ने प्रस्ताव विधेयकको छ । तर, दरबन्दी पूर्ति गर्दा अहिले कोटामा भएका शिक्षकबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गराउने सरकारको प्रस्ताव छ । तर, शिक्षक भने शतप्रतिशत पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने मागमा छन् ।
