धनगढी –राजनीतिक दलहरूको दाउपेचका कारण सुदूरपश्चिम सरकार साउन १ देखि बजेट शून्यतामा छ । बजेटसम्बन्धी कानुन ल्याउन नसकेकाले प्रदेश सरकारले न राजस्व संकलन गर्न पाएको छ न खर्च नै । सरकारले दैनिक ४० लाख हाराहारी राजस्व गुमाइरहेको छ । सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताहरू भने आ–आफ्नै हठमा छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको साउनमा सुदूरपश्चिम सरकारले १२ करोड ७५ लाख १ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यसअनुसार साउनको दैनिक राजस्व संकलन ४२ लाख ५० हजार हाराहारी हुन आउँछ । तर चालु आर्थिक वर्षको ७ दिनमा प्रदेश सरकारमा कुनै पनि निकायलाई राजस्व संकलन गर्ने कानुनी आधार छैन । ‘राजस्व संकलन ठप्प छ,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले भने, ‘खर्च गर्न पाउने त झन् कुरै भएन ।’
राजनीतिक दलहरू भने प्रदेशमा उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि समन्वय गर्नुको सट्टा झन्झन् प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिरहेका छन् । अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी दलको समर्थन फिर्तापश्चात् ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन पाउने आफ्नो संवैधानिक अधिकार रहेको तर्क गरिरहेका छन् । विपक्षी कांग्रेस र एमालेका नेताहरू भने अल्पमतमा परिसकेका र विश्वासको मत पनि पाउने सम्भावना नभएका मुख्यमन्त्री सोडारीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
एमालेले गत असार २० मा समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सोडारी अल्पमतमा परेका हुन् । उनले साउन १८ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । आफ्नै मन्त्रीले ल्याएको बजेटको स्वामित्व नलिएर एमालेले अलपत्र पारेको भन्दै एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरू अध्यादेशबाट भए पनि बजेट ल्याएर सरकार छाड्ने कसरतमा छन् ।
प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गराउन नसकिने भएपछि असार ३० गते रातिदेखि बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्री सोडारीले सिफारिस गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सरकारको सिफारिस चार दिन थन्काएर राखे र साउन ३ मा मात्र अधिवेशन अन्त्य गरे । प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य भएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याउने आकलन गर्दै कांग्रेस र एमालेले प्रदेश प्रमुखसमक्ष गत शुक्रबार विशेष अधिवेशन आह्वानको माग पेस गरे ।
सोही मागका आधारमा प्रदेश प्रमुखले मंगलबारका लागि प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । तर सोमबार सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको कार्यकक्षमा बसेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले विशेष अधिवेशनको विषय उल्लेख नभएकाले त्यसबारे खुलाउन प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । बैठकमा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका बाहेक अरूको दलको प्रतिनिधित्व थियो । ‘प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विषय खुलाउन पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ,’ सभामुख भण्डारीले भने, ‘प्रदेशसभा सचिवालयबाट प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र जान्छ ।’
प्राकृतिक प्रकोप, राहत, उद्धारका विषयमा अत्यावश्यक छलफल गर्नुपर्ने भएको जनाउँदै कांग्रेस र एमालेले प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन माग गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । अधिवेशन जारी रहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँदैन ।
यता सरकारको नेतृत्वकर्ता एकीकृत समाजवादी, सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता श्रेष्ठ समूह) का नेताहरू विशेष अधिवेशन आह्वान भइहाले बैठकमा अनुपस्थित रहने तयारी गरेका छन् । ‘एक जना पनि मन्त्री उपस्थित नभए मंगलबारका लागि बोलाइएको विशेष अधिवेशन चल्न सक्दैन,’ स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशीले भने, ‘दलहरूको दाउपेच र इगोका कारण सिंगो प्रदेश बन्धक बनिरहेको छ ।’
एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता श्रेष्ठ समूह) र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दल नेता सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । एमाले सांसद सुरेन्द्रबहादुर पालले तत्कालीन अर्थमन्त्रीका रूपमा गत असार १ मा चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
केन्द्रमा गठबन्धन हेरफेर भएपछि एमालेले असार २० मा समर्थन फिर्ता लियो र बजेटमा पनि स्वामित्व नलिएपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले बजेट पारित गराउन सकेनन् । साउन १ देखि सुदूरपश्चिममा बजेट रिक्तताको अवस्था छ ।
