धनगढी — चालु आर्थिक वर्षको डेढ महिना बित्दा पनि बजेट ल्याउन नसकेपछि सुदूरपश्चिम सरकारअन्तर्गतका कर्मचारीले साउनदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । बजेटको टुंगो नहुँदा उधारोमा काम चलाइरहेका प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू पनि अन्योलमा छन् । प्रदेशमा स्वास्थ्यलगायत अत्यावश्यक सेवासमेत उधारोमा चलाउनु परेको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कैलालीका अध्यक्ष खेमराज जोशी तलब नपाउँदा कर्मचारीको दैनिकीमा नै असर परेको बताउँछन् । ‘कोठा भाडा, पसलको उधारो, बालबच्चाको मासिक शुल्क, नियमित उपचार खर्च, बैंक ब्याजलगायत तिर्नुपर्ने कर्मचारी समस्यामा छन्,’ जोशीले भने, ‘सबै कर्मचारीसँग बचत रकम हुन्छ भन्ने हुँदैन । तलब नपाएपछि कर्मचारीहरूको चाडबाड प्रभावित भयो । महिला कर्मचारीको तीज पनि प्रभावित हुने अवस्था छ । सुदूरपश्चिमेलीको ठूलो चाड गौरा पनि प्रभावित भयो ।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा हाल १ हजार ६३८ जना स्थायी दरबन्दीका कर्मचारी छन् । अस्थायी, करार र परामर्श सेवाका गरी करिब ५ सयभन्दा बढी थप कर्मचारी छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्ला अस्पतालहरूमा करार सेवाका कर्मचारीको संख्या धेरै छ । सुदूरपश्चिममा स्थायी दरबन्दीका कर्मचारी अधिकृतस्तरभन्दा उपल्लो तहका निकै कम छन् । प्रशासन सेवातर्फ २४ जना उपसचिवको दरबन्दी रहेको सुदूरपश्चिममा चार जना मात्रै कार्यरत छन् । प्रशासन सेवातर्फ ६८ जना शाखा अधिकृतको दरबन्दी रहेकोमा १४ जना मात्रै कार्यरत छन् ।
तलब रोकिँदा तल्लो तहका कर्मचारी समस्यामा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले बताए । ‘अधिकांश अधिकृतभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरू छन्,’ जोशी भन्छन्, ‘तल्लो तहका कर्मचारीहरू धेरैजसोलाई त मासिक रूपमा आउने पारिश्रमिक अवरुद्ध भए कठिनाइ हुने नै भयो ।’
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) का प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद जोशी कर्मचारीलाई घरव्यवहार चलाउन निकै समस्या भइरहेको भए पनि बाहिर व्यक्त गर्न कठिनाइ भइरहेको बताउँछन् । ‘समस्या सुनाएर समाधान हुने अवस्था पनि छैन । तर, गुम्सिएर बस्ने अवस्था पनि छैन,’ जोशीले भने, ‘बजेट कहिले आउँछ भन्ने अझै यकिन छैन ।’ नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका प्रदेश अध्यक्ष कृष्णबहादुर शाही पनि बाहिर मुख खोल्न नसकेपछि कर्मचारीहरू भित्रभित्र पीडाबोध गरिरहेको बताउँछन् । ‘कार्यालय पनि आउनै परेको छ । तर, तलबको ठेगान छैन,’ शाहीले भने ।
बजेट नभएकै कारण प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालहरूको सेवा प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । समयमा बजेट नआएका कारण कतिपय जिल्ला अस्पतालहरू विशेषज्ञ चिकित्सकविहीन भएका छन् । अछाम जिल्ला अस्पतालमा प्रदेशको बजेटबाट दुई जना चिकित्सक करार सेवामा नियुक्त गरिँदै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा कार्यरत दुई जना चिकित्सकले छाडेर गएपछि बजेट नभएका कारण चालु आर्थिक वर्षका लागि नयाँ विशेषज्ञ नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न नसकिएको अस्पतालका स्टोर शाखा प्रमुख झपट थापाले बताए । ‘अछाम अस्पताल यतिबेला विशेषज्ञ चिकित्सकविहीन छ,’ थापाले भने, ‘बजेट अभावकै कारण निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने औषधि पनि व्यापारीलाई उधारोमा मागेर काम चलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’
बाजुरा जिल्ला अस्पतालकी प्रमुख डा. समिता पुनले बजेट नहुँदा सेवा प्रभावित हुन थालेको बताइन् । ‘गत आर्थिक वर्षमा विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि ६० लाख बजेट दिइएको थियो । त्यसैबाट विशेषज्ञ करार सेवामा लिएका थियौं । अहिले त अलमल पो छ,’ डा. पुनले भनिन्, ‘उहाँहरूलाई बजेट आइहाल्ला भनेर अनुरोध गर्दै सेवा लिइरहेका छौं ।’ औषधिको अभाव हुन नदिन उधारो गरिरहनुपरेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले बजेट ल्याउने भनेको मिति सर्दै गएको छ । सरकारले सुरुमा भदौ पहिलो साताभित्र बजेट ल्याउने भनेको थियो । पहिलो साता बितेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भदौको दोस्रो साताभित्र बजेट ल्याइसक्ने बताएका थिए । तर दोस्रो साता पनि गुज्रेपछि तेस्रो साताभित्र ल्याउने आश्वासन दिएका छन् । ‘भदौ अन्तिम सातासम्म बजेट ल्याउने गरी तयारी भइरहेको छ,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले भने, ‘तेस्रो साताभित्रै ल्याउने तयारी थियो । विविध कारणले केही दिन धकेलिन सक्छ ।’
बजेट शून्यताका कारण प्रदेश सरकार उधारोमा चलेको छ । दैनिक प्रशासनिक खर्च पनि उधारोमै चलाउनु परेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी जोशी बताउँछन् । अर्कोतिर भदौसम्म बजेट नआएका कारण प्रदेश सरकारको आर्थिक चक्र नै खलबलिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । असार मसान्तभित्र बजेट ल्याएर साउन र भदौभित्र कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका तयार गरिसक्ने अवधि हो । भदौसम्म बजेट नै नभएका कारण हरेक कार्यक्रमको चक्र बिथोलिने भएको छ । ‘असोजदेखि चाडबाड सुरु हुन्छ, कात्तिकसम्म त्यसै बित्छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बेला बल्ल कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने भएपछि असर पर्ने नै भयो,’ कर्मचारी संगठन (निजामती) का प्रदेश अध्यक्ष जोशीले भने ।
समयमै प्रदेशको बजेट नआएका कारण प्रदेश सरकारमात्रै होइन, स्थानीय तह पनि प्रभावित भएका छन् । प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरूले वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत समपूरक, विशेष, ससर्त र राजस्व बाँडफाँटको रकम प्राप्त गर्छन् । तर सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गर्ने रकमको यकिन छैन । ‘प्रदेश सरकारबाट कुन शीर्षकमा कति बजेट आउँछ भन्ने नै यकिन नभएपछि हामी पनि अन्योलमा छौं,’ बडिमालिका नगरपालिकाका प्रमुख अमर खड्काले भने, ‘प्रदेशबाट प्राप्त हुने बजेटको अनुमान गरेर हामीले बजेट बनाएका हुन्छौं । प्रदेशबाट समपूरकमा एक करोड विनियोजन भयो भने हामीले पनि एक करोड विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म प्रदेशको बजेटको ठेगान नभएपछि स्थानीय तह प्रभावित हुने नै भए ।’ उनले प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापतको रकममा पनि अन्योल रहेको बताए ।
यता, प्रदेश सरकारमा भने बजेट तथा योजनाकै हानथाप चलिरहेको छ । ‘योजनाका लागि सांसदहरू कार्यकर्ताको दबाबमा छन्, मन्त्रीहरू सांसदहरूको दबाबमा छन् भने मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरूको दबाबमा छन्,’ एक प्रदेश सांसदले भने, ‘बजेट ढिलो हुनुको अरू त के कारण छ र ! सबैजना कसरी आफ्ना योजना बढी पार्ने भन्ने जुक्ति र धपेडीमा छन् ।’
सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई चार करोड र समानुपातिक सांसदलाई दुई करोडको भाग लगाएर योजनाको सिफारिस संकलन गरेको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा ३२ जना प्रत्यक्ष र २१ जना समानुपातिक सांसद छन् । जसअन्तर्गत एक अर्ब २८ करोड प्रत्यक्षका लागि र ४२ करोड समानुपातिक सांसदका लागि छुट्याएर सांसदहरूका योजना समावेश गर्ने तयारी भइरहेको सत्तारूढ दलका एक सांसदले बताए । सांसदहरूका लागि सरकारले कुल एक अर्ब ७० करोड छुट्याएर बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । तर सांसदहरू सन्तुष्ट छैनन् ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहका सहयोगी नृपबहादुर सुनारका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू चार करोड बराबरको बजेट योजना आफ्नो तजबिजका भएका र थप योजना पाउनुपर्ने लबिङमा छन् । समानुपातिक सांसदहरू पनि दुई करोडमा चित्त बुझाइरहेका छैनन् । ‘बजेट योजना पार्न हानथाप गरिरहेका छन्,’ सुनारले भने ।
सुदूरपश्चिममा हाल कांग्रेस नेतृत्वमा एमाले र नागरिक उन्मुक्तिको संयुक्त सरकार छ । ‘सांसदहरूले आफ्ना योजना बढी संख्यामा पार्न लबिङ गर्नु स्वाभाविकै हो । तर बजेटको सीमितता सबैले बुझ्नु पर्छ,’ सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का भन्छन्, ‘अहिलेसम्म बजेट नहुँदा कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्, कार्यालयहरूको दैनिक प्रशासनिक खर्च उधारोमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले जतिसक्यो चाँडो बजेट ल्याएर बजेट शून्यता हटाउनुपर्नेमा संवेदनशील छौं ।’
एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि असार १ मा ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट पेस गरेको थियो । तर त्यसबेलाको सत्ता साझेदार दल एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि बजेट न पारित भयो, न त फेल । सोडारीले साउन १८ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । साउन २१ मा एमाले र नागरिक उन्मुक्तिको साझेदारीमा कांग्रेसका शाह नेतृत्वको नयाँको नयाँ सरकार गठन भएपछि पनि हालसम्म बजेटको अन्योल हटेको छैन । नयाँ सरकारले राजस्व संकलनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर साउन २४ देखि राजस्व संकलनको गाँठो फुकाएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावल वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारलाई पनि बजेट ल्याउने बाटो छेकेकै कारण अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको बताउछन् । अहिलेसम्म बजेट शून्यताको अवस्था कायम राखेकोले वर्तमान सरकारले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
