काठमाडौँ — नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा हाल कायम ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाएर अवकाशमा जानका लागि उमेर र पदावधि मात्र रहने गरी कानुन बन्ने भएको छ । दुवै सुरक्षा निकायमा ‘विवादित प्रावधान’का रूपमा रहेको सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था खारेज हुने गरी कानुनका लागि विधेयक बनाउन गृह, अर्थ र कानुन मन्त्रालय सहमत भएका हुन् । दुवै संगठनमा सेवा र सर्तका प्रावधान ऐनमै समेटिनेछन् । विधेयकका लागि गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामाथि आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालय र तीनवटै मन्त्रालयका सचिव तथा दुवै प्रहरीका महानिरीक्षकसहितको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरे, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा तथा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर र सशस्त्रका महानिरीक्षक राजु अर्यालसँग मस्यौदाबारे ‘ब्रिफिङ’ लिएका थिए । ‘ब्रिफिङ’पछि प्रधानमन्त्रीले गृहबाट प्रस्ताव गरिएको मस्यौदालाई छिटो अन्तिम रूप दिन निर्देशन दिएका थिए ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले विधेयकबारे सकारात्मक र परिणाममुखी छलफल भएको बताए । ‘चाँडै नै प्रहरी ऐन विधेयकलाई संसद्मा लैजाने तयारी छ,’ मन्त्री लेखकले भने । उनले विधेयकको मस्यौदा छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने पनि जानकारी दिए ।
स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) को पदावधि ३ वर्ष र अवकाशका लागि उमेरहद ६० वर्ष कायम गरिने भएको छ । नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को उमेरहद ५९ वर्ष तथा पदावधि एआईजीको ३ र डीआईजीको ५ वर्ष राख्न लागिएको छ । सशस्त्रमा भने महानिरीक्षकबाहेक बाँकी सबै अधिकृतको अवकाशको उमेर ५८ वर्ष रहनेछ ।
प्रहरीमा एसएसपीको उमेरहद ५८ वर्ष र पदावधि ८ वर्ष रहनेछ । नेपाल प्रहरीमा जवानदेखि एसपीसम्मै पदावधि भने रहने छैन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराइएको ब्रिफिङपछि प्रहरी र सशस्त्रका जवानदेखि वरिष्ठ सईसम्मको उमेरहद ५४ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । इन्स्पेक्टर र डीएसपीको ५७ वर्ष, एसपी र एसएसपीको ५८ वर्ष उमेरहद कायम राखिएको छ । हाल दुवै सुरक्षा निकायमा सिपाही, असई र निरीक्षकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना गरिँदै आएकामा असईको साटो सईबाट भर्ना लिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अब असई आन्तरिकबाट बढुवा गर्ने प्रस्ताव छ । सईमा आन्तरिकबाट ४० र खुलाबाट ६० प्रतिशत जनशक्ति पदपूर्ति गरिनेछ । निरीक्षकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ६० र आन्तरिकबाट ४० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने अहिलेको प्रावधानलाई नै यथावत् गरिएको छ ।
दुवै सुरक्षा निकायमा कार्यरत प्रहरी जवान र हवल्दारले १६ वर्ष तथा असई, सई र वरिष्ठ सईले १८ वर्ष सेवा पूरा गरेमा पेन्सन पाउने गरी स्वैच्छिक अवकाशमा जान पाउने तर पेन्सन भने २० वर्ष पुगेपछि मात्र पाउने गरी पनि कानुन बन्नेछ । अहिले दुवै सुरक्षा निकायका कर्मचारीको पेन्सन २० वर्ष सेवा गरेपछि मात्र पाइन्छ ।
डीआईजीमा बढुवा हुन प्रहरीमा एमपीएस कोर्स
नयाँ कानुनमा सरकारले नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरू एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा हुन अनिवार्य रूपमा ‘मास्टर इन पुलिस साइन्स’ (एमपीएस) कोर्स गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । यो कोर्स इन्स्पेक्टर र डीएसपी तहमै गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । २०७० पछि प्रहरी सेवा प्रवेश गरेकाको हकमा एमपीएस कोर्स लागू हुने गरी कानुन बन्दै छ ।
यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग प्रहरी प्रधान कार्यालयले एमपीएसलाई १६ महिने कोर्स सञ्चालन गर्न द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि गरिसकेको छ । यो विषयलाई कानुनको मस्यौदामा समेटिएको हो । एमपीएस उत्तीर्ण नगरेका प्रहरी कर्मचारी अधिकतम एसएसपीसम्म मात्र बढुवा हुन पाउनेछन् । यसका लागि उपरीक्षक (एसपी) हुन एमपीएस गरेकाबाट ६० प्रतिशत र नगरेकाबाट ४० प्रतिशत) बढुवा गरिने प्रस्ताव छ ।
एमपीएस कोर्स प्रदेश प्रहरीमा कार्यरत अधिकृतका लागि २० प्रतिशत कोटा छुट्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले प्रहरीमा विशिष्टीकृत कोर्सका रूपमा स्नातकोत्तरसरहको पोस्ट ग्य्राजुएट डिप्लोमा इन पुलिस साइन्स (पीजीडीपीएस) तालिम सञ्चालन हुँदै आएकामा अब प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाले अनिवार्य रूपमा आधारभूत तालिममै पीजीडीपीएस गर्नुपर्नेछ । यो कोर्स प्रहरीमा २०६३ बाट सुरु भएको थियो ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरीको प्रत्यक्ष कमान्डमा
प्रहरी ऐनको मस्यौदामा अब प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरू आईजीपीको प्रत्यक्ष कमान्डमा रहने गरी कानुन बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले प्रदेश प्रहरीका रूपमा डीआईजी खटिँदै आएकामा यसको कमान्ड प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयका सचिवसँग चेन अफ कमान्ड कायम गरिएको थियो । तर, अब प्रदेश प्रहरी प्रमुखले प्रदेश सरकारका अलावा अनिवार्य रूपमा आईजीपीसँग जवाफदेही बन्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै प्रदेश प्रहरी प्रमुखको कार्यसम्पादन/मूल्यांकन आईजीपी र एआईजीपीबाट हुने प्रस्ताव संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा गरिएको छ ।
५ वर्ष एउटै पदमा बसेर अवकाशमा जाने अवस्थामा एक तह बढुवा
प्रहरी र सशस्त्रको नयाँ कानुनको मस्यौदामा एउटै पदमा ५ वर्ष रहेर अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने स्थिति आएमा त्यस्ता प्रहरी कर्मचारीलाई स्वतः एक तह मानार्थ बढुवा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यो सुविधा एसएसपी तहसम्म मात्र रहनेछ । अहिले जवानदेखि डीएसपीसम्म मात्र यो सुविधा छ । अब भने ५ वर्ष एउटै पदमा रहेर अवकाश हुने अवस्थामा मानार्थ बढुवा दिएर एक महिनापछि अवकाशमा पठाउन सकिने प्रबन्ध गर्न लागिएको हो । कान्तिपुरवाट
