मानबहादुर साउँद,
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी (ऐन) विधेयक २०७४ श्रावण २२ गते प्रतिनिधी सभा बाट अनुमोदन भई २०७४/६/२९ गते सम्माननीय राष्ट्रपति विधा देवी भण्डारी ज्यु बाट प्रमाणिकरण भए पश्चात औपचारीक रुपमा अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ लागु भएको हो । यस ऐनमा ६३ वटा धारा, १३ वटा परिच्छेद र १ वटा अनुसुची रहेको छ ।उक्त ऐनको दफा १ मा भएको व्यव्स्था अनुसार ऐन प्रमाणिकरण भएको ९१ औ दिन देखी उक्त ऐन लाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ र आवश्यक्ता अनुसार ऐन २०७४ को दफा ६० मा भएको व्यवस्था अनुसार नियमावली पनि बनाइसक्नु पर्ने प्रावधान हुदाहुदै पनि ऐन पारीत भएको लगभग ३ बर्ष पछिको लामो प्रतिक्षा पछि मात्र २०७७/४/५ गते मन्त्रि परिषदले पारित गरी २०७७/५/०१ गते नेपाल राजपत्रमा सार्वजनिक गरेको भनिएको छ । यस नियमावलीले पुर्ण र अति अशक्त भएकाहरुको हक अधिकार,संरक्षण संरक्षणसंवद्घनका लागी गरिएको प्रयास केही हद सम्म स्वागत योग्य छ । तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धी ऐन २०७४ ले तोकेका विशिष्ट विषयहरु, नेपालको संविधान २०७२ मा भएका उत्कृष्ट व्यवस्थाहरु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि सन २००६ मा भएका प्रावधानहरु,दिगो विकासका लक्ष्यहरु,नेपाल सरकारको नियमित नीति तथा कार्यक्रमबजेट र पहिले देखी नै गर्दै आएका राम्रा अभ्यासलाई पुर्ण रुपमा समेटन सकेको छैन । यसै गरी इन्च्योन रणनीति, अपाङ्गता भएका व्यक्रिहरुका लागी पहुचयुक्त भौतिक संरचना तथा संचार सेवा निर्देशिका २०६९, नेपालसरकार मन्त्रि परीषद बाट मिती २०६९÷११÷६ को बैठक बाट स्वीकृत भएको दस्तावेजमा भएका अपाङ्गताका सवाल समेतलाई ओझेलमा पारी नियमावली ल्यायकोमा आपत्ति छ । माथी उल्लेखीत नीतिमा भएका प्रावधानहरु ग र घ वर्ग लाई भन्दा पनी क र ख वर्गका लागी उत्तिकै महत्वपुर्ण मानिन्छन । सरकारले सबै सेवा सुविधा समपन्न ग¥यो तर पहुचयुक्त भौतिक संरचना तथा संचार सेवा बाट मात्र बञ्चित गराइयो भने मात्र पनि उनिहरु जिवनमा कहिल्यौ पनि अगाडि बढन सक्दैनन । तसर्थ सरकारले एकतर्फी मात्र सोच बनाएर नियमावली ल्यायर कार्यान्वायन गर्दा अर्थपुर्ण होला जस्तो लाग्दैन । क र ख बर्गलाई शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगार,सहयोगी व्यवस्थापन,सहायक सामाग्री,सामाजिक सुरक्षा भत्ताको साथै नीतिगत महत्वपुर्ण कार्यहरुको पुर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नजरुणी छ । ऐन, नीति नियम कानुनमा उल्लेख भएका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार समबन्धि महासन्धिको भावना र मर्म अनुरुप सबै प्रकारका अपाङ्गताहरुको सवाललाई विकासको मुलप्रवाहमा अर्थपुर्ण समावेशीकरण गर्न,सशक्तिकरण गर्न,मापदण्ड सहितको पहुचयुक्तता, सार्वजनीक सेवा संचार तथा आधुनिक सुचना प्रविधी,निर्णायक प्रकृयामा पहुच जस्ता विषयबस्तुहरुलाई नियमावलीमा संवोधन हुन नसक्दा कतै अपाङ्गता अधिकार कटौती त भएको होइन भन्ने जनमानसमाजताततै चासोको विषय बनेको छ । साथै सामाजिक सुरक्षा,समावेशी शिक्षा,स्वास्थ्य उपचार,सीप तथा रोजगार,निशुल्क उच्चशिक्षा,खेलकुद,सामाजिक, सांस्कृतिक,आर्थिक,राजनैतिकअधिकार, कर छुट,जस्ता महत्वपुर्ण सवालहरु व्यक्तिका दैनिक जिवन संग जोडिएका वा सम्बन्ध गासीएका सवालहरु लाई सुनिश्चित गर्न र ऐनमा भएका प्रावधानहरु लाई प्रभावकारीरुपमा नियमावलीले समेटन नसक्दा ५,१३,३२१ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलेक्mुनै न कुनै रुपबाट सर्वत्र रुपमा आपति जनाएको छ ।विश्व स्वास्थ्य संघको सन २०११ को प्रतिवेदन अनुसार १५% व्यक्तिहरुमा अपाङ्गताको अवस्था छ भनेका छन । हाल सम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्राप्त गरीरहेका सेवा सुविधाहरु कटौति हुने व्यवस्थालाई संसोधन गरी प्राप्त गरीरहेका सेवा सुविधालाई निरन्तरता दिनका लागि बाझिएका नीति नियम कानुनहरु एथाशिघ्र संशोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ । हाम्रो देश नेपालमा अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ अनुसार १० प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुछन । सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागी हाल सम्म निम्न प्रकारका कागजमा नीति बनेका छन । जस्तै :
१ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागी इन्च्योन रणनीति (२०१२¬ र एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रिय दशक २०१३ देखी २०२२) कार्यान्वयनका लागी तयार पारेका महत्वपुर्ण दस्तावेजहरु ।
२ दिगो विकासका लक्ष्य १७ लक्ष्य सन २०३० सम्म हासिल गर्नु पर्ने सवालहरु ।
३ नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेखित प्रावधानहरु
४ विपत जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४
५ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४
६ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि सन २००६
७ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागी पहुचयुकत भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९
९ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागी व्यक्तिगत सहयोगी सेवा निर्देशिका
१० निर्वाचन प्रकृयामा पहुच समबन्धि नीति तथा कानुनी प्रावधानहरु
११ राष्ट्रिय मानव अधिकारको अवधारणा अन्र्तगत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका नीतिगत सवालहरु ।
१२ सिआरपिडि समितिले नेपालको प्रारम्भिक प्रतिवेदमा गरेका सिफारिसमा
उल्लेखित सवालहरु ।
१३ सवै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको निशूल्क शिक्षा सम्वन्धि २०६०÷७÷२८ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा भएका व्यवस्थाहरु
१४ स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा सम्पती कर, अन्य एकिकृत कर लगायतका अपाङ्गता समावेशी विकास समवन्धि महत्वपुर्ण सवालहरु ।
१५ आयकरमा छुट, भन्सारमा छुट लगायत समावेशी शिक्षा नीति २०७५ मा भएका प्रावधानहरु समेटन नस्कनु विडम्बना हो ।
यस्का साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय दशकमा उठाएका महत्वपुर्ण विषयवस्तुहरु जस्तैःतथ्य,घोषणा पत्र, दस्तावेज वा प्रतिवद्घताहरुलाई आत्मसाथ, स्वागत र सम्मान गरेका कुराहरु पनी यो ऐनले ओझेलमा पारेको छ । अर्को अवरोधमुक्त र समावेशी समाज प्रवद्र्घनका सवालहरु,समावेशी सवालनिर्माणका लागी तयार पारियका सहश्राब्दी कार्ययोजनाहरु,समावेशी विकासमा केन्द्रित भई गरेका नीतिगत व्यवस्थाहरु,अधिकारमुखी अवधारणा लाइ संस्थागत गर्न भएका उपलब्धीहरु, एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरुको सामाजिक, आर्थिक,राजनीतिक,सांस्कृतिक क्षेत्रमा भएका हस्तक्षेप र चुनौतीहरु, वृद्घ अवस्था लाई संवोधन गर्न नस्कनु, सुचना तथा संचारका माध्यममा सहज पहुच बढाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र अपाङ्गता अधिकार प्रवद्घन र संरक्षण , अपाङ्गताका सवाललाई समावेशी विकासका विभिन्न सवालमा समावेश गराई तिनै तहका सरकारलाइ जवाफदेहीता बनाउने भुमिका यस नियमावलीमा उल्लेख हुन सकेन ।
वर्तमान अवस्थामा अपाङ्गता समावेशी विकासको निरन्तरता , अनुगमन तथा मुल्याङ्कन , समावेशी व्यवसायीक अभ्यासहरु र इन्च्योन रणनीति कार्यान्वयनका उपलब्धीपुर्ण सवालहरु समेत नियमावलीले समेटन नस्कदा अपाङ्गता अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अपाङ्गता अधिकारकर्मी हरु निरासमा परेका छन । सन २०१३ देखी २०२२ सम्मका लागी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका अधिकारहरु लाई वास्तवीक व्यवहारमा उतार्ने अर्थात - make the right real) लाई पनि नियमावलीले संस्थापन गर्न सकेन । इन्च्योन रणनीतिमा १० वटा वृहत अपेक्षित परिणाम, २७ वटा विशिष्ट लक्ष्य र ६२ वटा सुचकहरु राखेर uncrpd मा आधारित एक दस्तावेज हो । यो दस्तावेज मा एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र त्यसमा पनि गरिवी को अवस्थामा वाचिरहेका अपाङ्गताहरुको जिवन स्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने मुल मर्म रहेको छ । जसलाई कार्यान्वयन गर्ने छु भनि नेपाल सरकारले लिखित प्रतिवद्घता जनाइसकेको छ ।
यसलाइ पनि नियमावलीलेअंगिकार गरेको छ । इन्च्योन रणनीति जस्ता विविध नीति,नियम,कानुनहरुलेअपाङ्गता भएका युवाहरु,अपाङ्गता भएका जेष्ट नागरिक,वालवालिका,एच आइ भि भएका व्यक्तिहरु,कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति,घरवार विहिन भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु,आदिवासी,जनजाती,सुकुमवासी ,सिमान्कृत, सशस्त्र द्घन्दमा रहेका , विपत जोखिमको अवस्थामा रहेका, घरेलु हिंसामा परेका, न्याय र कानुनी अधिकार बाट बञ्चित, दिर्घ रोगी तथा नसर्ने रोग बाट प्रभावित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको बारेमा समेत यो नियमावलीले संवोधन गरेको अवस्था भने छैन ।
यसै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई नेपालको संविधान २०७२ ले राजनीतिक अधिकार लाई सम्वोधन गरेको छ तर निर्वाचन प्रकृयामा कसरी समावेस गर्ने भन्र्ने वारे नियमावलीले प्रष्ट पार्न सकेको छैन । जव सम्म निर्वाचन सम्वन्धीकानुन होस वा नियमावलीमा अपाङ्गताका सवालहरु ज्वलन्द रुपमा समावेस भई अपाङ्गतामैत्री कानुन वा नियमावली बन्दैन तव सम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित होला जस्तो लाग्दैन । जस्तै मतदान केन्द्रहरु अपाङ्गता मैत्री नहुनु,मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन नस्कनु,मतदाता शिक्षा तालिम बाट बञ्चित,राजनीतिक दल र निर्वाचन अभियान बाट बञ्चित,पर्यवेक्षक,कर्मचारी व्यवस्थापन र राजनीतिक दलमा पहुच अभिवृद्घि हुन नस्कनुले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु राजनीतिक अधिकार बाट बञ्चित भएको अवस्थामा झनै वर्तमान नियमावलीले उक्त सवालहरु समेटन नस्कदा निरासापन छाएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धी महासन्धी सन २००६ लाई नेपालले सन २००९ डिसेम्वर २७ तारिकमा व्यवस्थापिका संसद बाट अनुमोदन र हस्ताक्षर गरेको थियो । जसमा २५ वटा प्रस्तावना, ५० वटा धारा र १८ ओटा स्वच्छिक प्रोटोकलहरु रहेका छन । धारा १ मा उदेश्य , धारा २ मा परिभाषा, धारा ३ मा सामान्य सिद्घान्त, धारा ४ मा सामान्य दायित्वहरु, धारा ५ देखी ९ सम्म अपाङ्गताका विषयवस्तुहरु, धारा १० देखी ३० सम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका अधिकारका कुराहरु, धारा ३१ मा तथ्याङ्क र आकडा, धारा ३२ मा अन्तराष्ट्रिय सहयोग, धारा ३३ देखी ४० सम्म महासन्धी कार्यान्वयन, धारा ४१ द्येखी ५० सम्म महासन्धीको अन्तरीम व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधानहरु रहेका छन । १८ ओटा आलेखहरुमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पिडित पक्षलाई उचित उपचारको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरेको छ । जुन नेपालले लागु गरेको आज १० औ बर्ष वित्दा पनि कुनै उपलब्धि हुन सकेन । यस ऐनको धारा २९ मा राजनीति गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था, धारा ६ मा महिलाको अधिकार,धारा ९ मा पहुचको अधिकार,धारा २४ मा शिक्षाको अधिकार र धारा २७ मा काम र रोजगारी लगायत महत्वपुर्ण सवालहरु छन ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ मा राजनीतिक सहभागीताको अधिकार,दफा १२ मा राज्यको नीति निर्माणमा सहभागिताको अधिकारका सवालहरु, दिगो विकासका १७ लक्ष्य अन्र्तगत लक्ष्य ४,८,९,१०,११ गरी ५ वटा लक्ष्य अपाङ्गताका लागी अति महत्वपुर्ण मानिन्छन । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ८ को धारा ८४ मा प्रतिनिधी सभाको गठन,धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठन, भाग १४ को धारा १७६ मा प्रदेश सभाको गठन र भाग २७ को धारा २५८ मा राष्ट्रिय समावेशी आयोग को व्यवस्थापन गरेको सवै लाई अवगत नै छ । अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ का अनुसार नेपालमा १० प्रकारका अपाङ्गताहरु रहेका छन । गम्भीरताको आधारमा ४ वर्गमा विभाजन गरेको छ । जस्तै ः क, ख, ग र घ वर्ग आदि हुन । यि सबै वर्गले पाउने सेवा सुविधाहरु केही मात्रामा मैले माथी उल्लेख गरी सकेको छु भने केही अधिकारहरु यस प्रकार छन । यस ऐनमा राजनीतिक सहभागिताको अधिकार,नीति निर्माण तहमा सहभागिताको अधिकार,संस्था खोल्ने अधिकार,न्यायमापहुचकोअधिकार सुचना तथा जानकारीको अधिकार,आवतजावतको अधिकार,महिला वाववालिकाको अधिकार,निशुल्क उच्च शिक्षा,छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य,व्यवसायीक तालीम,सामाजिक सुरक्षा,खेलकुदमा सहभागी,कारागारमा राख्न नहुने,नेपाल सरकार बादी हुने, विमा तथा कर छुट सम्वन्धीका महत्वपुर्ण सवालहरु ऐनमा उल्लेखीत हुदाहुदै पनि वर्तमान नियमावलीले समेटन नसकेको अवस्था लाई उजागर गर्ने प्रयास मात्र गरेको हो ।
किन भने अपाङ्गता सम्वन्धी राम्रा राम्रा शुनौला अक्षरले नीति, नियम, कानुन नबनेका भने पक्कै होइनन तर नियमावली बनाउदा ओझेलमा पार्नु, पुर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुनु, अधिकारमा आधारित नभएर दयामा आधारित हुनु, राजनीति ढंग बाट स्वचालित हुनु आदि विविध कारणले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका अधिकारहरु कुन्ठीत भएको अवस्था छ । वि सं २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा ५,१३,३२१ जना अपाङ्गता छन भनिएको छ । जस मध्ये सबै भन्दा बढी मध्यम र सामान्य वर्ग नै रहेका छन । सरकारले एका तिर ग र घ वर्ग अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन भनि परिचय पत्र दिएको छ भने अर्को तर्फ उनीहरुले पाउदै आएका अधिकारहरु खोसिदै गएका छन । या त सरकारले ग र घ वर्ग अपाङ्गता होइनन भनि उपलब्ध गराएका परिचय पत्रहरु खारेज गर्नु प¥यो, अपाङ्गता सम्वन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दस्तावेज पनि खारेज गर्नु प¥यो । या त ग र घ वर्ग का अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु शिक्षा, स्वास्थ्य , रोजगारमा अब्बल भइ सके,सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक रुपमा सशक्तिकरण भइ सके भनेर सार्वजनिक गर्नु प¥यो ।
राज्य का जिम्मेवार नागरीक भइ सके पछिपटक पटक सरकारले कहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती भयो भन्ने, कहिले थप गरीएको छ भन्ने बारेमा, कहिले निजामती र शिक्षक सेवा आयोगमा आरक्षण कटौती भयो भन्ने बारेमा, कहिले क र ख वर्गको सेवा सुविधा को बारेमा भने कहिले ग र घ अपाङ्गताको सेवाको बारेमा मानसिक तनाब दिनु, एक अर्को वर्ग विच मनमुटाबको वातावरण सृजना गराउनु के राज्यकोअपाङ्गता वर्ग प्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकरात्मक हो त ? यसरी राज्य बाट नै पछाडि परेको वर्ग लाई शसक्तिकरण,समावेशीकरण गर्नुको सट्टा राज्य बाट नै उपेक्षित भएको महशुस वर्तमान नियमावलीले गरेको हुदा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ संघिय कार्यालय, महासंघका प्रदेश कार्यालयहरु, अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरु,यस प्रति सरोकार राख्ने सरोकारवाला निकायहरु, राष्ट्रिय मानव अधिकार,संचारकर्मीहरुले आ आफनो स्थान बाट अपाङ्गता अधिकार नियमावली २०७७ मा पुर्नविचार गरि यथाशिघ्र नियमावली संशोधन गरि जारी गरीयोस शुभकामना छ ।
मानबहादुर साउँद,
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, पुर्व केन्द्रिय सदस्य
लेखक स्वयम अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन ।
