काठमाडौँ — विगतमा वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई नै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने गरिएकामा यो पटक मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको छैन ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ (दफा ४) मा प्रधानमन्त्री कोषका संरक्षक हुने व्यवस्था छ । ऐनमै प्रधानमन्त्रीले ५ वर्षका लागि अध्यक्ष मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ ।
तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राजीनामा दिएपछि पुस पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आलेलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
विगतमा वनमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै कोषको अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी दिने गरिन्थ्यो । कोषका पदाधिकारीले आलेलाई पुस २९ मा मन्त्रीको हैसियतमा मात्र खुमलटारस्थित् कोषको मुख्यालयमा स्वागत गरेका थिए । कोषको वेबसाइटमा पनि पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री बस्नेत नै अध्यक्ष रहेको उल्लेख छ । बस्नेत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (दाहाल–नेपाल) समूहका नेता हुन् ।
कोषको संरक्षकसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बस्नेतलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै २०७४ चैतमा कोषको अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी दिएका थिए । अध्यक्षले नेपाल सरकारका तीन जना सचिव, विभाग वा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिमध्येबाट ३ जना, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट ४ जना, कोषका लागि उपयुक्त हुने अन्य ३ जनालाई सदस्य मनोनीत गर्न सक्छन् ।
कोषको सदस्य–सचिवमा भने कोषका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री बस्नेतले शरद अधिकारीलाई पुस २ मै ५ वर्षका लागि नियुक्त गरेका छन् । अध्यक्ष र सदस्यहरुको पदावधिपनि ५ वर्षको नै हुन्छ ।
पर्यटन सचिव यादव कोइराला, वन सचिव विश्वनाथ ओली, अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानासहित चितवनका गिरिराज त्रिपाठी र मीनाकुमारी न्यौपाने, सिन्धुपाल्चोकका सरल सहयात्री र शम्भु दंगाल, कास्कीका रामराज रेग्मी, काठमाडौंकी स्वाती थापा, नर्वेका पर वेग र झु झाओ सदस्य छन् । अध्यक्षसहित सदस्यहरुले कोषबाट पारिश्रमिक, भत्तालगायत अन्य सुविधा पाउँछन् ।
कोषका सबैजसो निर्णय अध्यक्षकै उपस्थितिमा गरिन्छन् । त्यो हिसाबले कोषका अध्यक्ष शक्तिशाली मानिन्छन् । अध्यक्षले कोषमा कर्मचारी भर्नादेखि बजेट निकासालगायतका निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
कोषले अन्नपूर्ण, मनास्लु र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना व्यवस्थापन गर्छ । त्योबाहेक चितवनको सौराहा, बर्दियाको ठाकुरद्वारा र शुक्लाफाँटाको मझगाउँमा संरक्षण कार्यालय छन् । ललितपुरको चिडियाखाना पनिकोषले सन्चालन गर्छ ।
तीन दशकदेखि कोषको आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको गण्डकी प्रदेशको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को म्याद माघ ३ गते सकिएको छ । कोषले संघीय सरकारबाट फेरि म्याद थप्नका लागि प्रयास गरिरहेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले भने एक्यापको व्यवस्थापन आफूअन्तर्गत राख्ने माघ ६ गते निर्णय गर्दै हस्तान्तरणका लागि प्रधानन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ ।
यसैबीच, कोषले गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना (जीक्याप) का आयोजना प्रमुख सत्यनारायण शाहलाई हटाएर म्याद सकिएको एक्यापको मुख्यालय, पोखरा सरुवा गरेको छ ।
