धनगढी– पटकपटकको गठबन्धन फेरबदल र जनमत नै छिन्नभिन्न हुने गरी समीकरण बनाएर दलहरूले जनतालाई वाक्क पारेका बेला देशका दुई ठुला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले अहिले एक ठाउँमा आइपुगेका छन् । अब यी दुई दलको काँधमा संविधान, व्यवस्था तथा जनताको चाहना सुशासन एवं संवृद्धि डेलिभरी गर्नुपर्ने गहन जिम्मेवारी आएको छ । विगतमा टेस्ट भइसकेका यी दुई दल यो पटक पनि चुके भने यसले संविधान, व्यवस्था र अहिले सम्मको उपलब्धिमै धक्का पुर्याउने सम्भावना पनि छ ।
२०४६ सालपछि पालैपालो सरकार सञ्चालन गर्दै आएका यी दलसमक्ष अहिले पनि ठूलो जनमत छ । तर उनीहरूले सरकार सञ्चालन गर्दा विगतमा धेरै गल्ती गरेका छन् र जनताका अपेक्षासमेत पूरा गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक अस्थिरतालाई बाधक देखाउँदै आएका यी दल अब स्थिर सरकारप्रति प्रतिबद्ध देखिएका छन् । दुई दल मिलेपछि दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकार गठन हुन्छ । अब उनीहरूले विगतका गल्ती स्वीकार गर्दै देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले अहिले उनिहरूले भनेजस्तै देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिन एक ठाउँमा आएका हुन वा उनीहरूको भित्री चाहना अर्कै छ । यो अहिलेको मूल प्रश्न हो । यदि स्थायित्व दिन आएका हुन भने विगतको शासन सञ्चालन शैली उनीहरूले बदल्नै पर्छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जनतामा स्थापित दल हुन् । पालैपालो जस्तो सरकार चलाउँदै आएका यी दुई दलले २०७९ सालपछि भने सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिएनन् । अहिले देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्नु अब यिनै दलको जिम्मेवारीमा परेको छ । बेरोजगारी समस्या अन्त्य गर्ने, उत्पादन बढाउने, खस्कँदो आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने दायित्व यही सरकारको हुने छ ।
अरुलाई दोष देखाएर पन्छिन नपाउने अवस्थामा अब ठूला दल पुगेको छ । त्यति मात्र होइन, यसअघि पालैपालो सरकार चलाउँदा पनि गल्ती कमजोरी गरेर ढाकछोप गर्दै आएका थिए । अब यी दलले विगतमा गरेका गल्ती स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा पुनः गल्ती नदोहोर्याउनु प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ ।
त्यसो त कांग्रेस र एमाले गल्ती स्वीकार गरेर मात्र बस्ने छुट भने छैन । देशलाई समृद्धिको बाटो अघि बढाउने स्पष्ट खाका समेत उनीहरूले दिन सक्नुपर्छ । त्यति गर्न सके नागरिकमा देखिँदै आएको निराशासमेत कम हुनसक्ने छ ।
संविधानमा भएका केही व्यवस्थाका कारण राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसकेको निचोड उनीहरूको छ । तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका उनीहरूले आफ्नो व्यवहारको कति समीक्षा गरिरहेका छन् त ?
संविधान संशोधन जटिल विषय हो जसले हित पनि गर्न सक्छ र क्षति गर्न पनि सक्छ । संविधान संशोधन गर्दा पनि जनताका अधिकार कुण्ठित गर्ने काम गरे त्यो जनताका लागि सह्य नहुन पनि सक्छ ।
त्यसो त यसअघि पनि कांग्रेस र एमालेले दुई पटक संयुक्त सरकार चलाएका उदाहरण छन् । तर त्यसबेला पनि जनताले सुशासनको प्रत्याभूति पाउन सकेका थिएनन् । अब पनि नसच्चिने र पुरानै प्रवृत्ति देखाउने काम भयो भने विकल्प कमै मात्र बाँकी रहन्छ । यसले व्यवस्थालाई नै अप्ठ्यारो पार्न सक्छ ।
