धनगढी — बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेकै दोस्रो दिन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भएको छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँद्वारा साउन ८ गते बैठक बस्ने गरी शुक्रबार प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा पठाइको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेश ढुंगानाले जानकारी दिए । सरकार र सरकारबाहिर रहेका दलहरुबीचको माथापच्छीका कारण प्रदेश सभाको अधिवेशन अघिल्लो दिन बन्द हुने र पछिल्लो दिन विशेष अधिवेशन आह्वान हुने अवस्था आएको छ ।
मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले असार ३० गते नियमित अधिवेशन अन्त्यका लागि गरेको सिफारिस अनुसार प्रदेश प्रमुखले बिहीबार रातिदेखि लागु हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । तर विपक्षी दलहरु नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको मागका आधारमा शुक्रबार प्रदेश प्रमुखले यही साउन ८ गते बस्ने गरी विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।
संविधानको धारा १८३ (३) बमोजिम अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभाका एक चौथाई सदस्यहरुको लिखित अनुरोधका आधारमा प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्दै मिति तोकेको प्रदेश प्रमुखका प्रमुख स्वकीय सचिव साविर अलीले बताए ।
विशेष अधिवेशनका लागि नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुले प्रदेश प्रमुख समक्ष पत्र पठाएका थिए । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमाले र कांग्रेसका गरि २९ प्रदेश सभा सदस्य छन् । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले ४८ घण्टा अवावै सूचना टाँस गरिसक्नु पर्ने प्रावधान भए बमोजिम आइतबार विशेष अधिवेशनको सूचना टाँस गरिने बताए ।
हाल बजेट शुन्यतामा रहेको सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । प्रदेश सभाबाट बजेट पारित नहुने अवस्था देखिएपछि सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरि असार ३१ गते अध्यादेश जारी गराउने प्रयत्न गरेको थियो । तर हाल काठमाण्डौंमा रहेका प्रदेश प्रमुख मियाँले सरकारको पत्र पाँच दिन थन्काएर बिहीबार काठमाण्डौंबाटै अधिवेशन अन्त्यको पत्र प्रदेशमा पठाएका थिए । यही कारण सरकारले चाहे अनुसार अध्यादेश जारी गराउने प्रयास विफल भएको थियो ।
बजेट सम्बन्धि कानुनी रिक्तताकै कारण साउन १ गतेदखि बजेट शुन्यतामा रहेको सुदूरपश्चिममा राजश्व संकलन र खर्चका सम्पूर्ण कामहरु ठप्प छन् । सरकारले चार दिनको अवधिमा करोडौंको राजश्व गुमाइसकेको छ । कांग्रेस र एमाले मुख्यमन्त्रीलाई कुनै पनि हालतमा अध्यादेश ल्याउन नदिने पक्षमा छन् । अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री सोडारीले राजीनामा गरेर बाटो खोल्निुपर्ने उनीहरुको अडान छ ।
असार २० साझेदार दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सोडारी अल्पमतमा परेका थिए । अल्पमतमा परेपनि संविधान अनुसार विश्वासको मत लिने अवधि ३० दिन हुने भएकाले तत्काल राजीनामा नदिने अडानमा मुख्यमन्त्री छन् । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (रञ्जिता श्रेष्ठ समूह) र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सोडारी मुख्यमन्त्री नियूक्त भएका थिए ।
