काठमाण्डाै – सरकारले कारागारलाई सङ्घ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी वर्गीकरण गर्ने भएको छ ।
कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत सङ्घ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी कारागारलाई विभिन्न चार भागमा वर्गीकरण गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले खुला कारागार, प्रदेश कारागार, विशेष कारागार र सङ्घीय कारागार गरी चार भागमा वर्गीकरण गर्ने गरी विधेयक तयार गरिएको बताउनुभयो । खुला कारागारमा रहने कैदीले तोकेको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिर समेत गइ कुनै काम गर्न पाउने छन् ।
यस्तै प्रदेश कारागार प्रदेश सरकारको मातहतमा हुने छ भने विशेष कसुरको प्रकृति, सुरक्षा संवेदनशीलता र कैद अवधिसमेतको आधारमा सजाय पाएका कैदीहरूलाई राखिने गरी विशेष कारागारको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सङ्घीय सरकार मातहत रहने गरी सङ्घीय कारागारको निर्माण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको सचिव न्यौपानेले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारको यो प्रस्तावलाई सत्तारुढ दलकै सांसद पम्फा भुसालले भने विरोध गर्नुभएको छ । उहाँले प्रदेश र सङ्घ मातहत रहने गरी कारागारलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने कारण के हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । देशको आर्थिक भारलाई हेरेर भए पनि कारागारलाई सङ्घ अथवा प्रदेश सरकार कुनै एकबाट मात्रै सञ्चालन हुने गरी राख्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
कारागार व्यवस्थापनमा थप कर्मचारी वा थप संरचना बढाइ भार बढाउने काम गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशलाई कारागारको जिम्मा दिइ सङ्घीय सरकारले अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्दा उचित हुने पनि उहाँको भनाइ छ । अथवा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइ सजाय पाएकाहरूलाई केन्द्रीय कारागारमा र उच्च अदालतबाट सजाय पाएकाहरूलाई प्रदेशमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसाे नहुँदा कुन कैदीलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या उत्पन्न हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयाे । त्यसैले कारागारको वर्गीकरण गर्दा राष्ट्रलाई फाइदा नहुने बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने सङ्घीय संरचना अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले कारागारको वर्गीकरण गरिएको बताउनुभयो । सङ्घ र प्रदेशको कारागार एउटै बनाउने वा छुट्याउने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि कानुनी दृष्टिकोणलाई ध्यान दिएर वर्गीकरण गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सङ्घ वा प्रदेश कुनै एकलाई मात्रै जिम्मा दिने हो भने कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सङ्घीयताअनुसार कामको बाँडफाँड गरिएकाले पनि प्रदेशको मातहतमा समेत कारागार राख्न पाउने गरी विधेयक ल्याइएको गृहमन्त्री थापाले स्पष्ट पार्नुभयो ।
