धनगढी–टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार मानिएका संघीय सांसद रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय गरेको जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला उच्च अदातल दिपायलले सदर गरेको छ। उच्च अदालत दिपायलले बिहीबार चौधरीसहित सात जनाको हकमा जन्मकैदको सजाय हुने तल्लो अदालतको आदेश सदर गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा बिहीबार दोषी ठहर गरेको हो। इजलासले प्रतिवादीहरु रेशमलाल चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी, र गंगाराम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय गर्ने जिल्लाको फैसला नै सदर गरेको हो।
अदालतले उनीहरुलाई सातै जनालाई ज्यान मार्ने उद्योगमा समेत ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। डाँका मुद्दामा समेत सजाय गरिपाउँ भन्ने सरकारको पुनरावेदन भने उच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
एक नाबालकसहित ९ जनाको ज्यान लिनेगरि २०७२ भदौ ७ गते भएको उक्त घटनामा चौधरीलाई मुख्य योजनाकारका रुपमा मुद्दा चलाइएको थियो। जिल्ला अदालतले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
यस्तै, अदालतले जिल्लाको आदेश केही उल्ट्याउँदै लक्ष्मण थारुलाई पनि जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ। अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा पनि पाँच वर्ष सजाय तोकेको छ। डाँका मुद्दाबाट भने थारुलाई पनि सफाइ दिएको छ।
यस्तै, अदालतले सन्तोष चौधरी, दिलबहादुर चौधरी र जितबहादुर चौधरीलाई जनही दश वर्षको सजाय सुनाएको छ। जिल्लाको फैसला उल्टी गर्दै अदालतले उनीहरुलाई दश वर्षको सजाय गरेको हो। ज्यान मार्ने उद्योगमा समेत पाँच वर्ष सजाय तोकिएको छ।
अदालतले नाबालक श्रवणकुमार चौधरीलाई जन्मकैदको आधा सजाय हुनेगरि जिल्ला अदालतले गरेको फैसला पनि सदर गरेको छ। प्रतिवादी सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियालाई अदालतले जनही पाँच वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ।
यस्तै, रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी र प्रमेबहादुर चौधरीलाई पनि अदालतले जनही पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। उच्चले जिल्लाको फैसला केही उल्टी गरेको हो।
अदालतले चुन्नीराम चौधरी र रामकुमार कठरियालाई जनही तीन वर्ष सजाय हुने जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेको छ। उच्चले यसअघि जिल्लाले दोषी ठहर गरेका विश्राम चौधरीलाई भने अभियोगबाट सफाइ हुने फैसला गरेको छ।
रामनरेश चौधरी, तहाँबर अलीलाई सफाइ दिने जिल्लाको फैसला पनि उच्चले सदर गरेको छ। यस्तै, नाबालक करण चौधरीलाई ६ महिना कैद सजाय हुनेगरि सुरु अदालतले गरेको फैसला समेत अदालतले सदर गरेको छ।
यसअघि जिल्ला अदालतले सांसद चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। यस्तै, १२ जनालाई तीन वर्ष, एक जनालाई ६ महिना र अभियुक्तमध्ये तीन जनाले सफाइ पाएका थिए।
