काठमाडौँ–प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनको पहिलो दिनको सुनुवाइ सकिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी पाउँ भनी सन्तोष भण्डारीले दिएको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भएको थियो ।
बहसमा सन्तोष भण्डारी, गिरिराज भट्ट, भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेलले भाग लिएका थिए । उनीहरुले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै निवेदकको मागअनुसार संसद् पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरी पाउँ भनी माग गरेका थिए ।
बहुमतको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले संसद् विघटनको अधिकार नदिएको उनीहरुको तर्क थियो ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले संसद् विघटनको अधिकार नदिएको तर्क गरेका थिए । बहसमा भाग लिँदै आचार्यले भने, 'संविधानले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको 'व' पनि उच्चारण गर्ने अधिकार दिएको छैन ।' संविधानमा दुई प्रकारले मात्रै संसद्को म्यादबारे बोलेको आचार्यको भनाइ थियो । उनले भने, 'संविधान बमोजिम २ किसिमले मात्रै संसद विघटन हुने व्यवस्था छ । धारा ८५ को नियमित प्रक्रिया र धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार ।'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा मुद्दा परेका छन् । ती मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ । आइतबारबाट मात्रै ती मुद्दामा बहस सुरु भएको हो ।
