धनगढी–सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि खारेज गरेको छ । गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि खारेज गरेको मन्त्री प्रेम आलेले बताए । मन्त्री बन्नु अघिदेखि नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको विपक्षमा रहेका मन्त्री आलेकै प्रस्तावमा उक्त कार्यविधि खारेज भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीलगायत सहसचिवहरुले सहज हिसाबले लिएका छैनन् ।
आलेले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्रालयमै भएर पनि सचिव ओलीलगायत सहभागी भएनन् । विगतमा यस्ता पत्रकार सम्मेलनमा सचिवलगायत उपस्थित हुने चलन थियो । “प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बिफ्रिङ गर्न नपाएकाले यस्तो निर्णय भएको हो”, मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रकाश लम्सालले भने, “यसमा हामी चुक्यौं ।”
मुलुकभित्रै काठ उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सरकारले १० वर्षदेखि वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू गरेको थियो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत् काटिएका लाखौं सीएफटी काठ तराईका जिल्लामा ९ महिनादेखि अलपत्र छ ।
मन्त्री आलेले वैज्ञानिक वनअन्तर्गत काटिएका काठबारे छिट्टै निर्णय गर्ने बताए । “१५ दिनभित्र उपयुक्त विधि अपनाएर सबै काठ खुला गर्छौं”, उनले भने । वैज्ञानिकबाहेकका काठ भने आइतबारको मन्त्रीपरिषदले फुकुवा गरेको छ ।
विमानस्थलको लगानी टुंगो नलागेसम्म रुख काट्न दिन्नँ : वनमन्त्री आले
वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले लगानीको टुंगो नलागेसम्म निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि रूख कटानको विषय अघि नबढाउने प्रष्ट पारेका छन् ।
“पहिला लगानीको टुंगो लाग्नुपर्यो,” बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित परिचयात्मक कार्यक्रममा पत्रकारहरुसित आलेले भने, “अर्को कुरा सर्वोच्च अदालतबाट यो विषयमा फैसला हुनुपर्यो ।”
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) खारेज र रूख कटानसम्बन्धी अलग–अलग मुद्दा करिब दुई वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । “सर्वोच्चबाट किनारा नलागेसम्म रुख कटानको विषय कुनै हालतमा अघि बढाउँदिँन”, उनले भने, “यसै त प्रदेश २ मा वन थोरै छ, त्यसैले अनावश्यक हिसाबले रुख काट्नु हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ ।”
उनले विमानस्थलको रनवे र अन्य आवश्यक निर्माणबाहेक अनावश्यक हिसाबले हरिया रुख कटानको पक्षमा आफू नभएकोसमेत प्रष्ट्याए । “विमानस्थलसँगै स्मार्ट सिटी बनाउने पनि भनिएको रहेछ”, उनले भने, “त्यसमा मेरो सहमति छैन, रनवेका लागि जति चाहिने हो त्यति मात्रै वनको जग्गा प्रयोग गर्नुपर्छ र आवश्यक क्षेत्रको मात्रै रुख कटान हुनुपर्छ ।”
गेमचेन्जर आयोजनाभित्र राखिएको उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले अहिलेसम्म लगानीकर्ता भेटेको छैन । जुरिच कम्पनीले यो विमानस्थलबाट हात झिकिसकेको छ । गत साता मन्त्री आलेले विमानस्थल प्रस्तावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेका थिए । “पर्यटन मन्त्रीज्यूको आग्रहमा मैले पनि विमानस्थल बन्ने क्षेत्र गएर हेरें”, उनले सुनाए, “धेरैको विमानस्थल बन्नुपर्छ भन्ने धारणा रहेछ, त्यसमा मेरो पनि सहमति छ तर धेरै रुख विनाश गरिनु हुँदैन भन्ने मेरो बटमलाइन हो ।”
तत्कालीन वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले स्वीकृत गरेको ईआईए प्रतिवेदनमा साना ठूला गरी २४ लाख रुख काटिने उल्लेख छ । उक्त ईआईए प्रतिवेदन विकाससम्बन्धी अन्य आयोजनाबाट कपी पेस्ट गरी तयार गरिए पनि तत्कालीन वातावरण महाशाखा प्रमुख महेश्वर ढकालले हतारहतार मन्त्री बस्नेतबाट स्वीकृत गराएका थिए । वातावरण र वन विज्ञहरुले उक्त प्रतिवेदन खारेज गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।
