धनगढी–सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका ७७ जिल्ला समिति गठन  गरेको छ।  प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले यसरी हरेक जिल्लामा जिल्ला अध्यक्ष तोकेको हो।

५ दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको जिल्ला समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।  यो आयोगले सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट पदाधिकारी मनोनित गरेको छ।

आयोगले कैलाली जिल्लाबाट दीपक देवकोटा, दुजराम चौधरी र बलबहादुर महतालाई सदस्यमा मनोनित गरेको छ।

यस्तै बाजुराबाट रामलाल कार्की, कञ्चनपुरबाट कमला कुमारी बोहरा, डडेल्धुराबाट पदमराज जोशी, अछामबाट कटकबहादुर साँउद, दार्चुलाबाट रामदत्त जोशी, डोटीबाट गणेशबहादुर बिष्ट, बझाङबाट कलकबहादुर खड्का र बैतडीबाट  नरेशकुमार विश्वकर्मालाई मनोनित गरिएको छ ।

सुकुम्बासी जग्गाधनी पुर्जा वितरणलाई तीव्रता दिन अर्थमन्त्रीकाे निर्देशन

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा सोमवार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले तत्काल पूर्णता दिन आग्रह गर्नुभयो । 

उहाँले वास्तविक भूमिहीनको लगत सङ्कलन सम्पन्न गर्दै मापदण्डभित्र परेकालाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन दिने छैनौंँ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘काम र परिणाम पनि त्यहीअनुसार आउने गरि काम गर्नुहोस् ।’

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले पालिकासँग पनि सहकार्य र समन्वय गर्दै काम गरिएको जानकारी दिँदै आफूहरूले १८ घण्टा खटेर काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले आयोगका पदाधिकारीले अहिलेसम्म गरेको कार्य प्रगति र भावी लक्ष्य पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

आयोगका अनुसार ७४ जिल्लाका चार सय एक पालिकासँग भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र व्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनका लागि समझदारी भइसकेको छ भने १४ पालिकामा लगत सङ्कलन जारी छ । आउँदो फागुनसम्ममा सा सय ५३ पालिकासँग समझदारी गरि एक सय पालिकाको लगत सङ्कलन सम्पन्न गरि कम्तीमा पाँच लाख परिवारको विवरण सङ्कलन गरिनेछ । यस्तै २०७८ साल असारसम्ममा कुल एक सय पालिकाको नाप जाँच गरि कम्तीमा ५० हजारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने तयारी छ ।