काठमाण्डाै - प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेका ३० वटा रिटहरूमध्ये १९ वटा रिटमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । आज सुनुवाइ हुने रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत निर्णय कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
संसद विघटनविरुद्ध आज अन्तरिम आदेश जारी नभएमा सरकारले पर्सि अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याउने छ । बजेट घोषणा हुने दुई दिनअघि मात्रै सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुन लागेकाले पनि अन्तरिम आदेश आउने या नआउने विषयलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ । यस्तै संवैधानिक इजलासमा जाने ११ वटा रिटको भने भोलिदेखि सुनुवाइ हुनेछ । ३० वटा रिटमध्ये २६ वटा प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा अर्थात प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको छ, चार वटा भने प्रधानमन्त्रीको कदम ठीक भएको र चुनाव हुनुपर्ने माग गर्दै दर्ता भएका छन् ।
कांग्रेस माओवादी लगायतका विपक्षी दलले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेर पनि रिट दर्ता गराएका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ । गएको पुस ५ गते पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको घोषणा उल्ट्याएर प्रतिनिधि सभा ब्युँताइदिएको थियो ।
